काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कुनैबेला न्यायपालिका सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेका थिए जसको एउटा मुख्य बुँदामा न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार निवारणको सुरुवात न्यायाधीश नियुक्तिको समयबाटै सुरु हुन्छ र, त्यसो हुनुमा न्यायपरिषद्का सदस्यहरुकै भूमिकासमेत रहने औंल्याइएको छ ।

कनिष्ठ र क्षमता नै नभएका व्यक्तिहरुलाई समेत उच्च र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गर्दा न्यायपालिकाप्रति जनताको भरोसा टुट्न थालेको तथा आस्था र गरिमा नै धरापमा परेको कारण न्यायाधीश नियुक्त गर्दा योग्यता, क्षमता, न्यायिक निष्ठा आदिलाई ख्याल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अहिले आफ्नो सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने स्थान न्याय परिषद्को नेतृत्वसमेत प्रधानन्यायाधीशका हैसियतमा हरिकृष्ण कार्कीसँगै छ । र, उनै कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार अपराह्न न्याय परिषद्को बैठक बस्दै छ, उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने एजेण्डासहित ।

यसअघि उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा एक दिन पनि अदालतमा नटेकेका व्यक्तिहरुको सिफारिस गरिएको, विचौलियाका रुपमा काम गरेकाहरुलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको लगायतका कारणबाट न्यायपालिका बदनाम बनेको आरोप थियो । यसो भन्दै आफैँले दिएको सुधारको प्रतिवेदनलाई एक तहको कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा पुगेका कार्कीसामु उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा विवादरहित ढङ्गबाट गर्नुपर्ने दायित्व र चुनौती दुवै छन् ।

न्याय परिषद्का सदस्यमध्ये तीन जना राजनीतिक पृष्ठभूमि वा राजनीतिक नेतृत्वका आधारमा पठाउने सदस्य भएको कारण सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको तर्फबाट प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीश गरी दुई जना मात्रै सदस्य रहने भएको कारण त्यहाँ पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र सौदावाजीको त्रास अझै पनि कायम छ ।

यद्यपि, यही दबाबका बीच प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सोमबारका लागि न्याय परिषद्को बैठक बोलाएर उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी गरेका छन् ।

न्यायपरिषद् सदस्यहरू को कसका मान्छे ?

नेपालको संविधानको धारा १५३ मा न्याय परिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । उच्च र जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारवाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन न्याय परिषद्को गठन हुने गरेको छ ।

संविधानअनुसार न्यायपरिषद्को पदेन अध्यक्षका रूपमा प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गर्नेछन् भने संघीय कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सिफारिस गरेका एक कानुन व्यवसायी र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता परिषद्को सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार न्याय परिषद्मा तीन जना राजनीतिक प्रकृतिको सिफारिस वा नेतृत्व रहन्छ भने प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश मात्रै राजनीतिक आस्था र नेतृत्व बाहिरका व्यक्ति रहन्छन् ।

हाल न्याय परिषद्मा रहेका अध्यक्ष र सदस्यमध्ये हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ वरिष्ठतम् न्यायाधीश मात्रै राजनीतिक वृत्त बाहिरका व्यक्ति हुन् । कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ नेपाली कांग्रेसका उपसभापति हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट न्याय परिषदको सदस्य मनोनित भएका रामप्रसाद भण्डारी केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोटाबाट सिफारिस भएका हुन् । उनको राजनीतिक पृष्ठभूमि नेपाली कांग्रेसनिकट देखिन्छ ।

त्यसै गरी, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा न्याय परिषद्को सदस्य बनेका रामप्रसाद श्रेष्ठ एमालेनिकट हुन् । उनी न्याय परिषद्को सदस्य हुनुभन्दा पहिले एमालेनिकट कानुन व्यवसायीहरुको संगठन पीएलएको अध्यक्ष थिए । सोही समयमा माओवादी र एमालेबीच पार्टी एकीकरण भएपछि उनलाई बारको तर्फबाट न्याय परिषद्मा सिफारिस गरिएको थियो ।

यसरी हेर्दा हाल न्याय परिषद्मा एकजना नेपाली कांग्रेसनिकट, एकजना नेकपा एमालेनिकट र एकजना सदस्य तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा निकटका छन् । सर्वोच्चका दुईजना अध्यक्ष र सदस्य भने दलबिहीन स्वतन्त्र व्यक्ति छन् भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

उच्चको न्यायाधीश बन्न करिब १४ जनाको चर्चा

उच्च अदालतका तत्कालीन समयमा रिक्त भएका २७ न्यायाधीश पदका लागि तयार पारिएको सर्ट लिष्ट र आवेदन मागअनुसार १३ देखि १४ जना जिल्ला न्यायाधीश उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको सम्भावना छ ।

