विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिका आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा केही लोकप्रिय विषयहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । विशेषगरी सरसफाइ तथा राजस्व बढाउनका लागि महानगरले विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । 

महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले बाह्रौँ नगरसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा राजश्वको दायरालाई केही फराकिलो बनाउँदै नयाँ सेवामा कर तथा दस्तुर लगाउने व्यवस्था गरेको छ । जसमा अपुताली सिफारिस गर्दा २ हजार दस्तुर लाग्ने भएको भने व्यावसायिक बहालमा लागेको कोठाको ताल्चा फुटाउनु परेमा २ हजार दस्तुर तिर्नुपर्ने भएको छ । दर्ता नभएको व्यवसायको हकमा ३ हजार, यसै गरी पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्ने प्रकाशकले वर्गीकरण अनुसार दुई हजार रुपैँयाँदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म राजश्व तिर्नुपर्ने भएको छ । 

यस्तै स्टेशनरी व्यवसाय, प्रिन्टिङ व्यवसाय, आल्मुनियम स्टिल व्यवसाय, फोटो स्टुडियो, रेकर्डिङ स्टुडियो, राइड सेयरिङ व्यवसाय, टेलिभिजन कार्यालय आदिलाई करको नयाँ दायरामा समावेश गरेको छ । महानगरपालिकाले ‘घ’ वर्गको निर्माण सेवा नवीकरण शुल्कलाई १० हजार रुपियाँबाट घटाएर ४ हजार बनाएको छ । 

विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि तारणीप्रसाद कोइराला सञ्चारग्राममा महानगर रेडियो सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । उक्त संचारग्राम निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने कर्मचारी भर्नाको सूचना निकालेको भए पनि परीक्षा भने लिएको छैन । 

यस्तै महानगरले महानगरपालिकाबाट सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरणका लागि उपलब्ध गराएको इजाजत प्रमाणपत्र खारेज गर्ने भएको छ । महानगरले नयाँ व्यवसायका लागि इजाजत प्रमाणपत्र पनि जारी नगर्ने घोषणा गरेको छ । 

यस्तै कर तिर्न अटेर गर्ने, झुटो विवरण पेस गरी कर छली गर्नेलाई जरिवानासहित कारबाही गर्ने, महानगर क्षेत्रभित्र रहेका सिंघीया र केसलिया खोला छेउमा बस्ने अति जोखिम एवं कष्टकर जीवन निर्वाह गरिरहेका सुकुमबासी परिवारलाई महानगर आवास कार्यक्रमअन्तर्गत एकीकृत आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

महानगर क्षेत्रमा बढ्दो सवारी पार्किङ समस्या भएका क्षेत्रको पहिचान गरी दीर्घकालीन समाधानका लागि डिजाइन र मास्टरप्लान तयार गरी नमुना स्मार्ट पार्किङ जडानसहित आवश्यक पार्किङस्थलको व्यवस्थापन गर्ने, सडकको दिगोपन वृद्धिका लागि  रिङरोड, कोशी राजमार्ग र बाइपास सडकबाहेक अन्य सडकमा ठुला सवारी साधनबाट मालसामान ढुवानी गर्ने कार्य रोक्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्ने पनि महानगरले जनाएको छ । 

यस्तै सडक, नाला, कल्भर्ट तथा पेटी नयाँ निर्माण वा मर्मत सम्भार गर्दा निर्माण सम्पन्न सहित अन्तिम किस्ता भुक्तानी गर्नु पूर्व सडक, पेटी, कल्भर्ट तथा नालामा निर्माणका लागि राखिएका सम्पूर्ण निर्माण सामग्री साथै कल्भर्ट निर्माणमा प्रयोग हुने सेट्रिङ आदि सामग्री अनिवार्य हटाउनुपर्ने नियम पनि महानगरले लगाएको छ । साथै फोहर मैला व्यवस्थापन शाखाबाट अनुगमन तथा निरीक्षण गरी प्रतिवेदनका आधारमा सिफारिस लिई मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने पनि महानगरले नियम बनाएको छ । 

