आगामी अक्टोबरमा हुने ११ औँ महाधिवेशनका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को चुनावी रस्साकस्सी सुरु भइसकेको छ । एनआरएनएको २० वर्षे इतिहासमा हालसम्म नेतृत्व पाउन नसकेको सन्दर्भमा यस पटक भने आफूहरुले नेतृत्व पाउनुपर्ने मध्यपूर्वको तर्फबाट तीव्र लबिङ भइरहेको छ । जसमा मध्यपूर्वबाट वर्तमान उपाध्यक्ष आरके शर्माको नाम अगाडि आएको छ ।

पदका लागि मारामार हुने विश्वभरका नेपालीहरुको साझा संस्था एनआरएनएको नेतृत्व मध्यपूर्वलाई नै किन चाहियो त ? यी लगायतका समग्र विषयमा उपाध्यक्ष आरके शर्मासँग कतारको दोहामा गरिएको कुराकानीको सम्पादिन सारः

१० औँ विश्व सम्मेलनका क्रममा दुई भागमा विभाजित एनआरएनएबीच हालैमात्र एकता गर्ने सहमति बनेको छ । तपाईँको समेत सक्रियतामा भएको सहमतिलाई कसरी लिनु भएको छ ?

‘नेपालको लागि नेपाली’ भन्ने पवित्र उद्देश्य र नाराका साथ एनआरएनए स्थापना भएको हो । यो संस्था अघि बढ्दै गर्दा निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्मका मात्र गन्तव्य लियो कि भन्ने पिरलो पछिल्ला वर्षहरुमा आएका थिए । सन् २०२१–२३ को महाधिवेशनमा यसको छर्लंग रुप पनि देखियो । जसका कारण केही साथीहरुबाट दुईतिर अधिवेशनको स्थिति देखियो । त्यो कुरा मिलाएर संस्थालाई फेरि एकताबद्ध बनाएर अघि लैजानुको विकल्प थिएन । संस्थाको मुख्य उद्देश्य र गन्तव्यमा पुग्नका लागि हामीहरु फुटेर होइन जुटेर जानु थियो । यो कुराबाट सबैबाट महसुस पनि भएको छ । आगामी दिनमा सबै साथीहरु एकै ठाउँमा उभिएर गैरआवासीय नेपाली संघ एउटै हुन्छ । नेपालीका लागि नेपाली भन्ने नाराका साथ छिट्टै समृद्ध नेपाल निर्माण गरेर आफ्नो देशमा फर्किने जुन उद्देश्य छ, त्यसमा केन्द्रित हुनेछौँ ।

तर, एकताको सहमति भएपनि अझै कतिपय विषयमा दुई पक्षबीच असमझदारीहरु कायमै छ भनिन्छ नि ?

मैले अघि पनि भनेँ, अलि वर्षदेखि झाँगिएको एउटा मतभेद थियो । यो एकाएक कुनै केमिकल रियाक्सन गरेर मिलाएको विषय पनि होइन । मिल्ने बाटोमा, छिट्टै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने बाटोमा, मन माझामाझ गर्ने बाटोमा हामी एउटै ट्रेनमा चढिसक्यौँ । अब ११ औँ महाधिवेशनसम्ममा धेरै हल भइसकेको हुनेछ । विस्तारै २००९–०११, २०११–०१३ तिरको जस्तो एनआरएनए देख्न सकिन्छ ।

पछिल्लो समय एनआरएनएमा भद्रगोल छ भन्ने आलोचना सुनिन्छ, यो भद्रगोलका बीच तपाईँ संस्थाको एक जिम्मेवार व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ । तपाईँको संस्थालाई व्यवस्थित बनाउनेबारे के योजना छ ?

पहिलो कुरा संस्था ठूलो हुँदै गयो । एनआरएनए स्थापना गर्दा झण्डै ७ लाख नेपालीमात्रै हुनुहुन्थ्यो । आज ७० लाख भन्दा माथि पुगेको अवस्था छ । अर्को कुरा आजको २१ औँ शताब्दीमा मान्छेका आकांक्षाहरु छिटो नतिजा आओस् भन्ने छ । त्यो स्वाभाविक पनि हो । तर, पनि संस्थाको पवित्र उद्देश्य भन्दा बाहिरपनि कहीँ धरमराइयो कि भन्ने ठूलो चिन्ताको विषय पनि थियो । आगामी दिनमा हामी सबै सँगै बसेर र हाम्रो मुल उद्देश्य पूरा गर्न लाग्ने बाहेक अरु स्वार्थ  छैन । र, समृद्ध नेपाल बनाउने साझा उपाय भनेको नेपाललाई उत्पादनमा जोड दिन पहल गर्ने हो । अहिले नै ४२ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने भएपनि लगानीको अभावमा त्यो बिजुली बिक्रीबाट आउन सक्ने खर्बौँ पैसा  त्यसै पानी भएर बगेको अवस्था छ । त्यसलाई उत्पादन लगाउँदै र अरु उद्योगहरु स्थापना गर्दै नेपालमा रोजगारी सिर्जनाका लागि पहल गर्नेतर्फ मेरो ध्यान रहन्छ ।

त्यसमा फेरि यसमा लगानी कहाँबाट आउँछ भन्ने पनि तपाईँलाई लाग्ला । वैधानिक बाटोबाट अहिले हामीले मध्यपूर्वबाट पठाएको रेमिट्यान्स झण्डै १३ खर्बमात्रै हो  । तर श्रम स्वीकृति गरेर विदेश आएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुले मात्रै पनि २१ खर्ब पठाउनु पर्ने हो । त्यसमा कहीँ न कहीँ रेमिट्यान्स सही मार्गबाट नगएको सबैलाई थाहा छ ।

 युरोपलगायतका क्षेत्रमा बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीको पनि जोड्ने हो भने रेमिट्यान्स झण्डै २५ देखि ३० खर्बसम्म हुनुपर्थ्यो । विभिन्न अध्ययनले यो बताइपनि रहेको छ । तर, अवैधानिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा देशको जीडीपीमा पनि असर गरेको छ । तसर्थ, सही मार्गबाट रेमिट्यान्स पठाउन प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याइनु पर्छ । साथसाथै श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्समध्येबाट निश्चित १० प्रतिशत छुट्याउने र  सरकारले पनि निश्चित प्रतिशत छुट्याएर एउटा लगानी प्राधिकरण खोल्यौँ भने त्यहाँ रकम जम्मा हुन सक्छ ।

यसो गर्दा अहिलेकै १२–१३ खर्ब रेमिट्यान्सको हिसाब गर्दा पनि १० प्रतिशत प्राधिकरणमा जम्मा गरिए श्रमिकको लगानीबाट १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको कोष जम्मा हुन्छ । त्यो क्यापिटल (पुँजी) भनेको झण्डै २०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न गर्न सक्ने स्रोत हो ।  मुख्य कुरो यसले राष्ट्र निर्माणमा मेरुदण्डको रुपमा काम गर्छ, साथै श्रमिकलाई पनि सानो लगानीबाट उत्पादनको क्षेत्रमा होमिने अवसर मिल्छ । त्यही लगानीको सहयोगमा बिजुली उत्पादन गरेर देशभित्र यसको प्रयोग बढाउन सकियो भने आगामी पाँच वर्षमा नेपालमा २ खर्ब हाराहारीको आयात न्युनीकरण गर्दै बढी भएको बिजुली छिमेकी राष्ट्हरुलाई बेच्न पनि सक्छौँ । यसो गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढ्दै जान्छ । रेमिट्यान्सलाई व्यवस्थित बनाएर श्रमिकको निश्चित रकम विकासमा खर्च गर्र्दा बच्ने रकमले विदेशी ऋण तिर्न सकिन्छ । यसबारेमा पञ्चवर्षे, दशवर्षे योजना बनाएर श्रमिकको सहभागितामा देश विकासको अभियानमा अघि बढ्नु नै आजको आवश्यकता हो । जसमा मेरो ध्यान रहनेछ । सँगसँगै विदेशमा हामीले सिकेका ज्ञान, सिप र प्रविधिलाई नेपालसँग जोड्नका लागि पनि पुलको भूमिका खेल्नेछु ।

११ औँ महाधिवेशनमा तपाईको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुहुन्छ ?