उमेर र वरिष्ठताको आधारमा जिल्ला न्यायाधीशबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न तयार भएकाहरुको सूचीमा राधाकृष्ण उप्रेती सबैभन्दा अगाडि छन् । २०६३ असार २३ गते जिल्ला न्यायाधीश बनेकाहरुको सूचीबाट उप्रेती सबैभन्दा वरिष्ठ छन् भने त्यसपछि महेन्द्रबहादुर कार्की पनि उच्च अदालतको न्यायाधीशको सूचीमा सँगै छन् ।

हाल उच्च अदालतमा ४१ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ । तर, यसअघि बनेको कार्यविधिका आधारमा छनोट गर्ने भनिएको २७ जना न्यायाधीशको हकमा मात्रै सोमबार निर्णय हुने सम्भावना छ ।

तत्कालीन समयमा रिक्त रहेका २७ जना न्यायाधीशमध्ये आधा अर्थात् करिब ५० प्रतिशत जिल्ला न्यायाधीशबाट उच्च अदालतमा लगिन लागिएको छ । बाँकी ५० प्रतिशतमध्ये करिब २५ प्रतिशत न्याय सेवाबाट र २५ प्रतिशत कानुन व्यवसायीबाट नियुक्त गर्ने तयारी गरिएको छ ।

यसअघि तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको न्याय परिषद्को बैठकबाट उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिसका लागि सर्ट लिष्ट तयार पार्ने र अधिवक्ताहरुबाट निवेदन माग गरिएको थियो । उच्च अदालतमा न्यायाधीश बन्न ३८ जना जिल्ला न्यायाधीश, न्याय सेवाका राजपत्रांकित अधिकृतबाट १८ जना र कानुन व्यवसायीबाट २५ जना अधिवक्ताको सूचीसमेत परिषद्ले तयार पारिसकेको छ ।

जिल्ला न्यायाधीशबाट उच्च अदालतमा न्यायाधीशका लागि सर्ट लिष्टमा परेका ३८ न्यायाधीशको सूची ।

उच्च अदालतमा न्यायाधीशका लागि ३८ जनाको संक्षिप्त सूची तयार पारिएको भएपनि अधिकतम क्रमानुसार २७ जना न्यायाधीशको नियुक्ति हुँदा अधिकतम १६ नम्बरसम्मका न्यायाधीश उच्च अदालतमा सिफारिस हुन सक्नेछन् ।

यसअघि न्यायाधीशद्वय राधाकृष्ण उप्रेती र महेन्द्र बहादुर कार्कीको हकमा कैफियत देखिएको भन्दै सोही ब्याचका अन्य सबै न्यायाधीशलाई उच्च अदालतमा लैजाँदा उनीहरुलाई भने दुवै पटक छाडिएको थियो ।

त्यसै गरी, हाल प्रतिक्षा सूचीको १२ नम्बरमा रहेका न्यायाधीश कविप्रसाद न्यौपानेको विषयमा पनि विवाद आएकाले यी तीन जनालाई उच्च अदालतमा लैजाने वा नलैजाने भन्ने विषयमा परिषद्मा छलफल भएको छैन । यी तीन जनालाई उच्च अदालतमा नलगेको अवस्थामा क्रमानुसार १६ नम्बरमा रहेका काजी बहादुर राईसम्म उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस हुन सक्नेछन् ।

तर क्रमानुसार सबैलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाएको अवस्थामा १३ नम्बरमा रहेका प्रकाश खरेलसम्म र एकजना थप गरिएको अवस्थामा कृष्णराम कोइरालासम्म उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न सक्नेछन् ।

न्याय सेवाका तीन सचिव पनि उच्चको न्यायाधीशको दौडमा

जिल्ला न्यायाधीशबाहेक न्याय सेवाबाट पनि ६ देखि ७ जनासम्मलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने तयारी छ । उच्च अदालतको न्यायाधीश पद नेपाल सरकारको वर्णानुक्रम अनुसार १४ औँ नम्बरको पद हो । तर, सोही पदका लागि कानुन सेवामा सचिव भएका तीन जनाले आवेदन दिएका छन् ।

कानुन सेवाका सचिवहरु विश्वराज कोइराला, निर्मला पौडेल र श्याम कुमार भट्टराईले पनि उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि आवेदन दिएका छन् । कोइराला र भट्टराई दुवैजना नायव महान्यायाधिवक्ता हुन् भने निर्मला पौडेल सर्वोच्च अदालतकी रजिष्ट्रार हुन् । निजामती सेवामा उमेर हद ५८ वर्षमात्रै हुने भएकाले उनीहरु तीनै जना उच्च अदालतमा न्यायाधीश बन्न जान लागेका हुन् ।

उच्च अदालतको न्यायाधीशको उमेर हद भने ६३ वर्ष छ । हाल रहेको पदभन्दा तल्लो पदमा न्यायाधीश खान जान तयार भएकाहरुले उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति पाएमा उनीहरुले थप ५ वर्ष जागिर खान पाउनेछन् ।

