धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिकाको नगरसभाको अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि कूल रु एक अर्ब ९३ करोड आठ लाख २४ हजार दुई सय १८ को राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गरिएको छ ।

 आज भएको नगरसभाको दशौँ अधिवेशनमा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कन्दकलाकुमारी रानाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्व र खर्चको विवरण प्रस्तुत गर्दै कूल खर्चमध्ये चालुतर्फ रु एक अर्ब १७ करोड ४४ लाख ९७ हजार ६३ र पूँजीगततर्फ रु ७५ करोड ६३ लाख २७ हजार एक सय ५५ को अनुमान गरिएको बताए ।

कूल बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी सामाजिक विकासतर्फ रु ८५ करोड ३६ लाख पाँच हजार दुई सय २२ (कूल बजेटको ४४ दशमलब २० प्रतिशत) छुट्याइएको छ । व्यय चालु खर्च रु एक अर्ब १७ करोड ४४ लाख ९७ हजार ६३ र पूँजीगत खर्चतर्फ रु ७५ करोड ६३ लाख २७ हजार एक सय ५५ रहेको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीको आयतर्फको स्रोतमा आन्तरिक आय रु ३५ करोड ४३ लाख २० हजार दुई सय १८, राजस्व बाँडफाँट रु ४६ करोड ९७ लाख ९२ हजार, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (नेपाल सरकार) रु ९२ करोड ८५ लाख, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश सरकार) रु पाँच करोड ३२ लाख १२ हजार र सरी आएको मौज्दात रु १२ करोड ५० लाख रहेको छ ।  

चालु आवको आय र व्ययको अनुमान भन्दा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को आय र व्ययको अनुमान रु आठ लाख ९९ हजार सात सय ८२ ले कम छ । नगरसभाका अध्यक्ष एवं उपमहानगर प्रमुख गोपाल हमालको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा प्रस्तुत राजस्व र व्ययको वार्षिक बजेटमा अतिक्रमित सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका आधारभूत पूर्वाधारमा नगरवासीको सर्वसुलभ पहुँच, कृषि, पशुपन्छी, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण, दिगो पूर्वाधार विकास, सरसफाइ तथा सहरी विकास लगायतलाई प्राथमिकता दिइएको छ । 

उपमहानगर क्षेत्रलाई सुरक्षित, सहिष्णु, व्यवस्थित र समुन्नत नगरका रुपमा विकास गर्नका लागि ‘हाम्रो धनगढी स् हामी बनाऔँ’ भन्ने नारासहित गत वर्षदेखि अभियान सञ्चालनमा छ । अभियानअन्तर्गत उज्यालो धनगढी अभियानका क्रममा सडक बत्ती, बर्खायाममा हुने डुबान निकासको व्यवस्था र सडकको स्तरोन्नति लगायतका पूर्वाधारका काम भइरहेका छन् । 

उपमहानगरपालिकाले ‘सुख, शान्ति र समृद्धिको सहर : धनगढी महानगर’ भन्ने दीर्घकालीन सोच राखेको छ । झन्डै दुई लाख पाँच हजार जनसङ्ख्या रहेको यो उपमहानगरपालिका क्षेत्रका ग्रामीण वडाहरु अझै पनि उचित बाटो, खानेपानी लगायतका विकासका पूर्वाधार पुग्न सकेको छैन ।