काठमाडौं । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरेको मुद्दामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले करिब डेढ वर्ष लामो अनुसन्धान गरेर हाइप्रोफाईलहरूलाई पक्राउ गरेको छ । मंगलबार ब्यूरोले भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ सहित ७ जनालाई नियन्त्रणमा लियो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी नबनाएका कतिपय आरोपितहरू सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा संलग्न देखिएका छन् । २०७८ पुस ७ मा सरकारी लिखत ‘किर्ते’ गरेको आरोपमा बिचौलिया रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी सुवेदीलाई पक्रेको थियो । तर, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका तत्कालीन अधिकारीहरूले उनीहरूलाई हाजिर जमानीमा छाड्ने निर्णय गरे । त्यतिबेला सरकारी वकिलले निर्देशन सहित अनुसन्धान प्रतिवेदन फिर्ता गरिदियो । सरकारी वकिलको निर्देशन अनुसार ब्यूरोले अनुसन्धान जारी राखेको थियो ।

पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको छानबिन समितिले ‘भू–माफिया’ किटान गरेको डा. शोभाकान्त ढकाललाई पनि प्रहरीले त्यतिबेला जेलबाट झिकाएर बयान लिएको थियो । अनुसन्धानमा संलग्न एकजना प्रहरी अधिकृत भन्छन्–‘विशेष अदालतको आदेशले थुनामा  गएका ढकाललाई पनि २०७८ मा किर्ते मुद्दामा बयान गराएका थियौँ ।’ 

सरकारको नाममा आएको जग्गा सुवेदी दम्पती र डा. ढकालले मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर कागजात किर्ते गरेर आफ्नो नाममा लिएका थिए । उनीहरूले तत्कालीन मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूलाई समेत प्रयोग गरेर सो जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएर बेचेको आरोप छ ।

मंगलबार पक्राउ पर्नेमा भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक ६९ वर्षीय गुरुङ बाहेक ६ जना डिल्लीबजार मालपोतमा काम गरेका पूर्व कर्मचारी छन् । पूर्व निर्वाचन आयुक्त ६९ वर्षीय सुधीर कुमार शाह पनि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा काम गर्दा ‘किर्ते’ कसुरमा संलग्न भएका हुन् । 

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम, सुरेन्द्रमान कपाली, हुपेन्द्रमणि केसी र अवकाश प्राप्त खरिदार गोपाल कार्कीलाई उपत्यकाको विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरिएको सीआईबीकी एआईजी किरण बज्राचार्यले रातोपाटीलाई बताइन् ।

कोटेश्वरबाट पक्राउ परेका देउजा ७१ वर्षका छन् । भक्तपुरको सुर्यबिनायक घर भएका देउजा पछिल्लो समय कोटेश्वरमा बस्दै आएका छन् । आफन्तले उनी ‘क्यान्सर पीडित’ भएको भन्दै सीआईबीका अधिकारीहरूलाई भेटेर थुनामा नराखिदिन आग्रह गरेका छन् । 

शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतमलाई ब्यूरोले रातोपुल स्थित घरबाट पक्राउ गरेको हो । शाखा अधिकृतबाट २५ वर्षअघि अवकाश पाएका गौतम ८० वर्षका छन् । अधिकृतबाटै अवकाश लिएका सुरेन्द्रमान कपाली बांगेमुढा स्थित तलाँछीबाट पक्राउ परे । उनी ७९ वर्षका छन् । 

६५ वर्षीय हुपेन्द्रमणी पनि शाखा अधिकृत पदबाट रिटायर्ड भएका हुन् । उनलाई लोकन्थलीबाट पक्राउ गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका एकजना अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । गोपाल कार्की चन्द्रागिरि नगरपालिका–३ स्थित खेलेम्बुबाट पक्राउ परेका हुन् । उनी ६० वर्षका छन् ।

डिल्लीबजार मालपोतमा काम गर्दा देउजा सहितका कर्मचारीले सरकारी कागजात किर्ते गरेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको एआईजी बज्राचार्यले बताइन् । बज्राचार्यले भनिन्–‘आरोपितहरूले नक्कली वारेस खडा गर्ने र बकस गराएर सरकारी जग्गा कनक शमशेर जबराको नाममा ल्याउन भूमिका खेलेको देखिन्छ ।’ 

भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक गुरुङको नाममा २९ रोपनी जग्गा कनक शमशेरको नामबाट नामसारी भएर आएको भेटिएको छ । बालुवाटार स्थित सो जग्गामा गुरुङले सुपरमार्केटको स्टोर राखेका छन् । 

भू–माफियासँगको मिलेमतोमा उनीहरूले झुटा मोही खडा गरेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ । सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको १४७ रोपनी जग्गा माफियासँग मिलेर आरोपितहरूले कनक शमशेरको नाममा ल्याएर त्यसपछि नामसारी गराएका हुन् । २०४३ सालमा कनक शमशेरको मृत्यु भएको थियो । 

