धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमाथि अझै प्रदेशसभामा छलफल हुन सकेको छैन । प्रदेशसभामा बजेट पेस भएको दुई साता बित्न लाग्दासमेत बजेटमाथि छलफल हुन नसकेको हो ।

असार १ गते प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश कुमार शाहीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेटमाथि सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ ।

सरकारले ल्याएको बजेटसँगै विकास कार्यक्रम (रातो किताब) प्रति प्रतिपक्ष नेकपा एमालेमात्रै होइन, सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले तीव्र असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । 

नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले नयाँ बजेटलाई ‘जनविरोधी’ संज्ञा दिएका थिए । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै सांसदले समेत बजेटप्रति विरोध जनाउन थालेका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले प्रस्तुत बजेटले संघीयतालाई कमजोर पार्ने बताए । बजेटमा पहुँचवालाहरुको हालीमुहाली रहेको उनको भनाइ छ ।

माओवादीकै सांसद अक्कल रावल, ओमविक्रम भाटले पनि बजेटप्रति कडा टिप्पणी गर्दै आएका छन् । उनीहरूले बजेट स्वाभाविक नभएर कालो दस्ताबेजको रूपमा आएको बताएका छन् । यो बजेट सत्ता र शक्तिको आडमा आएको र जनताको मत विश्वासलाई व्यापारको रूपमा बजेट ल्याएको रावलको भनाइ छ ।

नागरिक उन्मुक्तिका सांसद लक्ष्मण किशोर चौधरीले बजेट विभेदकारी र असमावेशी रहेको बताउँदै आवश्यकता भन्दा पहुँचको भरमा आएको टिप्पणी गरे । यो बजेटलाई यथास्थितिमा कुनै पनि हालतमा पास हुन नदिने चौधरीले बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, आर्थिक मामिला मन्त्री शाही र  भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश देउवाको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित रहेको बताइएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रहेको बेला एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बहुवर्षीय योजना हालेका थिए । तर हालको बजेटमा ती योजना कटौती गरिएपछि उनी पनि रुष्ट देखिएका छन् ।

घुमाउरो पारामा सोडारीले भने, ‘कोशीमा बाढी आयो, मेरो क्षेत्रको बजेट काटियो । भत्काइयो । मुलुकमै सबैभन्दा सानो बजेट, त्यो पनि काठमाडौं महानगरपालिका जत्तिकै बजेट ल्याएकोमा हामी सबैलाई बधाई छ ।’

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक कार्यक्रम अनुसार सोडारीको निर्वाचन क्षेत्र (कैलाली ४(१) स्थित भस्ना नाला सडक पुल निर्माण, शिवपुर सडक पुल निर्माण, भैसासुर सडक पुल निर्माण, सुपारी आमदेखि भादा जोड्ने सडक पुल निर्माण, नारायणपुर सरैया सडक पुल निर्माण, घोडाघोडी नगरपालिकाको गुडधोबी सडक पुल निर्माणलगायतका बहुवर्षीय योजना कटौती गरिएपछि उनी रुष्ट देखिएका छन् । यतिमात्रै होइन, कतिपय पुल निर्माणका योजनाहरुको त टेण्डरसमेत प्रकाशित गरिएको थियो । बजेट कटौती गरिएपछि निर्माणमा अन्योल बढेको छ ।