काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद एवं सचिव योगेशकुमार भट्टराईले देश आवधिक निर्वाचनको दिशामा गइसकेको बताएका छन् ।  

मंगलबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय ल्याउनुले सरकारको मनशाय स्पष्ट हुने बताए ।  

सचिव भट्टराईले निर्वाचनमाथि अंकुश लगाउने मनशायबाट सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा राख्न खोजेको बताए । उनले सरकारले दुग्ध विकास बोर्ड, कपास विकास समिति र तथ्यांक विभागको कार्यालय खारेज गर्नु षड्यन्त्रपूर्ण रहेको दाबी गरे ।  

उनले भने, ‘अब हाम्रो देश आवधिक निर्वाचनको सेड्युलमा गइसकेको छ । त्यसो हुँदा मतदाता नामावली संकलन गर्ने, त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने, निर्वाचनको बेला कर्मचारी खटाउने स्वच्छ निर्वाचन गर्ने काम निर्वाचन आयोगको हो । निर्वाचन आयोग संवैधानिक आयोग हो । त्यो आयोगलाई ल्याएर सिडिओ कार्यालयको शाखा बनाएपछि निर्वाचन कसरी स्वच्छ हुन्छ । कसरी स्वतन्त्र हुन्छ ? सिडिओ कार्यालय त गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको हुन्छ । त्यो त संवैधानिक अंग त होइन । आयोगको त आफ्नो कानून छ । आफ्नै संवैधानिक अधिकार छ । त्यस हिसाबले निर्वाचनमाथि जसरी अंकुश लगाउने मनशायले यो आएको छ, त्यसलाई शुरुदेखि नै फिर्ता लिनुपर्छ भनेका हौँ । त्यस्तै लाखौँलाख नेपाली कृषकमाथि षड्यन्त्र भएको छ, दुग्ध विकास कोष हटाएर, पाउडर दूध विदेशबाट ल्याउने षड्यन्त्र भएको छ । कृषिप्रदान मुलुक भन्ने, दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने ? कपास विकास समिति पनि खारेज गर्नु हुँदैन, तथ्यांक विभागको कार्यालय पनि यथावत राख्नुपर्छ ।’

सचिव भट्टराईले पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरीमा नाम नलेखिएको दाबी गर्दै ताम्रपत्रमा नाम लेख्नु सामान्य विषय भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका भवन, पुलहरु नाम लेखिएको छ भन्दैमा भत्काउन जाने हो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले जलहरी प्रकरणमा संसदीय समितिले छानबिन गर्नुपर्ने माग उठेको भन्दै राष्ट्रपतिको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीसहितको तीन सदस्य संसदीय छानबिन समिति बनाएर छानबिन गर्न आग्रह गरे । उनले राष्ट्रपति पनि संसदको अंग भएकाले उक्त समितिले पनि निष्पक्ष छानबिन गर्न नसके माओवादीका लडाकु ल्याएर छानबिन गराउन आग्रह गरे ।  

सचिव भट्टराईले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको छानबिन स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा हुनुपर्ने बताए । उनले अयोग्य लडाकु घोटाला प्रकरणमा पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले घोटाला भएको तथ्यांक निकालेको भन्दै त्यसको पनि निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरे ।