पोखरा । नेपालमा कृषियोग्य जमिनलाई आफू खुसी प्लटिङ गर्ने र घडेरीमा परिणत गर्ने क्रम बढ्दो छ । परिणामस्वरुप कृषियोग्य भूमि दिन प्रतिदिन घट्दै गइरहेको छ ।

बजार क्षेत्रमा अवैध प्लटिङ गर्ने धन्दा बढ्दो छ । सोही अवैध प्लटिङलाई रोक्न पोखरा महानगरपालिकाले दण्ड जरिवाना तोक्ने गरी आर्थिक ऐन ल्याएको हो ।

महानगरले अनुमति नलिई प्लटिङ गर्नेसँग एक लाखदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लिने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा गरेको छ ।

आइतबार महानगरको १३ औं नगरसभा बैठकमा उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को  आर्थिक विधेयकमा अवैध प्लटिङ गर्नेलाई जरिवाना लिने उल्लेख छ ।

आर्थिक विधेयकको अनुसूची १८ को दफा १६ मा भनिएको छ, ‘अनुमति नलिई प्लटिङ गरेमा ५ रोपनीसम्म १ लाख र पाँच रोपनीभन्दा माथि २ लाख रुपैयाँ जरिवाना दस्तुर रकम लिइनेछ ।’

महानगरले माइकिङ गरी व्यवसाय गरेमा पनि जरिवाना लिने घोषणा गरेको छ । माइकिङ गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरे महानगरले पहिलो पटक एक हजार र दोस्रो पटकमा ५ हजारसम्म जरिवाना लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

महानगरभित्र कार्टुन, डोकोमा व्यवसाय गरेमा पनि जरिवाना लिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘निषेधित क्षेत्रमा फलफूल, ठेलागाडा, तरकारी, घुम्ती पसल, प्रचार बोर्ड र अन्य साना व्यापार व्यवसाय गरे सामान जफत गरिनेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ । निषेधित क्षेत्रमा निर्माण सामाग्री राखेमा महानगरले १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।

महानगरभित्रका प्राकृतिक स्रोतहरु अनुमति बिना उत्खनन् गरे जरिवानादेखि सामान जफत गर्ने व्यवस्था पनि आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ । मेसिनरी औजार तथा जेसीभी सार्वजनिक जग्गामा प्रयोग गरे ५० हजार जरिवाना लिने व्यवस्था महानगरले गरेको हो । प्राकृतिक स्रोतहरु भएको व्यक्तिगत जग्गा उत्खनन् गरे पनि महानगरले जरिवाना लिने व्यवस्था गरेको छ ।

‘मेसिनरी औजार तथा जेसीभी व्यक्तिगत जग्गामा प्रयोग गरेमा ट्रक, ट्रिप्पर र ट्याक्टर प्रयोग गरेमा १२ हजारदेखि ५० हजारसम्म लाग्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘कागजात बिना प्राकृतिकजन्य सामानहरु ढुवानी गरेमा पनि १२ हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना लाग्नेछ ।’

महानगरभित्र नक्सापास स्वीकृत नगरी घर बनाएमा प्रति वर्गफूटका आधारमा जरिवाना लिने उल्लेख छ । आरसीसी घरको १० रुपैयाँ प्रति वर्गफूट र ब्लक ढुंगा र माटोको जोडाइमा बनेको संरचनाको ७ रुपैयाँ प्रति वर्गफूट जरिवाना लिने व्यवस्था गरिएको हो ।

सामाजिक संघ संस्थाहरुको नवीकरण गर्न समयमा नआएमा ५ सय रुपैयाँ जरिवाना लिने व्यवस्था गरिएको छ । नक्सा डिजाइन कन्सल्टेण्टहरुलाई पहिलो पटक गल्ती फेला पारेमा २ हजारदेखि १० हजारसम्म जरिवाना लिने व्यवस्था गरिएको छ ।

महानगरले ठेक्कामा दिएको कामहरुको तोकिएको समयमा बुझाउनु पर्ने राजस्व रकम दाखिला नगरेमा दाखिला गर्न बाँकी रकमको मासिक ३ प्रतिशतका दरले जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

करसम्बन्धी झुटो विवरण दाखिला गरेमा पनि कर रकमको ५० प्रतिशत बराबर जरिवाना लगाउने व्यवस्था गरिएको हो । यस्तै, अन्डरग्राउण्ड पार्किङ प्रयोजनका लागि नक्सा पास गरी अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेमा १० हजारसम्म जरिवाना लिने उल्लेख छ ।