४ पटक किर्ते भएको निष्कर्ष

बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा चारपटक कागजात किर्ते भएको  केन्द्रीय  अनुसन्धान ब्युरोको निष्कर्ष छ । २०४९, ०६२, ०६६ र ०६९ सालमा चारपटक सरकारी कागजात किर्ते गरेर बिचौलियाहरूले सरकारको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ । 

शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी समेतले योजनाबद्ध रुपमा कागजात किर्ते बनाएर तथा नक्कली मोही खडा गरेर १४७ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएका हुन् । 

फरक फरक सालमा किर्ते भएको निष्कर्षका आधारमा ब्युरोले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान गरिरहेको थियो । डिएसपी मदनजित महराले ललिता निवास प्रकरणमा सुरुवातबाट नै अनुसन्धान गरिरहेका थिए । 

रामकुमार सुवेदी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका लेखापढी व्यवसायी हुन् । शोभाकान्त ढकालले उनीसँग मिलेर नक्कली मोही खडा गर्ने तथा नक्कली गुठी बनाएर सो जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने योजना बनाएका हुन् । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको आदेशले शोभाकान्त ढकाल पुर्पक्षका लागी थुनामा राख्ने आदेश गरेको थियो । शोभाकान्तकी पत्नी उमा ढकाल फरार छिन् ।  

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको गलत व्याख्या 

२०१८ मा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले सुवर्ण शमशेर लगायत राणा परिवारको जग्गा जफत गरेको थियो । २०२१ मा सरकारले ६ ओटा दरबार अधिग्रहण गर्दा ललिता निवास कम्पाउन्डको पनि थप केही जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो । त्यतिवेला ललिता निवासको धेरै जग्गा सरकारले मुआब्जा दिएर लिएको जानकारहरू बताउँछन् । 

२०४७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि कृष्ण प्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले जफत भएको जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय लियो । भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले हदबन्दीभित्र नपरेको जग्गा मात्र फिर्ता दिने र जफत भएको जग्गाको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले अनुसन्धान गर्ने निर्णय लियो । 

मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णयलाई टेकेर २०४९ मा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले अधिग्रहण गरेको जग्गा पनि राणा परिवारलाई फिर्ता दियो । जफत गरेको जग्गा मात्र फिर्ता दिनुपर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई तत्कालीन मालपोत अधिकृतहरूले बिचौलियाहरूसँग मिलेर गलत व्याख्या गरे । 

राणा परिवारले जग्गा फिर्ता पाएपछि शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले बालुवाटारको जग्गामा इन्ट्री गरेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ । २०५० मा नक्कली मोही खडा गरेर उनीहरू उजुर हाल्न गए । भने–‘हामी मोही हौँ, मोहियानी हक कायम गरिपाऊँ ।’ 

अनि मालपोत कार्यालयबाट मोही कायम गराए । मोही कायम गरेर हक अनुसार जग्गा लिएको १० दिनमै उनीहरूले सबै जग्गा आ–आफ्नो नाममा ल्याए । त्यतिन्जेल ४० रोपनी जग्गामा मोहियानी हक कायम हुन बाँकी थियो । अनि, २०६२ मा सो समूहले नक्कली कागजात बनाएर सुनिती राणाको नाममा १२ आना जग्गा ल्याए । तत्कालीन श्री ५ को सरकारले सुनिती राणाको नाममा छुट जग्गा दर्ता गर्न भनेर मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । 

०६६ सालमा सो समूहले भीआईपीको निवास क्षेत्र भएको हुनाले ललिता निवासको जग्गामा बाटो खुलाउने योजना अघि बढाए । तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजय कुमार गच्छदारले सो योजनामा साथ दिएका हुन् । सभामुखको निवास हुँदै मुख्य सचिवको निवास सम्म जाने बाटो २०६६ मा खुलाइएको थियो । 

०६९ मा सो समूहले नापी र मालपोत कार्यालयको कागजात किर्ते बनाएर सो जग्गा गुठीमा दर्ता गराए । गुठीमा लगेपछि फेरी गलत तरिकाले आफ्नो नाममा ल्याएका थिए । 

यो पनि

ललिता निवास प्रकरण : मीनबहादुरसहित ५ जना पक्राउ

ललिता निवास प्रकरण : पूर्वनिर्वाचन आयुक्त पक्राउ, संख्या ७ पुग्यो

ललिता निवास प्रकरण : पक्राउ परेका ३ जनाको नाममा अदालतको ‘स्टे अर्डर’

ललिता निवास प्रकरण : ‘कीर्ते’ मुद्दामा सीआईबीद्वारा थप २ जना पक्राउ