काठमाडौँ । कोरिया रिटर्नीहरूले उठान गरेका मागहरूका विषयमा नेपाल सरकारले कूटनीति पहल थालेको छ । भाषा परीक्षा पास गरेर पुनः कोरिया जाने तयारीमा रहेका श्रमिकहरूको समस्या समाधानका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल थालेको हो । 

वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत ग्वार्कोमा रहेको ईपीएस कार्यालयले उनीहरूका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । 

कार्यालयका निर्देशक पुष्पराज कटुवालले कोरिया रिटर्नीहरूले उठान गरेका मागहरूका विषयमा कोरिया सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताए । त्यसका लागि कार्यालयले मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको उनको भनाई छ । 

‘उहाँहरूले उठान गरेका मागहरू हाम्रो तहबाट समाधान हुन सक्दैनन् । त्यसका लागि कोरिया सरकारसँग नै कूटनीति पहल थाल्नुपर्छ । हामीले मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका छौं’ निर्देशक कटुवालले भने । 

५ वर्ष कोरिया बसेर फर्केकाहरूले पुनः भाषा परीक्षा पास गरेर कोरिया जाने प्रतीक्षामा रहेका छन् । तर, उनीहरू रोजगारदाताको छनौटमा पर्न नसक्दा लामो समयसम्म जान पाएका छैनन् । उनीहरूको तुलनामा नयाँहरू धमाधम गइरहेका छन् । 

कामदार छनौटको काम कोरियास्थित रोजगारदाताले गर्ने र त्यसमा उनीहरूले पुरानाभन्दा नयाँलाई प्राथमिकमा राख्दै आएको कटुवालले बताए । 

यो पनि

‘कोरिया रिटर्नीहरू’ को प्रश्नः ‘हामीलाई कोरिया नपठाउने भए किन पुनर्परीक्षामा पास गरियो ?’

कामदार छनौट प्रक्रियामा कार्यालयले भेदभाव गरेको भन्दै कोरिया रिटर्नीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले ईपीएस कोरिया शाखामा गएर विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । आफूहरूको फाइल ईपीएस शाखाले नै अगाडि नबढाउँदा रोजगारदाताको छनौटमा पर्न नसकेको उनीहरूको भनाई छ । 

४ हजारको हाराहारीमा रहेका कोरिया रिटर्नीहरू पुनः भाषा परीक्षा दिएर पास भएर कोरियाको जान पाउन प्रतीक्षामा रहेका छन् । उनीहरूले पुरानाहरू कोरिया जाने पालो नआएसम्म नयाँको परीक्षा नलिन आग्रह गर्दै आएका छन् । 

‘हाम्रो फाइल यतै थन्क्याएर राखिएको छ । शाखाले फाइल नै अगाडि नबढाई रोजगारदाताले हामीलाई कसरी छनौट गर्छ ?’ भक्तपुरका निमा लामाले प्रश्न गरे । 

फाइल नै अगाडि नबढ्दा आफूहरूको आईडीमा प्रक्रिया अगाडि बढेकोबारे नदेखाएको लामाको भनाई छ । 

तर, निर्देशक कटुवालले भने फाइल नै अगाडि नबढेको भन्ने उनीहरूको गलत बुझाई रहेको बताए । ‘हामीले उनीहरूको फाइल उता पेश गरेर नै परीक्षा दिन पाउनुभयो । त्यही आधारमा पास भएर रोस्टरमा पर्नुभयो । अहिले रोजगारदाताले छनौटमा प्राथमिकतामा नराखेको साँचो हो,’ कटुवालले भने । 

रिटर्नीहरूको समस्या समाधान गर्नका लागि श्रम मन्त्रालय मार्फत कोरिया सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । र त्यही आधारमा कोरिया सरकारले समेत रोजगारताहरूलाई रिटर्नीहरूलाई समेत छनौट गरिदिन आग्रह गर्नुपर्छ । यो सबै प्रक्रिया रोजगारदाताको हातमा रहेको निर्देशक कटुवालको भनाई छ । 

‘हामीले कोरिया सरकारलाई आग्रह गर्ने हो । कोरिया सरकारले समेत रोजगारदातालाई आग्रह गर्ने हो । सरकारले गरेको आग्रहको आधारमा रोजगारदाताले छनौट गरिदिन सक्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास हो’ निर्देशक कटुवालले भने । 

कोरियाको रोजगारदाताले उमेरहदको कारण देखाउँदै पुरानाभन्दा नयाँलाई प्राथमिकतामा राखेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । 

रोजगारदाताले नै पुरानालाई भन्दा नयाँलाई प्राथमिकतामा राख्दा यो समस्या देखिएको निर्देशक कटुवालले बताए ।