त्यसै गरी, उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि आवेदन दिने १८ जनामध्ये १५ जना सहसचिवबाट छन् ।

यस्तो छ उच्च अदालतमा न्यायाधीश बन्न आवेदन दिने १८ जनाको सर्ट लिष्ट

सर्ट लिष्टमा परेका २५ मध्ये अधिकांश वकिल चर्चा बाहिरका

नेपालको संविधानको धारा १४० मा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ । सो धाराको उपधारा १ मा ‘प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषद्को सिफारिसमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नेछ’ भनिएको छ ।

सोही धाराको उपधारा २ मा ‘कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा दश वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा दश वर्ष कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्यायसम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछ’ भनिएको छ ।

सोही धाराको उपधारा ३ मा प्राध्यापन वा खोज अन्वेषणमा काम गर्ने र अधिवक्ताहरुबाट न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्दा ‘वरिष्ठता, व्यावसायिक निरन्तरता, इमानदारी, पेशागत आचरण र न्याय तथा कानूनको क्षेत्रमा गरेको योगदानको मूल्यांकन गरी नियुक्ति गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

यसको अर्थ अधिवक्ता वा अन्य व्यक्तिहरुबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा वरिष्ठता, व्यावसायिक निरन्तरता, इमानदारिता, पेशागत आचरण तथा न्याय र कानुनको क्षेत्रमा गरेको योगदानलाई आधार मान्ने भनिएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै न्याय परिषद्ले सर्ट लिष्टमा २५ जना अधिवक्ताहरुको सूची तयार पारेको छ । आवश्यक सङ्ख्याको कम्तीमा तीन गुणा अर्थात् ६ देखि ७ जनालाई न्यायाधीश बनाउन तयार पारिएको सर्ट लिष्टमा उल्लेख भएका अधिकांश बिरलै नाम सुनिएका व्यक्तिहरु छन् । केही अधिवक्ता एनजीओका जागिरे छन् भने केही अधिवक्ता नेपाल बार एसोसिएसनभित्र बदनाम पनि छन् ।

पहिले उच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि न्याय परिषद्ले तयार पारेको अधिवक्ताहरुको सूची हेरौं :

सूचीमा रहेकामध्ये करिब आधा दर्जन अधिवक्तामात्रै सामान्यतः अधिवक्ता र अदालतबाट परिचित नाम छन् । सर्वोच्च अदालतमा वकालत गर्ने प्रभुकृष्ण कोइराला, मीनबहादुर राउत परिचित नाम हुन् । त्यसैगरी, अच्युतम कुमार आचार्य र निरञ्जन कुमार खड्का पनि परिचित नाम नै हुन् ।

सर्ट लिष्टमा परेकामध्ये ६ देखि ७ जनालाई उच्च अदालतको न्याायधीश बनाउन लागिएको भए पनि २५ जना नै प्रतिष्पर्धी छन् ।

उच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि आवेदन दिएकामध्ये दुईजना अधिवक्ता पटक पटक विवादमा आएका र बार एसोसिएसनभित्र बदनाम पात्र रहेको नेपाल बार एसोसिएसनकै अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे स्वीकार गर्छन् ।

‘केही व्यक्तिहरु परिचित र निरन्तर पेसामा रहनु भएको साथीहरु हुनुहुन्छ । तर सर्ट लिष्टमा परेका केही अधिवक्ता बारभित्र बदनाम रहेको सबैलाई थाहा छ । त्यस्ता व्यक्तिहरुको नाम पनि सर्ट लिष्टमा देखिएको छ,’  उनले भने, ‘अब उनीहरु उच्चको न्यायाधीश बने भने त त्यो संविधानको मर्म विपरीत नै हुन्छ । उनीहरुको व्यावसायिक निरन्तरता, इमानदारिता, पेशागत आचरण र न्याय र कानुनको क्षेत्रमा गरेको योगदानको कुरा गर्ने हो भने न्यायाधीश भन्न र बन्न लायक हुनुहुन्न ।’

नेपाल बार एसोसिएसनकै एक पदाधिकारीले उच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाउन लागिएका तीनैजना महिला आवेदक एनजीओकर्मी रहेको र एनजीओको तर्फबाट मात्रै मुद्दा लडेका व्यक्ति रहेको बताए । उनले भने, ‘पहिले पनि एनजीओकर्मी ल्याएर न्यायाधीश बनाए, अहिले पनि त्यही देखिँदैछ । अन्य महिला नै नभएको जस्तो गरी तीनै जना एनजीओकर्मी ल्याइएको छ ।’

त्यसै गरी, अधिवक्ताको तर्फबाट छैटौं नम्बरमा सिफारिस भएका धिरेन्द्र साउद यसअघि नै नेपाली कांग्रेसको जिल्ला कमिटीले न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेका अधिवक्ता हुन् । उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन जिल्ला पार्टीले निर्णय गरेर दबाब दिएको भन्दै उनको चर्को आलोचना भएको थियो ।