काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोग (एनपीसी) ले १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको तीव्र तयारी थालेको छ । १५औँ पञ्चवर्षीय योजना तथा मध्यकालीन खर्च संरचनाको समीक्षा लगत्तै १६औँ पञ्चवर्षीय योजनामा केन्द्रित भएको आयोगले समयसीमा बनाएर तयारीमा लागेको हो ।

मंगलबार पत्रकारहरुसँग छलफल गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले १६ औँ पञ्चवर्षीय आयोजना तयारीका लागि आयोगले तीन वटै तहको सरकार, पूर्व उपाध्यक्ष तथा सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तित्वहरूसँग नियमित छलफल तथा सुझाव लिने काम भइरहेको जानकारी दिए ।

उसो त आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि सुरु हुने १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको तयारीकै लागि उपाध्यक्ष श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीनै तहको सरकारका प्रतिनिधिहरू, अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण दुई खम्बा सहकारी र निजी क्षेत्रको समेत संलग्नतामा १६ औँ योजनाको अवधारणापत्र तथा पूर्ण दस्ताबेज उपर छलफल गरी सुझाव एवम् परिमार्जन र स्वीकृति प्रदान गर्ने गरी समिति बनाइएको छ ।

यस समितिलाई सहयोग गर्ने गरी थप योजना तर्जुमाका लागि आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा सरकारी, निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिनिधिहरू रहेको छुट्टाछुट्टै ५ वटा विषयगत समिति समेत बनाइएको छ ।

योजना तर्जुमा गर्ने क्रममा विषयगत समन्वय, सहयोग र सहजीकरण तथा प्राविधिक विषयका कार्यसम्पादन गर्न महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू रहेको छुट्टै प्राविधिक समितिहरू समेत गठन गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुमन दाहालले जानकारी दिए ।

आयोगकै नेतृत्वमा बनेको मूल समितिले २०८० जेठ अन्तिम हप्तादेखि २०८० माघ मसान्तसम्म पूर्ण रूपमा १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको रणनीति तर्जुमा गर्नेछ ।

कस्तो बन्दैछ १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको रणनीति ?

१५औँ पञ्चवर्षीय योजना, मध्यकालीन खर्च संरचनाको समीक्षा र दीर्घकालीन लक्ष्यलाई मुख्य आधार मानेर १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको रणनीति बनाइने उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।

यसअघिका योजनाहरू आलोचना मुक्त नभए पनि १६औँ पञ्चवर्षीय योजनालाई मुर्त रुप दिन आयोगले वृहत गृहकार्य गर्ने तथा काम, कर्तव्य र आयोगको प्रभावकारितालाई थप परिमार्जन गर्न आयोगकै संरचनात्मक परिवर्तन गर्न समेत पछि नपर्ने श्रेष्ठले बताए ।

‘यसअघिका सबै पञ्चवर्षीय योजना असफल भए वा कुनै लक्ष्य हासिल भएन भन्ने होइन । १४ औँ पञ्चवर्षीय योजना तयार गर्दैगर्दा म आफैँ थिएँ । मैले पनि हस्ताक्षर गरेको थिएँ । मेरै कारणले त म भन्दिनँ तर उक्त योजनाले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भन्दा पनि बढी हासिल गर्‍यो,’ उनले भने ।

श्रेष्ठका अनुसार उक्त योजनाको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ७.२ प्रतिशत थियो तर, उपलब्धि ७.४५ प्रतिशतसम्म भयो । ‘यसलाई सफलता मान्ने कि नमान्ने ?’ श्रेष्ठले प्रश्न गरे । त्यसैले पञ्चवर्षीय योजनाहरू सबै फेल भए भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

आर्थिक सूचकलाई मात्र सफलताको कडीको रूपमा हेर्न नमिल्ने तर्क गर्न सकिए पनि सोही पञ्चवर्षीय योजनाको समयमा सामाजिक तथा स्वास्थ्य सुरक्षाको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार भएको उनले बताए ।

