सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशकै सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षिक हबको रुपमा रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले उपमहानगरपालिकाको रुपमा फड्को मार्ने लक्ष्य लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले नगरपालिका भए पनि उपमहानगरपालिकाका लागि आवश्यक पर्ने राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएको जनाउँदै उक्त पूरा गरेपछि उपमहानगरपालिका बनाइने उल्लेख गरिन् ।

राजस्वको क्षेत्रमा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत कर दस्तुरलाई समय सापेक्ष संशोधनसहित आवश्यकता र औचित्यको आधारमा छुट एवं सहुलियत दिने नीति लिइने नगर प्रमुख ढकालको भनाइ छ । सम्पत्ति कर, भूमि कर, घरजग्गा बहाल कर, व्यापार व्यवसाय कर, जडीबुटी, कवाडी तथा जीवजन्तु कर, सवारी साधन कर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, पार्किङ शुल्क, विभिन्न सेवा शुल्क तथा दस्तुर क्षेत्रलाई फराकिलो पार्दै कर एवम् शुल्क तिरेको अनुभूति हुने गरी कर संकलन कार्यलाई निरन्तरता दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

नगरपालिकाले घर बहाल कर र व्यवसायकरमा नयाँ विधि अपनाएको छ । घर बहाल कर, व्यवसाय कर जस्ता नगरका प्रमुख स्रोतका रुपमा रहेका करहरु प्रत्येक वडा कार्यालयबाट टोल विकास संस्था तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा संकलन गरिनेछ । यसरी संकलित व्यवसाय कर र घर बहाल करबाट प्राप्त रकमको १५ प्रतिशत रकम वडा कार्यालयलाई कर असुलीमा सहयोग गर्ने टोल तथा निजी क्षेत्रलाई माग अनुसारका आवश्यक पूर्वाधार, सडक बत्ती, सरसफाइ, विपद् व्यवस्थापन र अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन तथा राजस्व असुलीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन स्वरुप अनुदान उपलब्ध गराइने छ ।

राजस्व वृद्धिका लागि टोल विकास संस्था र निजी क्षेत्र परिचालन गर्न १ करोड १० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगरलाई आर्थिक रुपले सम्पन्न, भौतिक रुपले योजनाबद्ध सहरी सुविधायुक्त, लैंगिक रुपमा महिला मैत्री, सामाजिक रुपले समावेशी÷सहभागितात्मक, वातावरणीय रुपले स्वच्छ, सफा तथा व्यवस्थापकीय रुपले सुव्यवस्थित, शैक्षिक, प्रशासनिक र पर्यटकीय सहरको रुपमा निर्माण गर्ने भनिए पनि आइतबार १३ औँ नगरसभामा प्रस्तुत बजेटले भने उल्लेखित शीर्षकका लागि कुनै रणनीतिक योजना बनाइएको देखिँदैन ।

बजेटमा वीरेन्द्रनगरको सहरी सौन्दर्यतालाई प्राथमिकता दिइएको छ । नगरभित्र हरियाली प्रवर्द्धन, जल पुनर्भरण गर्न २५ लाख र छाडा पशु नियन्त्रण तथा गौशाला सञ्चालन गर्न भनेर १५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । नगरको सौन्दर्य प्रवर्द्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखी फोहोरमैला व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक व्यवस्थापनको सुरुवात गर्न ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

पूर्वाधारतर्फ पनि सौन्दर्यताको विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रदेश राजधानीको अस्तित्वलाई विशेष ध्यान दिँदै राजधानी केन्द्रित सहरी सौन्दर्यताका पूर्वाधारलाई विशेष जोड दिने भनिएको छ । चोक सुधारका लागि ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै फुटपाथ सजावटमा २० लाख, पार्किङ्ग व्यवस्थापनका लागि ५० लाख र ट्राफिक लाइट व्यवस्थापनका लागि ४० लाख बजेट छुट्याइएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न महामारीसँग सामना गर्न सक्ने स्वास्थ्य संस्था बनाउन २ करोड बजेट छ भने नगर अस्पताल सञ्चालनका लागि ५० लाख बजेट छ ।

वीरेन्द्रनगरको प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको खानेपानीका लागि भेरी पम्पिङ योजनालाई बजेटमा चर्चा गरिएको छ ।

‘हेलो मेयर’देखि ‘बुबाआमासँग सन्चो बिसन्चो’ कार्यक्रम

नगरप्रमुख ढकालले ‘हेल्लो मेयर’देखि ‘बुबाआमासँग सन्चो बिसन्चो’ कार्यक्रम ल्याएकी छन् । ‘बुबाआमासँग सन्चो बिसन्चो’ नारा अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रत्येक वडामा सरकारी तथा निजी अस्पतालसँगको सहकार्यमा भेटघाट कार्यक्रम सञ्चालन गरी सुगर तथा प्रेसरको निःशुल्क चेकजाँच एवं स्वास्थ्य शिविर व्यवस्थापन लागि दक्ष जनशक्ति परिचालन गरिने जनाइएको छ ।

नगरपालिकालाई प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि अनलाइन माध्यमबाटै गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्ने र हेलो मेयर कार्यक्रम अन्तर्गत नागरिकहरुको गुनासो तथा सेवा सम्बन्धी जिज्ञासा सुन्न र सम्बोधन गरिने भएको छ ।

३ अर्बभन्दा बढी बजेट

नगर उपप्रमुख निलकण्ठ खनालले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब २ करोड ६१ लाख ८९ हजार ९६७ रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरे । जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै १ अर्बभन्दा धेरै हो । चालुतर्फ १ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख ९९ हजार र पुँजीगत तर्फ १ अर्ब २५ करोड ९९ लाख ९ सय ६७ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये ४० करोड ४३ लाख ९ हजार आन्तरिक आय हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै संघीय वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट २२ करोड ८९ लाख, सशर्त अनुदानबाट १ अर्ब ३८ करोड ३० लाख, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट १७ करोड ९६ लाख ३१ हजार, संघीय सरकार विशेष अनुदानको पुँजीगततर्फ १ करोड, संघीय समपुरक पुँजीगत ५५ लाख, प्रदेश सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट २ करोड ९३ लाख २६ हजार, सशर्तबाट ३१ करोड २९ लाख ९० हजार, संघीय सरकार समपुरक अनुदानबाट १ करोड, र प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट ३० लाख ३३ हजार ९६७ रुपैयाँ छ ।

यस्तै चालु आवको खर्च नभई मौज्दात रहेको ५ करोड, सामाजिक सुरक्षा अनुदान ४० करोड र साझेदारी विकास कोष तथा स्थानीय विकास कोषबाट ९५ लाख रकम प्राप्त भएको छ ।