काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार खतरामुक्त रहेको बताएका छन् । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वास पात्र लेखकले गठबन्धनमा कुनै असमझदारी नरहेको दाबी गरे ।

कांग्रेस अहिले नयाँ सत्ता समीकरणको खेलमा नलागेको प्रमुख सचेतक लेखकको भनाइ छ । कांग्रेसमा प्राविधिक र प्रशासकीय कमजोरी देखिए पनि पार्टी राजनीतिको केन्द्रमा रहेको लेखकको तर्क छ ।

प्रस्तुत छ, सत्ता गठबन्धन, बजेट संशोधनको माग, कांग्रेसभित्रको विवादलगायतका विषयमा नेता लेखकसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

नयाँ संसद्को सात–आठ महिनाको अवधिलाई कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ ? संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले यो समयलाई कसरी हेरेको छ ?

निर्वाचनपछि बनेको नयाँ संसद्को यो दोस्रो अधिवेशन हो । पहिलो अधिवेशनमा एउटा सरकार बन्यो । प्रधानमन्त्रीजीले दुई पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने भयो । एक पटक एउटा गठबन्धन बन्यो, त्यो गठबन्धन भत्किएर अर्को गठबन्धन बन्यो ।

पहिलो अधिवेशनको समय प्रायः सरकारकै स्थायित्वमा गयो । संसद्भित्रका धेरै गतिविधि हुन सकेनन् । अहिले दोस्रो अधिवेशनमा आएर संसद्ले आफ्नो गति अगाडि बढाएको छ । उदाहरणका लागि विषयगत समिति बनेका छन् । संयुक्त समितिमा पनि सुनुवाइ समिति गठन भएको छ ।

सुनुवाइ समितिले आफ्नो काम पनि अगाडि बढायो । प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ गरेको छ । अरू समितिले पनि आफ्ना क्षेत्राधिकारभित्रका काम अगाडि बढाएको देखिन्छ । अहिले हाउसमा केही विधेयक आए । ती विधेयकमाथि छलफल भएर सम्बन्धित समितिमा पुगेका छन् ।

अहिले यो बजेट अधिवेशन भएकाले मूलतः बजेटबारे केन्द्रित हुने हो । नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल भयो । प्रिबजेट छलफल भयो । त्यसपछि बजेट प्रस्तुत भयो । बजेटमा सैद्धान्तिक छलफल भयो । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल भयो । अहिले विनियोजन विधेयकमा छलफल भइरहेको छ ।

विनियोजन विधेयक पारित गरिसकेपछि राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र आर्थिक विधेयकमा छलफल अगाडि बढ्छ । यो दोस्रो अधिवेशन भनेको मूलतः बजेट अधिवेशन भएकाले बजेटको काम अगाडि बढेको छ ।

करिब ६ महिना लगाएर संसदीय समिति बन्यो । संसदीय समिति बनेको दुई महिना भइसक्दा पनि सभापति चयनमा किन विलम्ब भएको हो ?

मैले भनेँ नि । यो बजेट अधिवेशन भएकाले मूलतः बजेटमाथि ज्यादा छलफल केन्द्रित भएको छ । त्यसैमा ज्यादा ध्यान गएको छ । अब त्यो काम पनि विस्तारै सकिन थाल्यो । समितिको सभापतिको चयन गर्नुपर्छ ।

समिति सभापति चयनका लागि आफूले गरेको आग्रहलाई राजनीतिक दलहरूले बेवास्ता गरेको सभामुखको गुनासो छ । सत्ता गठबन्धनभित्र भागबण्डा नमिलेर रोकिएको हो कि प्रतिपक्षलाई पनि भाग दिन खोज्दा समस्या भएको हो ? शीर्ष नेताको बैठकमा तपाईं सहभागी भइरहनुभएको छ । समस्या कहाँनिर हो ?