सिधा कुरा, सबैभन्दा पहिला त म के भन्न चाहान्छु भने एनआरएनएको अभियानमा मध्यपूर्वको भूमिका धेरै छ । तर, आज एनआरएनए अभियानको बिर्सौँ बर्ष हुँदै गर्दा पनि श्रमिकका एजेण्डाहरु, मध्यपूर्व र मलेसियाका श्रमिकका एजेण्डाहरु न नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सके न एनआरएनए आईसीसीको नै । एनआरएनए आईसीसीका चुनाव आउने बेलामा अन्तिम बुँदातिर मात्रै मध्यपूर्वको विषयलाई प्रायः समेटिन्छ । त्यसपछि कार्यान्वयनका लागि आईसीसी अध्यक्षज्यूहरु प्रायः आउनुहुन्न । मध्यपूर्वको तातो मौसम भएर होकि वा व्यस्त भएर पनि होला।

हालसम्म एनआरएनएका प्राथमिकता नागरिकतालगायतका थिए, त्यो विषय सम्बोधन भइसकेका हुँदा अबको हाम्रो प्राथमिकता श्रमिकको समस्या समाधान र लगानी प्राधिकरणमार्फत सामुहिक लगानी लगायतका विषय नै हुनुपर्छ ।  

 रेमिट्यान्समा जसरी मध्यपूर्वका देशबाट योगदान भएको छ, त्यो हिसावले पनि हाम्रो क्षेत्रले नेतृत्व दाबी गर्छ । मेरो दाबी रहन्छ । यो ढिलो भइसक्यो र गर्नुपर्छ । हामी सबैको एउटा बुझाइ पनि भएकाले आगामी नेतृत्वका लागि हाम्रो क्षेत्रबाट दाबी हुन्छ ।

यति भन्दै गर्दा म के जोड्न चाहान्छु भने एनआरएनएमा हाम्रो क्षेत्रको मात्रै मुद्दा लैजाने पनि होइन । तर हामी कर्मठ युवाहरु सबै निर्धाजस्तो भयौँ । हाम्रा दुःखका आवाजहरु कसैले सदनमा उठाइदिन कञ्जुस्याईँ गर्ने र आईसीसीमा पनि त्यस्तै कञ्जुस्याईँ गर्ने प्रवृत्ति भयो । त्यसमा रेमिटेन्स पठाउन मध्यपूर्वको त्यत्रो योगदान छ । तर, यहीँकालाई हेयका दृष्टिले हेरिन्छ । मध्यपूर्वका पनि आफ्ना एजेण्डा छन्, देश विकास गर्न योगदान दिनसक्ने भिजन छ, यसर्थ हाम्रो रिजनबाट यो पटक नेतृत्वमा दाबी हुन्छ । मध्यपूर्वले नेतृत्व पाउने विश्वास छ ।

तपाईँले मध्यपूर्वको नेतृत्वमा दाबी रहने घोषणा गर्नुभयो । तर, एनआरएनएमा नेतृत्वका लागि हानथापको अवस्था देखिन्छ । यो अवस्थामा सबैलाई मिलाएर लैजाने कस्तो योजना छ ?

