काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको भीमदत्त नगरपालिकाका पूर्व मेयर सुरेन्द्र बहादुर विष्टसहित १२ जना र एक ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आइतबार मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्राकृतिक स्रोत (नदीजन्य) बाट प्राप्त हुने आयको ठेक्कामा बोलपत्र सम्झौता अनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने ‘आयमा कन्स्ट्रक्सन प्रालि’ लाई नियमविपरीत छुट दिएको भन्ने उजुरीमाथि छानबिन गर्दा कैफियत पाइएको हो ।

भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख सुरेन्द्र बहादुर विष्ट, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्कर प्रसाद भट्ट र तत्कालीन नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशीले ठेक्का कबोल भएको भन्दा कम रकम दाखिला हुने गरी कीर्ते काम गरेको आयोगको ठहर छ ।

आयोगका अनुसार उनीहरुले महाकाली नदीको नदीजन्य पदार्थको (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल र माटो) रोयल्टी शुल्क उठाउने ठेक्कामा भ्याट बाहेक न्यूनतम कबोल अङ्क तोकी बोलपत्र आह्वान भएकोमा उक्त न्यूनतम कबोल अङ्क नै राखी बोलपत्र पेस गरेको भवानी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.लाई नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले तोकेकै कबोल अङ्क स्वीकृत गरी ठेक्का सम्झौता गर्न आउने भनी पत्र प्रेषित गरेको र भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.ले कबोल गरेको अङ्क मिलेमतोमा कम देखाई झुट्टा ब्यहोरा उल्लेख गरी सोही रकम कबोल गरेको भनी राजस्व रकम कम निर्धारण गर्ने मनसाय अनुसार बोलपत्र स्वीकृत गरी सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाउन नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको पाइएको हो ।

उनीहरुले उक्त निर्णयको माईन्युटसमेत प्रमाणित गरी, सोही बमोजिम राजस्व रकम घटाई भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., कन्चनपुरसँग कम राजस्व निर्धारण गरेको तथा ठेक्का कबोल गरी सम्झौता भए बमोजिमको रकममा कुनै कारण जनाई तथा नजनाई कुनै किसिमको मिनाहा तथा छुट दिइने छैन भन्ने व्यवस्था विपरीत दुई मिटरको सामाजिक दुरी कायम गरी सुरक्षाको मापदण्ड अनिवार्य रुपमा पालनागरी सबै प्रकारको ढुवानी, निर्माण कार्य(निजी), नदी तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन सङ्कलन ढुवानी र विक्री वितरण गर्न पाइने भन्ने नेपाल सरकारबाट राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेको अवस्थामा समेत उठाउनुपर्ने नियमानुसारको राजस्व नउठाई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको स्वीकृति बिना कार्यदलको सिफारिसको आधारमा राजस्व रकम घटाई कम अङ्कमा सम्झौता गरेको आयोगको ठहर छ ।

उनीहरुले नियम विपरीत राजस्व रकममा छुट तथा मूल्य अभिवृद्धि कर चुहावट समेत गरी ३, करोड ३३, लाख २२ हजार ५८३ रुपैयाँ एक पैसा बराबरको राजस्व चुहावट गरेको आयोगको दाबी छ । सोही आधारमा तत्कालीन प्रमुख सुरेन्द्र बहादुर विष्ट र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्कर प्रसाद भट्टलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कसुरमा बिगो तीन करोड ३३ लाख २२ हजार ५८३ रुपैयाँ एक पैसा कायम गरी आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ । उनीहरुमाथि बिगोको दोब्बर जरिबाना माग दाबी गरिएको छ ।

यस्तै, भवानी कन्स्ट्रक्शनले कबोल गरेको अङ्कलाई आधार नलिई कबोल गरेको अङ्क कम देखाई झुट्टा ब्यहोरा उल्लेख गरी सोही रकम कबोल गरेको भनी कम राजस्व निर्धारण गर्ने मनसाय अनुसार नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशीसमेतले राजस्व कबोल अङ्क घटाई भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.,कन्चनपुरसँग ठेक्का सम्झौता गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करसमेत दुई करोड एघार लाख पैसठ्ठी हजार छ सय आठ रुपैयाँ पचासी पैसा कम निर्धारण गरी अनियमितता गरेका कारण सोही रकमलाई बिगो मानेर जोशीलाई बिगोको दोब्बर जरिवाना मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको छ ।

भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन राजस्व छुटको लागि गठित कार्यदलका संयोजक तथा सदस्यहरु तत्कालीन वडा नं. १७ का वडा अध्यक्ष हिमाल बहादुर चन्द, प्रशासकीय अधिकृत हरि सिंह धामी र शाखा अधिकृत नर बहादुर शाह तथा उक्त राजस्व छुट कार्यदलका सदस्य तथा सम्झौताको साक्षीमा बस्ने इन्जिनियर हिमालय सिंह ऐर र सम्झौताको साक्षीमा रहने गोविन्द राज उपाध्यायले भीमदत्त नगरपालिका नगरसभाको निर्णयानुसार गठित कार्यदलले कोरोना भाइरस रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारी कार्यालयबाट अत्यावश्यक सेवा बाहेक अरु सेवा समेत बन्द भएको अवस्थामा राजस्वसँग सम्बन्धित ठेक्का बन्दोबस्ती गरी ठेक्कामा लगाइएका ठेक्काहरुको कर तथा जरिवाना छुट सम्बन्धमा महाकाली नदीबाट बालुवा, ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन तथा ढुवानीमा व्यवसायीलाई ३९ दिनसम्मको दामासाहीको हिसाब गरी छुट दिन उपयुक्त हुने भनी नगरपालिकामा प्रतिवेदन पेस गरेको आयोगको भनाइ छ । राजस्वमा छुट दिन सकिने भन्ने प्रतिवेदन नगरपालिकामा पेस गरेका कारण कार्यदलका संयोजक हिमाल बहादुर चन्द, सदस्यहरु हिमालय सिंह ऐर, हरि सिंह धामी र नर बहादुर शाहविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

साथै, भवानी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.को संचालकहरु केशव राज भट्ट,, पुष्पराज भट्ट, भवानी कन्स्ट्रक्सनका आधिकारिक प्रतिनिधि दिवाकर भट्ट, ईश्वरी प्रसाद भट्टको नजिकको हकदार श्रीमती खगेश्वरी भट्ट र भवानी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. कन्चनपुरको हकमा ३ करोड ३३ लाख २२ हजार ५८३ रुपैयाँ एक पैसा राजस्व चुहावट भएको रकमलाई बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।