त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षीलाई पनि समेट्न सल्लाह भएको छ । समितिहरूको नेतृत्वमा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई पनि केही समितिहरूको नेतृत्व दिने सैद्धान्तिक छलफल भएको छ ।

प्रतिपक्षीलाई दिने दुई वटा समितिबारे टुङ्गिएको पनि हो । एउटा थप समिति कुन दिने भन्नेमा हामी निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौँ ।

त्यसपछि संसद्भित्र रहेका अरू दलहरूबारे कसरी बाँडफाँट गर्ने भनेर पटक पटक छलफल भएको छ । यसलाई प्राथमिकता नदिएको पनि होइन । अब तुरुन्तै सभापतिबारे निष्कर्षमा पुग्छौँ ।

सरकारले कानुन निर्माणमा चासो नदेखाएको पाइयो । दुई वटा अधिवेशन सकिन लाग्दा पनि कानुन निर्माण किन सरकारको प्राथमिकतामा परेन ?

संसद्मा विधेयकहरू आएका छन् । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन विधेयक, अख्तियारसम्बन्धी विधेयक संसद्मा आएको अवस्था छ । ती विधेयक सम्बन्धित समितिमा पनि गइसकेका छन् ।

संसद्मा विधेयक नै आएको छैन भन्ने होइन । तर मैले पहिले नै भनेँ, पहिलो अधिवेशन सरकार गठन र पुनर्गठनमै केन्द्रित भयो । संसद्भित्रका धेरै गतिविधि गर्न सकिएन । दोस्रो अधिवेशनदेखि संसद्ले आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाएको छ ।

संसदीय समितिका सभापति चयनका कारणले कानुन निर्माणमा केही ढिलो भएको निश्चित हो । तर सभापति नबनाइएकै कारण समितिहरू कामै गर्न नसक्ने भन्ने होइन । समितिहरूमा छलफल भइरहेको छ । यो बजेटकै बीचमा समितिले सभापति पाउने कुरा अगाडि बढ्छ ।

सत्ता गठबन्धन सम्बद्ध दलले नै बजेट संशोधनबिना पास गर्न दिइँदैन भनिराख्नु भएको छ । हाम्रो संसदीय परम्पारा अनुसार बजेट संशोधन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

अहिले बजेट संशोधन गर्ने तयारी भएको छैन । बजेट संशोधन गर्नै नमिल्ने होइन । संविधान र कानुनमा कहीँ पनि बजेटमा संशोधन गर्न मिल्दैन भन्ने छैन । बजेट संशोधन गरे सरकार ढल्छ भन्ने पनि होइन । तर अहिलेकै बजेटमा संशोधन गर्ने तयारी पुगेको छैन ।

संशोधन गर्ने भए त्यो संशोधनको रूपरेखा के हुन्छ ? त्यसको प्रक्रिया के हुन्छ ? हामी केमा संशोधन गर्छौं ? कतिसम्म गर्न सकिन्छ ?

यस विषयमा छलफल गरेर तयारीका साथ निष्कर्षमा पुगेर त्यसलाई नियमावलीमा समावेश गरेर जान सकियो भने बजेटमा संशोधन गर्न सकिन्छ ।

अहिले उठेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर बजेटमा संशोधन गर्न पनि सकिने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । आगामी बजेटलाई संशोधन गर्न सकिने गरी जानुपर्छ ।

त्यसो भए यो बजेट चाहिँ संशोधन हुँदैन ?

यसको तयारी भएको छैन । के संशोधन गर्नुहुन्छ ? कसरी गर्नु हुन्छ ?

सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले बजेट संशोधन भएन भने पारित हुन दिँदैनौँ । विपक्षमा मतदान गरेर बजेट फेल गर्छौं भनिरहनु भएको छ । बजेट फेल भए त सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ला नि ?

बजेट फेल भयो भने सरकारलाई समस्या पर्छ । सरकारको वैधानिकतामा पनि प्रश्न उठ्छ । त्यसमा कुनै द्विविधा छैन । तर बजेट संशोधन गर्दा सरकारको वैधानिकता समाप्त हुँदैन । यसपालि बजेट संशोधन संसद्ले गर्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारले नै संसद्मा बजेटप्रति देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि आफैँ प्रस्ताव ल्याएर संशोधन गर्न चाहे संशोधन हुन्छ । होइन भने संसद्ले संशोधन गर्ने विधि र प्र्रक्रिया बनाएका छैनौँ ।

सरकारले प्रस्ताव ल्याएर बजेट संशोधन गर्ने सम्भावना कति छ ? गठबन्धनभित्र केही तयारी भइरहेको छ ?