‘मातृशिशु मृत्युदर, शिक्षाको स्तर सबै क्षेत्रमा नेपालले छोटो समयमै ठुलो उपलब्धि हासिल गर्‍यो । यही उपलब्धि तथा प्रगतिलाई हेर्दै संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाललाई पुरस्कृत समेत गरेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘पहिलेपहिलेका योजनामा सामाजिक क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएका थिए भने १४औँ योजना आर्थिक विकासमा केन्द्रित भयो ।’

यसो हुनुमा भूकम्पपछि सबै स्रोतहरू पुनर्निर्माणमा लगाएका कारण त्यसको उपलब्धि (रिजल्ट) पनि देखिएको उनले बताए ।

प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम लाभ लिने

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाले स्रोतको समुचित प्रयोगसँगै प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम लाभ लिने रणनीति बनाउने समेत बताएका छन् ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले प्रश्न गरे, ‘त्यही विदेशीले मार्बल उत्खनन गरेर बेच्न हुने तर हामीले नहुने ?’ फुल्चोकीमा बन्द गरिएको मार्बल खानीको प्रसङ्ग उठाउँदै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले प्राकृतिक स्रोतहरूको समुचित प्रयोग गरेर त्यसको लाभ लिनुपर्ने तर प्राकृतिक वातावरण बिगार्न नहुने बताए ।

‘अहिलेसम्म नेपालको कमी कमजोरी मुलुकमा जमिन, वनजङ्गल, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा र पानीको उचित प्रयोग गर्न नसक्नु नै हो । मुलुकभित्र भएका प्राकृतिक स्रोतको उचित लाभ लिन नसक्ने हो भने मुलुक धनी बन्न पनि सक्दैन,’ श्रेष्ठले भने ।

छिमेकी भुटान, भारत तथा इटालीले प्राकृतिक स्रोतहरूको प्रयोग गरेरै विकासमा अघि बढेको जनाउँदै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालले पनि वातावरण–वातावरण भनेर मात्र बस्न नहुने बताए ।

सोही अवसरमा उपाध्यक्ष श्रेष्ठले १६औँ पञ्चवर्षीय योजनामा डिजिटल डेटाबेस र डिजिटल युगमा फड्को मार्ने किसिमले धेरै विषय समावेश गरिने बताए । आयोगले योजना बैंक, आयोजना वर्गीकरणको योजना अघि बढाइरहेको उनको भनाइ छ ।

योजना बैंक, आयोजना वर्गीकरणको कार्यविधि स्वीकृत नभएकाले प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै श्रेष्ठले आयोगले लामो समय अध्ययन अनुसन्धान गरेर कार्यविधि बनाएको समेत बताए ।

सो कार्यविधि पास भएपछि योजना बैंक र आयोजना वर्गीकरणले स्थानीय तहमा आयोजना दोहोरो तेहेरो हुने समस्या समेत अन्त्य हुने बताए ।

भौतिक पूर्वाधार, विकास निर्माणको परियोजना बजेटमा समावेश हुने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या समाधानका लागि मध्यकालीन खर्च संरचना भनेर योजना र बजेटलाई जोड्ने कार्यक्रम ल्याउन थालिएको उनले बताए ।

कार्यक्रममा पत्रकारहरूले योजनाहरू आफैँमा उत्कृष्ट आउने तर कार्यान्वयन तथा अनुगमन फितलो हुँदा सफलता हासिल हुन नसकेको तर्क गरे । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले नै आफ्नो क्षमता तथा कौशल वृद्धि गर्नुपर्ने अन्यथा आयोगकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै सचेत गराएका थिए ।

प्रत्युत्तरमा आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बजेटले नीति तथा कार्यक्रमले उल्लेख गरेजस्तै कामको प्रभावकारितामा आयोगकै संरचना परिमार्जन गरेर समेत अघि बढ्न तयार भएको बताए ।

आयोजना परियोजनाको प्रभावकारिता अन्तरसरकारी, अन्तरप्रदेशसँगै मन्त्रालयगत तथा विभागहरुबीच आपसी समन्वयकारी भूमिकामा समेत व्यापक सुधार हुन आवश्यक रहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।