काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालको प्रस्तावित विधानमा केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष र संघीय परिषद् अध्यक्ष गरी दुई जना अध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ । हाल पार्टीको केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद्को अध्यक्ष अशोक राई छन् । तर नयाँ विधानमा केन्द्रीय समिति अध्यक्ष नै कार्यकारी अधिकारसहितको मूख्य भूमिकामा रहने व्यवस्था छ भने संघीय परिषद अध्यक्षलाई पार्टी रेखदेखको जिम्मेवारी दिइए पनि निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छैन ।

आइतबारदेखि सुरु भएको विधान अधिवेशनमा पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रस्तुत गरेकोे विधानको मस्यौदामा संघीय परिषद्को अध्यक्षलाई समग्र पार्टी कामको नेतृत्व गर्ने अधिकार दिएको छ । संघीय परिषद अध्यक्षलाई पार्टीको केन्द्रीय सल्लाहकार समिति, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोगलगायत सबै केन्द्रीय निकायहरूको संयोजन गर्ने तथा भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन भए, नभएको रेखदेख गर्ने÷गराउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

जबकि यसअघिको अन्तरिम विधानमा परिषद्का अध्यक्षलाई पनि निर्णय गर्ने अधिकार दिएर शक्तिशाली बनाइएको थियो । केन्द्रीय समितिले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गर्ने, केन्द्रीय समितिको कार्यको मूल्यांकन गरी केन्द्रीय समितिलाई आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिने, समसामयिक विषयहरुमा पार्टीको नीति तथा राजनीतिक प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव पारित गर्ने, पार्टीको कामको आवधिक समीक्षा र पार्टी सञ्चालनका लागि नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी परिषद्का अध्यक्षलाई दिइएको थियो ।

अहिले ती अधिकार कटौती गरेर परिषद्का अध्यक्षलाई विभिन्न पार्टीसँग बन्ने गठबन्धन तथा एकताका लागि समन्वयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । पार्टीको नीति निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्ने, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पार्टीको प्रतिष्ठा बढाउन आवश्यक पहल गर्ने, देशमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू बीच सहकार्य र धु्रवीकरणको पहल गर्ने जिम्मेवारी परिषद्का अध्यक्षलाई दिइएको छ ।

केन्द्रीय अध्यक्षले प्रमुख कार्यकारी नेता, प्रवक्ता तथा केन्द्रीय कार्यालय प्रमुखको हैसियतमा पार्टीको नेतृत्व गर्ने भनिएको छ । राष्ट्रिय महाधिवेशन, केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र केन्द्रीय सचिवालयका निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा नेतृत्व गर्ने, महाधिवेशन, केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र केन्द्रीय सचिवालयको बैठकको अध्यक्षता गर्ने र आवश्यक परे निर्णायक मत दिने अधिकार पनि केन्द्रीय अध्यक्षलाई दिइएको छ ।

बैठक बोलाउन निर्देशन दिनुको साथै महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी पनि केन्द्रीय अध्यक्षलाई प्रस्तावित विधानले दिएको छ ।

विधान कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, पार्टीका अगाडि तत्काल परी आएका कार्यहरू गर्ने र त्यसको जानकारी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई दिनुको साथै केन्द्रीय कार्यालयका लागि आवश्यक कर्मचारीहरूको नियुक्ति र हेरफेर गर्ने अधिकार पनि केन्द्रीय अध्यक्षलाई दिइएको छ ।

केन्द्रीय समितिका अध्यक्षले राजीनामा दिन चाहेमा सहअध्यक्षमार्फत केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भनिएको छ । केन्द्रीय समितिले राजीनामा स्वीकृत गरेमा सहअध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष भई कार्य सम्हाल्नेछ र ६ महिनाभित्र विशेष राष्ट्रिय महाधिवेशन बोलाई केन्द्रीय अध्यक्षको निर्वाचन गरिने भनिएको छ ।

विधान अधिवेशनमा अध्यक्ष यादवले विधानको पूरै मस्यौदा प्रस्तुत गर्न सकेनन् । समय अभावका कारण उनले आइतबार धारा ३५ सम्म मात्र पढ्न सके । बाँकी सोमबार पढ्ने र त्यसपछि १० वटा समूह बनाएर विधानमाथि छलफल गरिने बताइएको छ ।