सुर्खेत । ०७९ असोज १९ गतेदेखि करिब दुई साता अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोमा परी कर्णालीका ४१ जनाले ज्यान गुमाए । कर्णालीमा हरेक वर्ष विपद्बाट सयौँ नागरिकले ज्यान गुमाउने गरेका छन् भने हजारौँको सङ्ख्यामा नागरिक विस्थापित हुनु परेको छ ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार ०७९ असार–कार्तिकसम्म ६७ जनाले बाढी पहिरोमा परी ज्यान गुमाए भने विगत तीन आर्थिक वर्षमा विपद्बाट २१७ जनाको मृत्यु भएको छ ।

यस्तै ०७० देखि ०७९ चैतसम्म अर्थात् १० वर्षको अवधिमा कर्णालीमा १ हजार ४८० वटा विपद्का घटना हुँदा ५०३ जनाको मृत्यु भएको छ भने २०३ जना बेपत्ता भए । यस्तै ७३६ जना घाइते भएका छन् ।

भौगोलिक हिसाबले कर्णालीको अधिकांश भूभाग पहाडी क्षेत्रमा पर्दछ । यो पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको प्रदेश हो । कुनै ठाउँमा घटना हुँदा प्रहरी र नेपाली सेनाको टोली राहत र उद्धारका लागि खट्ने बाहेक घटना हुनुपूर्वको आवश्यक तयारीतर्फ ध्यान पुग्न नसकेको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् ।

शुक्रबारदेखि प्रदेशका विभिन्न भू–भागमा निरन्तर पानी परिरहेको छ । यो पटक मनसुन असन्तुलित भएर प्रवेश गरेका कारण नागरिक त्रसित छन् । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशमा झन्डै ३५ हजार तीन सय ३३ जना यो वर्ष विपद्बाट प्रभावित हुने अनुमान गरेको छ । यस्तै ८ हजार ८५ घरधुरी बाढी पहिरोको जोखिममा छन् । विशेषगरी कर्णालीको कालिकोट जिल्ला विपद्बाट धेरै क्षति हुने जिल्लामा पर्दछ भने क्रमशः दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जुम्ला पनि पहिरोको उच्च जोखिममा पर्दछन् । यस्तै हुम्ला, मुगु र डोल्पा पनि पहिरोको जोखिम रहने जिल्लामा पर्दछन् । सुर्खेतमा भने बाढीको जोखिम हुन्छ ।

विपद् प्रतिकार्यको पूर्व तयारी कसरी गर्दै छ कर्णाली सरकार ?

प्रदेश सरकार बनेपछि विपद् व्यवस्थापनको समन्वय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गर्दै आएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन शाखाले विपद् पूर्व र विपद्पछिको खोज उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना लगायतका काम गर्दै आएको छ ।

विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर रोकाया विपद्को पूर्व तयारीका लागि सरकारले आफ्नो तयारी थालिसकिएको बताउँछन् । उनका अनुसार विपद् पूर्वतयारीका लागि मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्य योजना २०८० तयार भइसकेको छ ।

विपद् पूर्व प्रभावित क्षेत्रमा जनचेतना जगाउने तथा विपद्पछि खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि प्रदेश सरकार, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तीनवटै सुरक्षा निकाय तथा रेडक्रसको उद्धार टोली हेलिकप्टरसहित तयारी अवस्थामा रहेको रोकायाले बताए । विपद् प्रतिकार्य तथा उद्धारका लागि ९ वटा विषयगत समूह बनाइएको छ । ती समूहले आ–आफ्नो कार्य योजना बनाउने छन् भने मन्त्रालयको आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र २४ घण्टा नै सक्रिय रहनेछ ।

तीन वटै सुरक्षा निकायका २४५ जना तालिम प्राप्त खोज उद्धार जनशक्ति तैनाथी अवस्थामा छ । आवश्यक परे थप जनशक्ति परिचालन गरिने छ भने विपद् व्यवस्थापनका लागि मानवरहित हवाई यन्त्रको प्रयोग तालिम प्राप्त १७ जना दक्ष जनशक्तिको सूची तयार गरेर राखिएको छ । ‘विगतको घटनाहरूलाई आधार मान्दा यो वर्ष कर्णालीमा करिब एक तिहाइ अर्थात् ११ हजार ७७७ जना र २ हजार ६९५ घरधुरीलाई खाद्यान्न लगायत मानवीय सहायताको आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले सोही बमोजिम विषयगत क्षेत्रको कार्ययोजना तयार गरेका छौँ ।’

कार्य योजना अनुसार प्रभावकारी प्रतिकार्य तथा राहत व्यवस्थापन तथा वितरणको लागि सबै निकाय र विभिन्न सुरक्षा निकाय अन्तर्गतका खोज उद्धार जनशक्ति तैनाथी अवस्थामा छन् । यस्तै विभिन्न निकाय अन्तर्गत रहेका विपद् उद्धार तथा राहसँग सम्बन्धित स्रोत, साधन यन्त्र उपकरणहरू प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा तयारी अवस्थामा राखिएको रोकायाले बताए ।

उनका अनुसार १० जिल्ला र प्रदेश सरकारको गरी १२ करोड ४९ लाख ८ हजार ८२३ रुपैयाँ प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गरिएको छ । त्यसमा प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोषमा मात्र चार करोड ९९ लाख १६ हजार २८७ रुपैयाँ जम्मा गरिएको छ । 

कुन जिल्लाको विपद् कोषमा कति रकम जम्मा ? 