मैले सम्भावना देखेको छैन । सरकारले तयारी गरिरहेकोबारे पनि मलाई थाहा छैन । अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले अहिले यो बजेटबारे छलफल गरिराख्नु भएको छ ।

अर्को पटक बजेट संशोधन हुने प्रक्रिया मिलाउन लाग्नुभएको छ वा अहिले नै संशोधन हुने गरी प्रस्ताव ल्याउन लाग्नुभएको छ, मलाई थाहा छैन ।

तपाईंलाई बजेटमाथि असन्तुष्टि किन देखियो जस्तो लागेको छ ?

असन्तुष्टिको एउटा कारण त बजेटको आकार नै सानो भयो । साधारण खर्च बढेर गएको छ । पुँजीगत खर्च कम भएको छ । पुँजीगत खर्च कम हुनु भनेको योजना कम परेका छन् ।

अहिलेको बजेट फरक पनि हुने भयो । सङ्घीयता अनुसारको बजेट छ । केही बजेट प्रदेश र केही बजेट पालिकाहरूलाई दिनुपर्ला । त्यस कारण केन्द्रबाट नै सम्पन्न हुने राखिएको विकास निर्माणका योजनाहरू कम छन् । भएको सङ्ख्यामा पनि हुनुपर्नेमा पनि पर्याप्त बजेट छैन ।

प्रधानमन्त्रीले संसद्मा म एक्लो भएँ भनिराख्नु भएको छ । १५७ जना सांसदको समर्थन रहेको प्रधानमन्त्रीले एक्लो महसुस गर्नुपर्ने परिस्थिति किन आयो ? संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसले संसद्मा सहयोग नगर्दा प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति आएको भनिन्छ नि ?

प्रधानमन्त्रीले कुन अर्थमा एक्लो छु भन्नुभयो । नबुझीकन मैले यसमा टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन ।

प्रतिपक्ष आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदा सत्ता पक्षले सरकारको प्रतिरक्षा नगर्दा प्रधानमन्त्रीले एक्लो महसुस गर्नु भएको हो कि ?

हामीले सरकारलाई साथ दिएकै छौँ । राम्रो कुराको समर्थन गरेका छौँ । नराम्रो हुँदा सुझाव दिएका छौँ ।

सरकार परिवर्तनको हल्ला चलिरहेको छ । के हो यो ?

मैले सरकार परिवर्तनको कुनै सम्भावना देखेको छैन । सरकारसँग सुविधाजनक बहुमत छ । सरकारसँग सुविधाजनक बहुमत हुँदा हुँदै सरकार परिवर्तन होला भन्ने मलाई लाग्दैन ।

संसद्को पहिलो दल रहेको कांग्रेसको भूमिका प्रभावकारी देखिएन । नयाँ आएका दलहरूले संसद् होल्ड गरेको देखिन्छ । कांग्रेस सङ्ख्यामा ठुलो भए पनि संसद्भित्र हराएको छ । यस्तो किन भइरहेको छ ?

कांग्रेस त सत्ता पक्ष हो नि । संसद्मा प्रस्तुत हुने सरकारका आफ्नै तरिका हुन्छन् । एउटा मात्र सांसद भएको पार्टीले संसद्मा प्रस्तुत हुने एउटा तरिका हुन्छ । सबैभन्दा ठुलो पार्टीले प्रस्तुत हुने एउटा तरिका हुन्छ । पार्टी सत्ता पक्षमा छ कि विपक्षमा छ, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।

सरकारले काम गर्ने हो । देश र जनताको हितमा कानुन बनाउने हो । देश र जनताको हितमा बजेट ल्याउने हो । प्र्रतिपक्षले सरकारमाथि निरन्तर निगरानी गर्ने हो । संसद्मा विपक्ष जसरी प्रस्तुत हुन्छ, सत्ता पक्ष पनि त्यसरी नै प्रस्तुत हुनुपर्ने भन्ने बुझाइ ठिक होइन ।

