काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी सोमबार प्रतिनिधीसभामा सांसदहरुको प्रश्नबाट घेरिएका छन् ।  विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकहरु माथिको मन्त्रालयगत छलफल अन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेर २६ सांसदहरुले प्रश्न गरेका हुन् । सांसदहरुले कर्मचारीको सरुवा परिणाममूखी हुन नसकेको, योजना÷कार्यक्रमको असमान वितरण, ९५ प्रतिशत कार्यक्रमहरु बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमले भरिएको, प्रदेश सरकारसँग समन्वय नगरेको लगायतका प्रश्न गरे । 

जवाफमा मोदीले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आफ्नो मन्त्रालयलाई ५३.८७ प्रतिशतले बजेट कटौती गरेको बताए । उनले स्थानीय तहहरूबाट बजेट माग संख्या अधिक रहेपनि बजेट अभावका कारण सम्बोधन गर्न नसकिएको जफाव दिए । मन्त्री मोदीले भने– ‘तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमका लागि कूल प्रस्तावहरू ३०६४ रहेकोमा जम्मा २६९ आयोजना÷कार्यक्रमहरु मात्र समेटन सकियो । अरुलाई बजेट पुगेन ।’ उनले मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका तराईका २२ जिल्लाका २७८ स्थानीय तहहरूमा तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताए ।

हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरू समेटेर मन्त्रालयमा अन्य कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा रहेको बताएपनि उनले के–के कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् भनेर उल्लेख गरेनन् । बहुपक्षीय पोषण कार्यक्रम ७५३ स्थानीय तह मध्ये ३९२ वटा स्थानीय तहमा पूर्ण प्याकेज र ३६१ वटा स्थानीय तहमा आंशिक प्याकेजका कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको जवाफ मोदीले दिए । सुनौला हजार दिन भित्रका महिला बालबालिका एवं किशोरीको पोषणको अवस्था सुधारमा ल्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको दावी मोदीले गरे ।

सांसदहरुले संघीय निजामती सेवा ऐन नहुँदा ३ तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भएको, संघीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा संघका कर्मचारी, प्रदेशका कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारी सम्बन्धमा देखिएको कानुनी जटिलतालाई यथासक्य सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सांसदहरुले जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्नेगरी नयाँ ऐन आउनुपर्ने र नयाँ आउने ऐनमा ट्रेड युनियन अधिकार हटाउनु पर्ने जिज्ञासा राखेका थिए ।

जवाफमा मन्त्री मोदीले संविधानको मर्म र भावना बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध र साझेदारी कायम हुने गरी संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा राय÷परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानुन¸ न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा गत चैत १० मै पठाइसकेको उल्लेख गरे । उनले दुई मन्त्रालयबाट राय/परामर्श प्राप्त हुनासाथ उक्त विधेयक सदनमा पेश गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने बताए । 

सांसदहरुले मन्त्रालयको सुशासन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा सांसदहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कसरी ‘ड्राइभ’ गर्ने स्पष्ट भिजन नदेखिएको, कर्मचारीहरूको सरुवा तथा पदस्थापन विधिसम्मत हुन नसकि पहुँचको आधारमा मात्र हुने गरेको, पालिकाहरूको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी स्वास्थ्य/कृषि/शिक्षाका जुनियर कर्मचारीहरूलाई दिएर स्थानीय तहहरूमा वेतिथि बढ्दै गएको जिज्ञासा मोदीसमक्ष राखेका थिए।

सांसदहरुले दरबन्दी अनुसार गाउँ पालिकाहरूमा शाखा अधिकृत, नपाहरूमा उपसचिव तथा उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाहरूमा सहसचिवलाई अनिवार्य रुपमा खटाइने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको, कतिपय खटाइएका कर्मचारीहरु सम्बन्धित ठाउँमा जादै नजाने, कतिपय खटाइएका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहले स्वीकारै नगर्ने, हाजिरै गर्न नदिने भएकाले संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको भन्दै सांसदहरुले मन्त्री मोदीलाई प्रष्ट पार्न भनेका थिए । 

जवाफमा मोदीले दशबर्षे रणनीतिक योजना (२०७७/७८– २०८७/८८) अनुरुप नै मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयन र कर्मचारी व्यवस्थापनमा काम गरिरहेको जवाफ दिए। उनले कर्मचारीको सरुवा÷काज÷पदस्थापनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक अध्ययन कार्यदल गठन भएको  र उक्त कार्यदलले काम गरिरहेको बताए । मन्त्री मोदीले स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत दिने कार्यलाई निरुत्साहित गरेको बताए ।

उनले भने, ‘मैले पद बहाल गर्दा २५० स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेकोमा अहिले घटेर निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत हुने स्थानीय तहहरू १४२ वटा मात्रै रहेका छन्।’ उनले हिमाली र मधेशका पालिकाहरूमा दिनै पर्नै विशेष परिस्थितिमा मात्रै स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णय र सिफारिश बमोजिम स्थानीय तहमा कार्यरत सबैभन्दा जेष्ठ कर्मचारीहरूलाई मात्र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिने गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘ खटाइएका ठाउँमा हाजिर हुन जाने र हाजिर गराउने व्यवस्थाका लागि कानूनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। तोकिएको समयभित्र रमाना नलिने र नदिनेलाई विभागीय कारवाही र तलब भत्ता असूल उपरको प्रकृया अगाडी बढाइएको छ।’  उनले कर्मचारीहरु सिंहदरबार वरिपरी वा सुगममा मात्रै रहने स्थायी परम्परा जस्तै बनेको बताए ।