काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दोहोरो सहमतिका नाममा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई अनावश्यक सरुवा गर्दा दुर्गममा खाली हुने गरेको पाइएको छ । कामकाज सरुवाको नाममा मन्त्रालयले सम्बन्धित पालिकाहरुको दोहोरो सहमतिका आधारमा कर्मचारीको सरुवा गर्दै आएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघीय मामिलालाई परिपत्र गर्दै दोहोरो सहमतिकै आधारमा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको अनावश्यक सरुवा नगर्न सुझाव दिएको छ । यसो गर्दा दुर्गममा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी खाली हुने र सुगममा मात्रै आवश्यकता भन्दा धेरै कर्मचारी थुप्रिने गरेको मन्त्रालयको भनाई छ । 

अनावश्यक कर्मचारी थुप्रिदा केही स्थानीय तहका कर्मचारीले तलब, भत्ता समेत पाउन सकेका छैनन् । यसअघि अर्थ मन्त्रालयले समेत हरेक मन्त्रालयलाई परिपत्र गर्दै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखि स्वीकृत दरवन्दी भन्दा धेरै कर्मचारीको तलबभत्ता दिन नसक्ने जनाउ दिइसकेको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सातवटा बुँदा कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिलालाई अनुरोध गरेको छ । परिपत्रमा आवश्यकताका आधारमा मात्रै कर्मचारीको सरुवा, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत दरवन्दी भित्रको रिक्त पदबाहेक अन्य कुनै पदमा कामकाज गर्न खटाउने गरि सिफारिस गर्न/नगराउनु, संघलाई आर्थिक भार पर्नेगरी प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट स्थायी पूर्ति नगर्न/नगराउनु, बिरामीको उपचारमा संलग्न हुनुपर्ने स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी सरुवा र काज वा अन्य कुनै वाहनामा मन्त्रालय विभागमा आउने कार्यलाई स्थानीय तहको नेतृत्वले नियन्त्रण÷निगरानी गर्न अनुरोध गरिएको छ । त्यस्तै कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिने र कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक गराउन समेत मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ ।

संघीय मामिला अन्तर्गर्तका कतिपय कर्मचारीले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन भएपनि समायोजन भएका निकायमा हाजिर नभएकाले यथाशिघ्र रमाना गरि पठाउने र आगामी आर्थिक वर्षबाट आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मीको तलब व्यवस्थापन सम्बन्धित पालिकाबाटै गर्न समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघीय मामिलालाई अनुरोध गरेको छ । 

राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) मा दर्ता भएका निकाय र पदहरु बाहेकका पदमा कार्यरत कर्मचारीको तलब, भत्ता नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराउन नसकिने जानकारी समेत स्वास्थ्यले संघीय मामिलालाई गराएको छ ।