सबै अग्रज र एनआरएनए अभियन्ताहरु ९० प्रतिशतको मध्यपूर्वप्रति सहानुभूति छ भन्ने लाग्छ । सबैभन्दा धेरै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी रहेको क्षेत्र, देशमा धेरै रेमिट्यान्स पठाउने क्षेत्र र सम्मानित वैचारिक राजनीतिक संगठनका ठूलाठूला नेताहरुलाई जोड्ने समर्थकहरु पनि यही क्षेत्रमा हुनुहुन्छ । यी लगायत धेरै कुराले गर्दा मध्यपूर्वबाट नेतृत्व आउँदा सबै पक्षका अग्रजहरुले सहर्ष स्वीकारेर सुझाव दिँदै जानुहुन्छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ ।

 यो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै उम्मेदवारी दिने मेरो चाहना हो । म व्यक्तिगत लड्ने होइन, हाम्रा क्षेत्रका एजेण्डा उठाउनका लागि अग्रजहरुलाई आभारसहित गर्न बाँकी काम पूरा गर्नका लागि मध्यपूर्वकै नेतृत्व खोजिएको हो । सबैलाई मिलाएर लैजाने कुरामा मलाई लाग्छ, यसमा कसैले पनि अब्जेक्सन जनाउनु हुन्न । मेरा प्रतिबद्धता ठूला छैनन् । थोरै पैसा भएकै कारण जसले चाहेर पनि लगानी गर्न सक्नु भएको छैन त्यसलाई सामुहिक लगानीमार्फत लगानी गर्नसक्ने वातावरण बनाउन पहल गर्नेछु । मेरो जोड विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली दाजुभाइको थोरैथोरै भएपनि आर्थिक उत्थान हुनुपर्छ भन्नेमा छ । यसका लागि सामुहिक लगानीको वातावरण बनाउनेदेखि श्रमिकका समस्या समाधान गर्ने,  पर्यटन प्रबद्र्धनमा भूमिका खेल्ने, गोर्खाजका समस्या समाधान गर्नेलगायत रहेका छन् । गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको समस्या समाधान भइसकेको अवस्थामा अब त्यसलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा झकझक्याउने हो ।  सामाजिक सुरक्षा कोषका सम्बन्धमा झण्डैझण्डै १२ वर्ष लडेर अहिले नतिजा आएको छ । यसलाई सफल पार्नका लागि पर्ने छु । साथै हामीले सिकेका ज्ञान, सिप र प्रविधिलाई राष्ट्र विकासमा कसरी लगाउन सकिन्छ र छिट्टै समृद्ध नेपालमा फर्किन सकिन्छ भन्ने सपनालाई साकार पार्नतर्फ लागिपर्ने छु ।

तर, एनआरएनएको अध्यक्ष बन्नका लागि राजनीतिक आशीर्वाद चाहिन्छ भन्ने गरिन्छ, तपाईले चाहिँ त्यस्तो आशीर्वाद पाउनु भएको छ कि छैन ?

राजनीतिक आशीर्वाद जे भनेपनि हामी मध्यपूर्व, मलेसिया र दक्षिण कोरियासम्मका नेपाली श्रमिकहरु आफ्नो पसिना बगाएका कर्मठ युवा हौँ । उहाँहरुलाई राजनीतिले पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । श्रमिकका समस्या र आवाज सबै राजनीतिक दलको साझा एजेण्डा हुनुपर्छ । व्यक्तिगत रुपमा भन्नुपर्दा म कुनै राजनीतिक दलको एजेण्डा बोकेर हिँडेको छैन । तर  सबै सम्मानित राजनीतिक दलको एजेण्डा यहीँभित्र अटेको छ भनेपछि उहाँहरुले आर्शिवाद त पक्कैपनि दिनुहन्छ भन्ने  विश्वास हो । उहाँहरु पनि जीवनभर राजनीतिमा लाग्नु भएको त नेपाल समृद्ध बनाउन नै हो । मैले बोकेको नाराले पनि उहाँहरुको नारामा पनि कहीँ न कहीँ सम्बोधन गर्छ भने त्यो उहाँहरुले स्वीकार्नु होला भन्ने हो । उहाँहरुको नारा बोक्ने कार्यकर्ता पनि त धेरै मध्यपूर्वमै छन् । उहाँहरुको लगभग २८ लाख मतदाता यही क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने उहाँको सुखदुःखमा सहयोग गर्न लागि पर्दा आफ्नो साधुमनले मलाई विश्वास गनुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

कथमकदाचित नेतृत्वका लागि सहमति गर्नुपर्ने अवस्था आएमा तपाई के गर्नुहुन्छ ?