महानगरले विकास पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुधार, वातावरण र फोहोर व्यवस्थापन, उद्यमशीलता तथा रोजगार आदि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेटमा विभिन्न कार्यक्रमहरू समावेश गरेको छ । विद्यालय भर्ना दर ९९.६ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै आगामी वर्ष सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना हुने व्यवस्था मिलाइ सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा दिने वातावरण बनाउने महानगरले जनाएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा प्रविधिमा आधारित सिकाई प्रणाली विकास गर्न ‘मेयर डिजिटल स्कुल’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरिएको छ । महानगरले एक वडा एक नेतृत्व स्कुलको अवधारणा अगाडि सार्दै विद्यालय सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाउने जनाएको छ । 

महानगरले दोस्रो छोरी जन्माउने आमाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । महानगरले गर्भवती महिलाका अतिरिक्त आगामी आर्थिक वर्षबाट अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ८० वर्ष भन्दा माथिका नागरिकको उपचारमा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । यद्यपि विराटनगर महानगरपालिकाले बजेटमा नयाँ कार्यक्रमहरूलाई समावेश गरेको छैन । महानगरमा सञ्चालन भइरहेकै कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरी निरन्तरता दिइएको छ । 

३ अर्ब २८ करोडको बजेट

विराटनगर महानगरपालिकाले ३ अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपैयाँका बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उपप्रमुख कार्कीले महानगरको नीति कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट (वार्षिक अनुमानित आय तथा व्यय विवरण) प्रस्तुत गरेकी हुन् । जसमा चालू खर्चतर्फ १ अर्ब ५१ करोड ८३ लाख, पुँजीगततर्फ १ अर्ब ७१ करोड ६६ लाख ७५ हजार तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ऋणको सावा ब्याज भुक्तानी ५ करोड विनियोजन गरेको छ । 

उक्त खर्च बेहोर्ने स्रोतमा महानगरपालिकाले संघीय सरकार अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत १ अर्ब १९ करोड २४ लाख, प्रदेश सरकारबाट ४ करोड ५१ लाख ६३ हजार, राजश्व बाँडफाँडबाट  ८० करोड २४ लाख ३७ हजार, आन्तरिक आम्दानीबाट ९९ करोड ५० लाख, जनसहभागिताबाट १० करोड, आन्तरिक ऋणबाट १० करोड र अन्य संघ संस्थाबाट ३ करोड र नगद मौज्दातबाट २ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान गरेको छ । 

चालू आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्य भेट्न नसक्ने

विराटनगर महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को भन्दा ८८ करोड ५९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ कम गरेर आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा महानगरको संशोधित बजेट ४ अर्ब १७ करोड ९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ थियो । तर, महानगरपालिकाले चालु वर्षको जेठ मसान्तसम्म २ अर्ब ८६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ मात्र यथार्थ आम्दानी गरेको छ ।

महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ४ अर्ब २५ करोड १४ लाख ६० हजारको बजेट ल्याएको महानगरको यथार्थ आय भने २ अर्ब १८ करोड ३४ लाख मात्रै थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा संशोधित बजेट ४ अर्ब ७२ करोड ९ लाख ७९ हजार हुने अनुमान गरियो । उक्त वर्ष पनि यथार्थ आय २ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी भएन ।

चालु वर्षमा महानगरले व्यय तर्फ पनि लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । चालु वर्षमा २ अर्ब २४ करोड ८२ लाख २९ हजार ६७ रुपैयाँ मात्र यथार्थ खर्च भएको छ । पुँजीगत तर्फ २ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ खर्च अनुमान गरेको महानगरले चालु वर्षमा जम्मा ९० करोड १९ लाख ६ हजार ६७८ रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको हो । विराटनगरको पुँजीगत भन्दा चालु खर्च ३९ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी भएको छ । चालुतर्फ १ अर्ब २९ करोड ८९ लाख ४० हजार ७२२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालु वर्षमा १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ चालु खर्च हुने अनुमान महानगरको थियो ।  चालु वर्षको ११ महिनामा महानगरले ५१ करोड ६५ लाख ९४ हजार ९१९ रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक आम्दानी गरेको छ ।