काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरी बढुवामा पैसाको चलखेललाई शून्यमा झारेको दाबी गरेका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृह मन्त्रालय अन्तरगतको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले राखेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा श्रेष्ठले प्रहरीहरूको पदोन्नतिमा आर्थिक चलखेल शून्यमा झारिएका ग्यारेन्टी नै गर्ने बताएका हुन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिपक्ष विरोधाभासमा फस्ने र सत्तापक्ष निरङ्कुश बन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने पनि बताए । सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने पक्षमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष तयार नभएसम्म मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सही ढङ्गले अघि बढाउन नसकिने भएकाले पनि प्रतिपक्ष विरोधमा र सत्तापक्ष निरङ्कुश बन्न नहुने उनको तर्क थियो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सहीलाई सही भन्न सक्ने गरी राजनीतिक दलहरू अघि बढे मात्रै मुलुकको लोकतन्त्रको औचित्य पुष्टि गर्न सकिने समेत स्पष्ट पारे ।

श्रेष्ठले भने, ‘हामीले नेपालमा दशकौँको बलिदानी पछाडि निरङ्कुशतन्त्र अन्त्य गरेर लोकतन्त्रको स्थापना गरेका छौँ । तर त्यो लोकतन्त्र बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली हो । त्यसको मूल पक्ष यो रहेको छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित शासन प्रणालीको सकारात्मक पक्षहरूकै कारणले हामीले त्यसलाई आत्मसात् गरेका हौँ । त्यसलाई संस्थागत गर्ने संविधान बनाएका हौँ । र, त्यसलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढाएका हौँ । त्यसकारण यसको सकारात्मक पक्षहरूको बारेमा थप चर्चा हामीले गर्न परेन । यसलाई रक्षा गर्ने, सुदृढ गर्ने पक्षमा हामी त्यसकारणले छौ पनि । तर बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको कुरा गर्दा यससँग जोडिने कमजोरीहरूको बारेमा पनि हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ । यहाँ पनि हामीले देखिसकेका छौँ । यहाँ पनि के देखिएको छ भने पार्टीहरुबीच प्रतिस्पर्धाको कारणले गर्दा ठिकलाई ठिक, बेठिकलाई बेठिक, सहीलाई सही, गलतलाई गलत भन्ने कामबाट विचलित हुने कमजोरी यसमा अन्तर्निहित हुन सक्छ । यो खतरा छ । सरकारको विरोध गर्नुपर्ने भएको कारणले प्रतिपक्षमा रहेकाहरूले प्रतिपक्ष शक्ति वा प्रतिपक्षमा रहेका माननीय सदस्य वा राजनीतिक नेता, कार्यकर्ताहरूले जस्तोसुकै ठिक काम गरे पनि विरोध गर्ने र विरोधवाद फस्ने, निषेधवादमा फस्ने खतरा रहन्छ । यो प्रतिपक्षमा मात्रै समस्या होइन । यो सरकारको पनि, सत्तापक्षमा पनि समस्या हुन्छ । सरकार सत्तापक्षसँग जोडिने स्वाभाविक चरित्रका कारण निरङ्कुश बन्ने, असहिष्णु बन्ने खतरा रहन्छ ।’

‘यो लोकतन्त्रलाई हामीले साँच्चै सही ढङ्गले अभ्यास गराउने, लोकतान्त्रिक अभ्यासको औचित्य पुष्टि गर्ने र लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत बनाउँदै जाने हो भने हामी सबैले आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ । प्रतिपक्ष विरोधवादमा नफसौँ । सरकार सत्ताको स्वभावजन्य चरित्रका कारण निरंकुशताको शिकार नबनोस् । यसमा हामी सबै गम्भीर भएर आत्म समीक्षा गर्न जरुरी छ । त्यसो भयो भने मात्रै हाम्रो लोकतन्त्र वास्तविक लोकतन्त्र हुन सक्छ । यद्यपि हाम्रो नेपालले आफ्नै मौलिक ढाँचाको लोकतन्त्र स्थापना गरेकोमा हामी गर्व गर्न सक्छौँ । नेपालमा अहिले जुन लोकतन्त्र स्थापित छ । त्यो परम्परागत लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन । यो राजनीतिक प्रणालीको रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा छ । यो लोकतन्त्रमा सामाजिक अन्तरबस्तुको हिसाबले समाजवाद उन्मुख समाजवादी व्यवस्थाको रूपमा संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । यो लोकतन्त्र मौलिक चरित्रको छ । कम्तीमा संविधानमा यसलाई नयाँ लोकतन्त्रको रूपमा स्थापित गरिएको छ । र, त्यही पक्षमा हामीले व्यवहारिक कार्यान्वयनमा पनि गरिरहेका छौँ । त्यसकारण यसमाथि आउने खतराबाट बचाउने प्रयास गर्‍यौँ भने मात्रै हामीले हाम्रो लोकतन्त्रलाई नमुना लोकतन्त्रको रूपमा उन्नत अभ्यासको रूपमा अगाडि बढाउन सक्छौँ । त्यसमा सबैले छातीमा हात राखेर सोचौँ । छलफल गर्दा जाँदा एक जना माननीयजीले के भन्नु भयो भने अहिलेको गृह मन्त्रालय अपराध र भ्रष्टाचारको केन्द्र बनेको छ । के भन्नु भएको होला ? यो समाजले, यो सदनले, बाह्य समुदायले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्ला ? त्यो स्वतः अस्वीकार्य छ भन्ने स्पष्ट नै छ  । तर पनि भनिदिनुपर्ने । त्यसकाले के परिणाम ल्याउँछ ? भन्ने कुरा हामीले विचार गर्नु पर्दैन ?’