सत्ता पक्षका सांसदको काम टेबुल ठोकेर सरकारका निर्णयको अनुमोदन गर्ने काममात्र त होइन होला नि ? जनपक्षीय मुद्दा उठाउन कांग्रेसका सांसदले किन सकिरहेका छैनन् ? संसदीय मोर्चामा कांग्रेस किन कमजोर देखियो भन्ने हो ?

यो तपाईंले कसरी भन्नु भयो थाहा छैन । कांग्रेसका सांसद शून्य समयमा बोलिराख्नुभएको छ । बोल्दा आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका कुरा उठाइराख्नुभएको छ । सरकारले गर्ने कामबारे कुरा उठाइराख्नु भएको छ ।

सरकारको आलोचना गरिराख्नुभएको छ । राम्रो कामको समर्थन गरिराख्नुभएको छ । छलफलमा पनि लगातार बोलिराख्नुभएको छ ।

संसद्भित्र बोल्दा कांग्रेसका सांसदले व्यक्तिगत तयारी मात्र गर्छन् कि संसदीय दलले पनि विषय विज्ञसँग छलफलको प्रबन्ध मिलाउने गरेको छ ?

कुनै महत्त्वपूर्ण विधेयक संसद्मा आयो भने त्यसमा हामी विषय विज्ञसँग छलफल गर्छौं । सांसदहरूलाई बोल्ने समयको व्यवस्थापन गरिएको छ ।

विषयगत समिति बनेका छन् । अब विषयगत समिति अनुसार हाम्रो दलको पनि समिति बनाउने तयारी छ । समितिको संयोजक तोक्ने र ती समितिको काम अनुसार अगाडि बढ्छौँ ।

कांग्रेस सम्मिलित सरकारको सात आठ महिनाको अवधिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? सरकारका गतिविधिप्रति कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

सरकारसँग धेरै आशा र अपेक्षा हुन्छन् । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकको समस्या नै सरकार अलोकप्रिय हुनु हो । कारण के हो भन्दा सरकारसँग जे आशा र अपेक्षा हुन्छ ती पूरा हुन सक्दैनन् । अहिले बजेटको कुरा गर्नु भयो नि । प्रशस्त राजस्व भएको भए, प्रशस्त पैसा भएको भए बजेटप्रति असन्तुष्टि नै हुने थिएन । एक जना माननीयले १० वटा योजनाको माग गर्दा आठवटा कुरा समेटिएको भए बजेटमा असन्तुष्टि नै हुने थिएन । तर १० वटा योजनको माग हुँदा केहीको मुस्किलले एउटा पूरा भएको छ ।

केही माननीयको एउटा माग पनि सम्बोधन भएको छैन । त्यसपछि असन्तुष्टि भयो । यहाँ सत्ता पक्षका सांसदकै त असन्तुष्टि छ भने जनताको असन्तुष्टि नहुने कुरा भएन ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता नै जेल चलान भएपछि सत्ता गठबन्धनमा खटपट बढेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग यो प्रकरणलाई लिएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा रूष्ट बने भन्ने छ । उहाँहरूबीच असमझदारी सुरु भएको हो ?

तपाईंले भने जस्तो केही छैन । यो विषय कानुनी प्रक्रियाको कुरा हो । त्यो कानुन अनुसार अगाडि बढिसकेको स्थिति छ । त्यसबारे हामीले धेरै टिप्पणी गर्नु भएन ।

सत्ता गठबन्धन भनेको राजनीतिक विषय हो । राजनीतिक विषयमा अहिलेको सरकार खतरामुक्त छ । कुनै खतरामा परेको छैन । अहिले गठबन्धनका बीचमा कुनै खालको असमझदारी र अविश्वास छैन ।

कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सत्ता समीकरणका लागि तयारी भइरहेको भन्ने कुरा के हो ? त्यो कुरा कतिको सत्यता नजिक छ ?