सम्पूर्ण वैचारिक र सामाजिक संघसंस्थाहरुको एउटै मर्म बोकेको र जनसंख्याको हिसाबले पनि कुल विदेशमा बस्नेको ७० प्रतिशत भन्दा धेरै नेपाली बस्ने क्षेत्र हो मध्यपूर्व । रेमिट्यान्सको योगदानले पनि त्यही हो । सबै राजनीतिक दलका भोटरहरु बस्ने क्षेत्र यही हो भनेपछि उहाँहरुले समझदारी गर्दा ती भोटरलाई पनि तिमीहरु सँधै उतै ताकेर बस भनेर भन्नुहुन्न होलाभन्ने लाग्छ । यसमा ढुक्क रहँदा हुन्छ, एजेण्डा नबुझेको वा कसैले गलत ब्रिफिङ गरेको भए अलग पाटो हुन सक्ला नत्र भने सबैको म त मध्यपूर्वको नेतृत्व भन्ने नै छ ।

भनेपछि सहमतिको नाममा ब्याक हुन भनियो भने तपाई स्वीकार्नुहुन्न ?

सहमति हुनुपर्छ । तर यही क्षेत्रको नाममा हुनुपर्छ । यो रिजनलाई सम्बोधन गर्नुभयो भने ठीक छ । म व्यक्तिको पाटो पनि भएन । तर होइन तँ अरु रिजनलाई हुन्छ भन्ने सहमतिको नाममा सहमति गरिए आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई धोका दिनु हो । मध्यपूर्वको यो अधिकार तलमाथि हुन दिइँदैन ।

भनेपछि यो पटक मध्यपूर्वले नेतृत्व पायो ?

सबैको शुभेच्छाको हिसाबले हाम्रो यो जेन्युन माग हो । नेतृत्व पक्कै पाउनु पर्छ र पाइन्छ । अध्यक्ष बनेको खण्डमा काम गर्ने मेरो केही स–साना योजनाहरु अघि जे भनेँ,  त्यही पुरा गर्नतर्फ लाग्छु ।

अन्तिममा, गैरआवासीय नेपाली संघ मध्यपूर्व क्षेत्रको सम्मेलन पनि आयोजना गर्नुभएको छ, यो सम्मेलनमा के–के विषयमा छलफल गर्दै हुनुहुन्छ ?

मध्यपूर्व श्रमिक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुको बाहुल्यता भएको क्षेत्र हो । त्यसकराण हामीले श्रमिकहरुको समस्या सम्बोधनका सवालमै केन्द्रित रहेर सेसनहर चलाउँछौँ । भर्खर समाधान भएको सामाजिक सुरक्षा कोष, रेमिट्यान्सको सही प्रयोगको सवाल र यहाँ भएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुलाई स्वास्थ्य, सुरक्षा र सचेतनासम्बन्धी अझै धेरै सहजता कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे विचार विमर्श गर्नेछौँ । उहाँहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर पनि छलफल गर्नेछौँ । सँगसँगै भोटिङ राइट्सको कुरालाई नेपाल सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा नै समेटेको अवस्थामा यसको सुरुवात विदेशमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने लगायतका कार्यक्रममा छलफल हुनेछ । सँगसँगै यसबारेमा एनआरएनएलाई थप सुधारेर जानेबारेमा पनि पक्कै बहसहरु हुनेछन् ।