रोकायका अनुसार नदी र मुख्य जलाधारबाट ल्याउने बाढी र डुबानका घटना बर्सेनि दोहोरिने गरेका पाइन्छन् । १० जिल्लामध्ये सुर्खेतमा बाढी र डुबानको जोखिममा छ । मौसजन्य विपद्का कारण विगत १० वर्षमा ९८ वटा बाढीका घटना भएका छन्, जसमा ८० जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने १४७ बेपत्ता र ३४ जना घाइते भएका छन् । यस्तै १० अर्बभन्दा बढी आर्थिक क्षति भएको विश्लेषण गरिएको छ । सुर्खेतमा मात्र १० वटा बाढीका घटनाबाट ३५ जनाले ज्यान गुमाए भने ९७ जना बेपत्ता भए ।

बाढीका कारण १० वर्षमा भएको क्षति 

यस्तै भारी वर्षाका कारण १० वर्षमा कर्णालीमा १७० घटना घटेका छन्, जसका कारण १५ जनाको मृत्यु र १७ करोड बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ । वर्षाका कारण यो अवधिमा २८२ वटा पहिरोका घटना हुँदा १९७ जनाको ज्यान गएको छ भने ४१ जना बेपत्ता र १५३ जना घाइते भएका छन् ।

पहिरोका कारण १० वर्षमा भएको क्षति 

विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा झारा टार्ने कार्यक्रम

कर्णालीमा छरिएर रहेका बस्ती छन् । सुर्खेत बाहेकका अधिकांश जिल्लाका धेरैजसो बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले विपद्लाई मध्यनजर गर्दै छरिएर रहेका हिमाली क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र र सङ्कटग्रस्त घोषणा भएका कालिकोट, मुगु, जुम्ला र हुम्लाका असुरक्षित तथा जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यक्रम ल्याएका छन् । उक्त एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि बजेट भने उल्लेख गरिएको छैन ।

यस्तै बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि विपद्बाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिम हस्तान्तरण गर्न सरकारी बीमा कम्पनी मार्फत कर्णालीभित्रका घरहरूको बीमा गर्ने कार्यक्रम मन्त्री सिंहले अघि सारेका छन् । जसका लागि ५ करोड रकम विनियोजन भएको छ ।

प्रदेशमा हुने विपद्का घटनालाई आधार मान्ने हो भने उक्त रकम निकै थोरै हो । साथै विकास साझेदारहरूसँगको साझेदारी र समन्वयमा प्रदेशको विपद्‌ जोखिम नक्साङ्कन गरिने मन्त्री सिंहले बताए । विपद् पूर्व सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न जानकारीमूलक सन्देश सम्प्रेषण गरी विपद्लाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न प्रदेशका सबै सरकारी कार्यालयका साइनबोर्डमा जीपीएस लोकेशन राख्न पनि पहल गरिने भएको छ ।

कर्णालीमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न चुनौती

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख पोषराज पोखरेलले एउटा कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘सरकारी संयन्त्र उद्धार कार्यतर्फ भन्दा बढी राहत वितरणतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ । राहत बाँड्ने कुरामा समेत स्थानीय सरकारले माथिल्लो निकायको भर पर्नु राम्रो होइन । उद्धारमा नआउने तर राहत वितरणमा आउने प्रवृत्ति ठिक होइन किनकि पहिला त मान्छेको ज्यान बचाउनुप¥यो नि !’

उनले भनेजस्तै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरु राहत वितरण गर्न जसरी केन्द्रित भएका हुन्छन्, त्यसरी उद्धार तथा पूर्व तयारीमा केन्द्रित भएका छैनन् । यो एउटा चुतौतीको रूपमा रहेको उनको बुझाइ थियो ।

गत वर्ष दसैँका बेला बाढी पहिरोमा युएनडीपी, युनिसेफ, युरोपिएन युनियन लगायतका संघ संस्थाहरुले १ हजार ७४३ वटा त्रिपाल वितरण गरेका थिए भने ४३ सेट टेन्ट, १ हजार ५५९ थान कम्बल वितरण गरिएको छ ।

तीन तहका सरकारबीच कानुनी अस्पष्टता, अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीका सम्बन्धमा बुझाइमा एकरूपता नरहेको शाखा प्रमुख रोका बताउँछन् । जसले गर्दा विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा थप चुनौती बढिरहेको छ । उनका अनुसार अहिलेसम्म कर्णालीको विपद् जोखिम नक्साङ्कन तथा अध्ययन, अनुसन्धान पनि भएको छैन भने पर्याप्त रूपमा लगानी समेत भइरहेको छैन ।

उनले भने, ‘विपद् सम्बन्धी कार्यक्षेत्र बमोजिम प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, बुझाइको कमी, विपद् जोखिम न्यूनीकरणको कार्यमा प्राज्ञिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सञ्चार क्षेत्रको सहयोग÷सहभागिता कम रहेको देखिन्छ ।’

जोखिमको न्यूनीकरण र रोकथामलाई त्यति प्राथमिकता नदिई विपदसँग सम्बन्धित निकाय तथा विषयगत क्षेत्रबाट उद्धार तथा राहतमा मात्र केन्द्रित भएकाले भविष्यमा थप चुनौती बढाउने काम भइरहेको उनले बताए ।

उनले पूर्व तयारी जतिसुकै गरे पनि विभिन्न कारण तालमेल नमिलेकै कारण बाढी पहिरोका कारण बर्सेनि सयौँ व्यक्तिले ज्यान गुमाउनु परेको बताए । ‘कर्णालीका लागि एक मात्र साधन भनेको हेलिकोप्टर छ, तर सम्बन्धित क्षेत्रमा हेलिकोप्टर बसाउने हेलिप्याड छैन,’ उनले भने, ‘कतिपय ठाउँमा अझै सञ्चारको विकास भएको छैन, यसले अझै चुनौती बढाएको हुन्छ ।’