त्यसमा एक प्रतिशत पनि सत्यता छैन । सत्य कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दैन ।

कांग्रेस महाधिवेशन भएको डेढ वर्ष भएको छ । पार्टी सञ्चालनको गतिविधिलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ ? कांग्रेस अहिले ठिक ढङ्गले चलिरहेको छ ?

पार्टीमा गर्नुपर्ने काम समयमा नभएको स्थिति छ । केही कुरा सम्पादन गर्नका लागि ढिलाइ भएको छ । विभाग बनाउने कुरा, केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूर्णता दिने जस्ता कुरा समयमा नभएको स्थिति छ । केन्द्रीय समिति बैठक बस्न निकै ढिलो भइरहेको छ । धेरै मुद्दामा छलफल हुन नसकेको अवस्था छ । पार्टी सञ्चालनका प्राविधिक र प्रशासकीय विषयमा कमी कमजोरी छन् । ती आलोचनाको विषय बनेका छन् । त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो हल गरेर जानुपर्छ । तर राजनीतिक विषयमा भने कांग्रेस पछाडि छैन ।

निर्वाचनबाट पनि कांग्रेस पहिलो पार्टी भएको छ । स्थानीय तहमा पनि हामी पहिलो पार्टी छौँ । सबैभन्दा बढी ठाउँमा जितेका छौँ । सबै प्रदेशको हेर्दा प्रदेशमा पनि हामी पहिलो नै छौँ । सङ्घीय संसद्मा पनि हामी सबैभन्दा अगाडि नै छौँ ।

कांग्रेसबाहेकको गठबन्धन सरकार बनिसकेको अवस्थामा थियो । त्यो गठबन्धनलाई बदलेर अहिले कांग्रेसको सहमतिमा सरकार बनेको अवस्था छ । केन्द्रमा मात्र होइन ६ वटा प्रदेशमा कांग्रेस सम्मिलित सरकार छ । त्यसमा पनि तीन वटा प्रदेशमा हाम्रो नेतृत्व नै छ । कांग्रेस राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा छ । कांग्रेस राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रूपमा स्थापित भएको छ ।

कांग्रेसका महामन्त्रीहरू नै वर्तमान नेतृत्वबाट पार्टी चल्दैन, नेतृत्वले मार्ग प्रशस्त गरिदिनु नै देश र कांग्रेसको हितमा छ, पार्टीलाई सङ्कटबाट निकाल्न सकिन्छ भनिरहनुभएको छ । महामन्त्रीले सङ्कटमा देखेको पार्टी कसरी राजनीतिको केन्द्रमा होला ?

मैले मेरो कुरा भनिसकेँ । उहाँले भनेको कुरा उहाँलाई नै सोध्दा राम्रो हुन्छ ।

कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनको पनि चर्चा छ । केही नेताको हुल विभिन्न प्रदेशमा भेला गरेर फर्किएको छ । उनीहरू विशेष महाधिवेशनको माहोल बनेको दाबी गर्छन् । विशेष महाधिवेशन हुने आधार छ कि छैन ?

पार्टीमा मुद्दा उठाउने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा छ । त्यो प्रतिस्पर्धा निम्ति एक न एक मुद्दा उठाइ राख्ने कुरा बेग्लै विषय भयो । अहिले नयाँ अधिवेशनको कुनै स्थिति छैन । मलाई यसमा विश्वास छैन । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन नियमित समयमै हुन्छ ।

तपाईं सभापतिको विश्वास पात्र हो । उहाँ तपाईंको कुरा सुन्नुहुन्छ र सल्लाह मान्नुहुन्छ भन्ने पनि छ । पार्टीलाई विधान अनुसार सञ्चालन गर्न उहाँलाई के अप्ठ्यारो भइरहेको छ ?

अब पार्टीभित्रका समस्या सुधार हुँदै जान्छन् । सभापतिले काम गरिराख्नु भएको छ । चाँडै पार्टीका प्राविधिक र प्रशासकीय कमीकमजोरी हल हुने मैले बुझेको छु ।