धरान उपमहानगरपालिकाले ल्यायो १ अर्ब ७१ करोडको बजेट
विराटनगर । धरान उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । जसमा आन्तरिक राजस्व ४२ करोड ७२ लाख ६ हजार, संघीय सरकारबाट अनुदान ९० करोड २ लाख, प्रदेश सरकारबाट अनुदान ४ करोड १ लाख ९२ हजार, संघीय राजस्व बाँडफाँडबाट २० करोड १३ लाख १२ हजार, प्रदेश राजस्व बाँडफाँडबाट १४ करोड १० लाख ९० हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले सबै वडालाई २१ करोड रुपैयाँ बजेट दिएको छ । यस्तै सहरी योजना तथा भौतिक पूर्वाधार तर्फ ४३ करोड ५१ लाख १५ हजार, शिक्षा युवा तथा खेलकुदतर्फ ४७ करोड १३ लाख, स्वास्थ्य तर्फ ४ करोड ८९ लाख, सामाजिक विकास तर्फ २ करोड ८६ लाख, आर्थिक विकासका लागि ३ करोड ४८ लाख ५० हजार, वन वातावरण उर्जा तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि १ करोड २५ लाख, पर्यटनमा १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै सूचना तथा सञ्चारमा २५ लाख ५० हजार, साहित्य कला र संस्कृतिका लागि ५ लाख, अव्यवस्थित बसोबास तथा सुकुमबासी व्यवस्थापनका लागि २३ लाख, कानुन तथा न्याय सम्पादनका लागि १० लाख, सार्वजनिक जग्गा र जलाधार संरक्षणका लागि ४५ लाख, राजस्व सुधार तथा संस्थागत क्षमता विकासका लागि २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । आवधिक योजना र कर सूचनालाई भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आबद्ध गर्ने अद्यावधिकको कार्यका लागि ३५ लाख बजेट विनियोजन गरेको धरान उपमहानगरपालिकाले प्रमुख कोष, उपप्रमुख कोष, आकस्मिक कोष तथा मर्मत कोषका लागि क्रमशः १ करोड ७५ लाख, ७५ लाख, ५ लाख, २० लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक लगायतका अन्य खर्चका लागि ४४ करोड ५९ लाख ५० हजार रकम विनियोजन गरेको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ७१ करोड ७० लाख २० हजार बजेट आएको थियो । जसमा जेठ मसान्तसम्ममा ७९ दशमलव ३९ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३६ करोड ३२ लाख ७१ हजार ८ सय ६ रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको जनाएको छ । यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा खर्चतर्फ १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख ८८ हजार ७ सय ३१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन ६७ दशमलव ८४ प्रतिशत हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१० बजे १० समाचार : डीपी बने रास्वपाको कार्यवाहक सभापति, रविको सांसद पद निलम्बित
-
विराटनगर- १२ का वडाअध्यक्ष कामत पक्राउ
-
प्रगति विवरण पेस गर्न खानेपानी मन्त्री यादवद्वारा निर्देशन
-
राम माधवलाई मात्र भेटेर दिल्लीबाट फर्किइन् परराष्ट्रमन्त्री आरजु
-
केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा विप्लवले जनाए आपत्ति
-
रास्वपालक्षित कानुनमन्त्रीको टिप्पणी– सडक र सामाजिक सञ्जालबाट न्यायालय प्रभावित पार्न खोजियो