‘अर्को एक जना माननीयले भन्नु भयो–अहिलेको प्रहरीहरूको पदोन्नतिमा आर्थिक चलखेल समेत भएको चर्चा छ भन्नु भयो । त्यो शून्यमा झारिएको छ । म त्यो दाबीका साथ भन्न सक्छु । म ग्यारेन्टी गर्छु । त्यसकारणले विरोधको नाममा विरोध होइन । अहिलेको प्रतिपक्ष मात्रै त्यसको शिकार भएको छ भन्ने होइन । हामी पनि त्यसको शिकार भएका छौँ । जतिखेर हामी प्रतिपक्षमा थियौँ । हाम्रो पार्टी नै हो यहाँ बजेट प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा एक जना अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो । हामीले बजेटको ब्रिफकेश नै फोडिदियौँ । त्यस्तो बहादुरी गर्ने काम पनि हामीबाट भएको छ । त्यो पनि ठिक होइन । गलत त गलत नै हुन्छ । अर्को पटक हाम्रो अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउन खोज्नु भएको थियो । त्यतिखेर बजेट जसरी पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने साथीहरूले अर्को पटक हाम्रो अर्थमन्त्रीलाई बजेट ल्याउनै दिनु भएन । यो डबल स्टयाण्डर्ड हामी काम कायम राख्न गइरहेका छौ कि यसको आत्म आलोचक बन्छौँ ? सत्तामा हुँदा एउटा कुरा, प्रतिपक्षमा हुँदा एउटा कुरा । प्रतिपक्षमा भएपछि सबै विरोध गर्ने, सत्तामा भएपछि सबै ठिक भन्ने, अझ निरङ्कुश बन्ने । यो प्रवृत्तिले हाम्रो लोकतन्त्रको रक्षा हुन सक्दैन । लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन । र, लोकतन्त्रमार्फत नेपालको सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्न । त्यसकारण मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ–हामी सोचौँ ।  नयाँ अभ्यासमा जाऊ । अहिले यहाँ चर्चा चल्यो । मैले त्यो चर्चा र बहसलाई उन्नत ठानेको छु । नेपालको संसद्मा अहिले जुन ढङ्गले लोकतन्त्रको बहस भएको छ । त्यो धेरै उन्नत दिशातिर अघि बढ्न खोज्दैछ । बजेटको बहस । बजेटको छलफल गर्ने । सबैले बोल्ने । र फुलिष्टप र कमा पनि परिवर्तन हुन्न नै भनेर पूर्व निर्धारित निर्णय लागू हुने । अनि, बजेटको बारेमा छलफल गर्ने, अझ छलफलका क्रममा विभिन्न विनियोजन शीर्षकमा पुगेन यो पैसा बढाउनु पर्छ भन्ने त्यही वक्तव्य दिइरहँदा । लास्टमा खर्च कटौती गरेर एक रुपैयाँ भनेर पनि प्रस्ताव राख्ने । यो परम्परागत काम हो कि यो लोकतन्त्र हो कि भन्ने जुन प्रश्न उठेको छ । यो उचित प्रश्न उठेको छ । यसबारेमा पनि हामी गम्भीर बहस गरौँ ।’

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बर्सातका कारण हुने विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले सम्बन्धित निकायहरूलाई तयारी अवस्थामा राखेको दाबी समेत गरे । त्यसका लागि आवश्यक लगानी र साधनको व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई पनि सरकारले तीव्रता दिएको उहाँको भनाई थियो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक लगानी र साधन स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने क्रम समेत जारी छ । सबै सरोकारवाला संघीय निकाय एवं सुरक्षा निकायहरूको भूमिका र जिम्मेवारी निर्धारण गरी जारी गरिएको मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्य योजना २०८० जारी भई तदनुरूप काम कारबाही अगाडि बढिरहेको छ । सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई सुरक्षा निकायसहित सरोकारवाला निकायहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिई सकिएको छ । र, सोही बमोजिम खोज, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन भई पनि रहेको छ । विपद् उत्थानमैत्री शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्न विपद् सम्बन्धी कार्य हेर्नका लागि छुट्टै संस्थाको रूपमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना भई विपद् व्यवस्थापनका विभिन्न कार्यहरू अगाडि बढिरहेको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय परिषद्, गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी परिषद्, प्रदेशमा प्रदेश परिषद् र कार्यकारी समिति, जिल्ला र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिहरू विपद् उत्थानशील शासन पद्धतिको सुदृढीकरणमा संस्थागत रूपमै क्रियाशील छन् ।’