काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको विधान अधिवेशनमा प्रस्तुत विधान मस्यौदामाथि छलफल सकिएको छ । पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रस्तुत गरेको विधान मस्यौदामाथि सोमबार सामूहिक छलफल गरिएको थियो । १० वटा समूहमा विभाजन गरेर भएको छलफल सकिएसँगै मंगलबार प्रत्येक समूहबाट एक–एक जना नेताले विधानको बारेमा आ–आफ्नो धारणा राख्ने छन् ।

प्रत्येक समूहमा ७५ जना नेता थिए । एक नम्बर समूहको नेतृत्व कार्यकारिणी सदस्य विजय यादव, दुई नम्बर समूहको नेतृत्व कार्यकारिणी सदस्य राजकिशोर यादव, तीन नम्बर समूहको नेतृत्व कार्यकारीणी सदस्य गोविन्द चौधरी, चार नम्बर समूहको कार्यकारिणी सदस्य सुशीला श्रेष्ठ, पाँच नम्बर समूहको नेतृत्व वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ र छ नम्बर समूहको नेतृत्व कार्यकारिणी सदस्य लालबाबु राउतले नेतृत्व गरेका थिए ।

त्यस्तै, सात नम्बर समूहको नेतृत्व कार्यकारिणी सदस्य मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, आठ नम्बर समूहको नेतृत्व कार्यकारिणी सदस्य कमला विश्वकर्मा, नौ नम्बर समूहको नेतृत्व कार्यकारिणी सदस्य रकम चोम्जोङ र १० नम्बर समूहको नेतृत्व पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य मनिष सुमनले गरेका थिए । मनिषको समूहमा ७९ जना नेता थिए ।

समूहगत छलफलका क्रममा अध्यक्ष पुरुष रहने हो भने सह–अध्यक्ष महिला राख्नुपर्ने कुरा उठेको थियो । महिलालाई आरक्षणका लागि मात्र होइन, उसको योग्यताका आधारमा पनि पद दिनुपर्ने माग पनि छलफलमा उठाइएको थियो । छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार कार्यकारिणी सदस्य रेणु यादवले पार्टी अध्यक्ष पुरुष रहने हो भने सहअध्यक्ष महिलाबाट हुनुपर्ने र यो प्रावधान विधानमै उल्लेख गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् । 

तर बहुमत सदस्यले पार्टीमा सह–अध्यक्षको काम नभएको र यो कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि मात्र भएको जिकिर गरेका थिए । ‘पार्टीका सबै अधिकारहरू पार्टीका अध्यक्षमा केन्द्रित छ । त्यसमा सह–अध्यक्ष र संघीय परिषद्को कुनै काम छैन । बरु उपाध्यक्षको सङ्ख्या थप्दा नै राम्रो हुन्छ,’ नेताहरूको सुझाव थियो ।

समूहमा रहेका कतिपय नेताले पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्वमा सञ्चालन गर्नका लागि संघीय परिषद् बनाउनु राम्रो भएको बताएका थिए । तर यसका लागि परिषद्लाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो । 

छलफलमा धेरैले केन्द्रीय समिति सदस्यको सङ्ख्याबारे प्रश्न उठाएका थिए । केन्द्रीय सदस्यको सङ्ख्या थोरै भएको र त्यसलाई बढाउनु पर्ने अधिकांशको माग थियो । अहिले विधानको मस्यौदामा १५० सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । तर नेताहरूले २५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने माग गरेका छन् । हाल केन्द्रीय समिति सदस्यको सङ्ख्या ४०० भन्दा बढी छन् । नयाँ विधान अनुसार १५० सदस्यीय केन्द्रीय समिति प्रस्ताव गर्दा थुप्रै नेता बाहिर बस्नुपर्ने उनीहरूको गुनासो छ । 

विधानको मस्यौदामा दलितको ठाउँमा शिल्पीको प्रयोग गरिएको छ । त्यहाँ दलित शब्द पनि रहनुपर्ने माग नेताहरूले राखेका छन् । विधानमा राखिएको ७० वर्षको उमेर हदको प्रावधानमा अधिकांश नेताको समर्थन रहेको छ । खास गरी युवा नेताहरूले ७० वर्षे उमेर हद राखेकोमा स्वागत गरेका छन् । 

प्रदेश समिति हुँदाहुँदै राष्ट्रिय समिति राखिएकोमा नेताहरूले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । तयार गरिएको विधानको मस्यौदाको धारा ५४ मा राष्ट्रिय समितिको व्यवस्था गरिएको छ । पहिचानमा आधारित प्रादेशिक संरचनाको रूपमा पार्टीमा राष्ट्रिय समितिहरू हुने भनिएको छ । यस समितिले मूलतः राजनीतिक तथा पहिचानको आन्दोलनसँग सम्बन्धित कार्यहरू गर्ने भनी विधानमा उल्लेख गरिएको छ ।

पहिचानमा आधारित प्रादेशिक संरचनाहरू लिम्बुवान, किराँत, मधेस, शेर्पालुङ, नेवाः, ताम्सालिङ, तमुवान, मगरात, थरुहट, खसान र शिल्पी÷दलित विशेष समिति हुने भनिएको छ । तर प्रदेश संरचना हुँदा राष्ट्रिय समितिको आवश्यकता नरहेको भन्दै त्यसलाई हटाउन नेताहरूले सुझाव दिएका छन् । जसपाको विधानमा सात वटा प्रदेशको समिति र १० प्लस टुका पनि छुट्टै कमिटी भएकाले यो राष्ट्रिय समिति राख्न नहुने तर्क नेताहरूको थियो ।