काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश अदक्ष कामदार हुन्छन् । उनीहरूमा न पढाईको ज्ञान हुन्छ, न हातमा कुनै कामबारे विज्ञता । 

अदक्ष कामदारको रूपमा जाँदा एकातिर काम गर्न सहज हुँदैन भने अर्कोतिर उनीहरू अत्यन्त थोरै सेवा सुविधामा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले, नेपालबाट वैदशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई दक्ष बनाएर मात्रै पठाउने नीति सरकारले ल्याउन लागेको छ । दक्ष कामदार मात्र पठाउन सकियो भने एकातिर कामदारलाई काम गर्न सहज हुन्छ भने अर्कोतिर सेवा सुविधासमेत राम्रो हुन्छ । 

नेपालमा सरकारी, संस्था तथा निजी क्षेत्र गरेर तीन तहबाट तालिमसमेत भइरहेका छन् । तर, यी तालिम सम्बन्धित देशको आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि नेपालको उपलब्धताको आधारमा दिइन्छ । 

त्यसैले, यसरी नेपालबाट तालिम लिएर गएकाहरू समेत हेल्परको रूपमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यो हुनुको पछाडि नेपालमा दिइने तालिम सम्बन्धित देशको आवश्यकताको आधारमा नदिइनु रहेको वैदेशिक रोजगार बोर्डका सूचना अधिकारी राजन पौडेलले बताए । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो समस्या अन्त्य गरेर पूर्ण दक्ष बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नीति ल्याउन लागेको हो । त्यसका लागि सरकारी तालिम केन्द्रहरूलाई व्यवस्थित र थप प्रभावकारी बनाउन लागेको हो । 

कोरियाले  तालिम प्रतिष्ठानलाई प्रभावकारी बनाउन स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने, विभिन्न खालका ट्रेनिङ प्रदान गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सरकारले प्रतिष्ठानलाई नेशनल एकेडेमीको रूपमा विकास गर्ने र सोही आधारमा सातै प्रदेशमा समेत तालिम केन्द्र बनाउने नीति अघि सारेको हो । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता राजिव पोखरेलले मन्त्रालयको सोच भनेको स्किल मेनपावर नै पठाउनुपर्छ भन्ने रहेको बताए । त्यसका लागि भैंसेपाटीस्थित व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानलाई नेशनल एकेडेमी बनाउन लागिएको छ । 

‘केही दिन अगाडि दक्षिण कोरिया र श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू बीचको छलफलका क्रममा यो विषयमा समेत छलफल भएको थियो । कोरियाले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । कोरियासँग एमओयू गर्न खोजेका छौं,’ सह–सचिव पोखरेलले भने । 

कोरियाले उक्त तालिम प्रतिष्ठानलाई प्रभावकारी बनाउन स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने, विभिन्न खालका ट्रेनिङ प्रदान गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सरकारले प्रतिष्ठानलाई नेशनल एकेडेमीको रूपमा विकास गर्ने र सोही आधारमा सातै प्रदेशमा समेत तालिम केन्द्र बनाउने नीति अघि सारेको हो । 

त्यस्तै, हाल सञ्चालित निजी तालिम प्रदायक संस्थालाई समेत अपग्रेड गर्ने रहेको सह–सचिव पोखरेलले बताए । यसका लागि मन्त्रालयले विधेयक तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न लागेको छ । 

हाल वैदेशिक रोजगार बोर्ड, व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान, सिटीईभीटी, इभेन्ट परियोजना लगायतबाट तालिम प्रदान हुँदै आएको छ । समृद्धि र सामी परियोजनाअन्तर्गत समेत तालिम प्रदान हुँदै आएका छन् । यी निकायबाट प्रदान हुँदै आएका तालिम वैदेशिक रोजगारीका लागि पर्याप्त देखिदैनन् । नेपालमा तालिम लिएर गएकाहरू उता गएर हेल्परको रूपमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

बोर्डले १८ वटा विषयमा तालिम प्रदान गर्दै आएको छ । जसमा निर्माण क्षेत्रअन्तर्गत मेसन, स्काफोल्डिङ्ग, वेल्डिङ्ग, फर्निचर एण्ड फर्निसिङ्ग, प्लम्बिङ, इलेक्ट्रिसियन, सटरिङ्ग कार्पेन्टर, स्टिल फिक्चर्स, टायल मार्बल कटिङ फिटिङका तालिम छन् । 

त्यस्तै, होटल व्यवस्थापन क्षेत्रमा कुक, वेटर, हाउस किपिङ-क्लिनर, फ्रन्ट अफिसको तालिम प्रदान गर्दै आएको छ । सेवा क्षेत्रअन्तर्गत सुरक्षा गार्ड, अफिस सेक्रेटरी, पेन्टर, ब्युटीपार्लर तथा अन्य क्षेत्रमा गार्मेन्ट टेलरिङ र आल्मुनियम फेब्रिकेटरका विषयमा तालिम प्रदान गर्दै आएको छ । त्यसका लागि विभिन्न तालिम प्रदायक संस्थालाई तोकेको छ । 

त्यही आधारमा बोर्डले तालिम प्रदान गर्दै आएको बोर्डका सूचना अधिकारी पौडेलले बताए । सीटीईभीटीअन्तर्गत मात्रै देशभर ६०० भन्दा बढी तालिम दिने संस्था छन् । त्यस्तै, इभेन्ट परियोजना, सामी परियोजना, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले समेत तालिम दिने गरेका छन् । तर, यस्ता कतिपय संस्थाले दिने गरेको तालिम व्यावहारिक छैन । 

त्यस्तै, तालिम दिने संस्थाहरूसमेत विभिन्न निकायबाट सञ्चालित छन् । जसले गर्दा कुन संस्थाले कस्तो खालको तालिम प्रदान गर्र्दै आएको भन्नेसमेत जानकारी हुन सकेको छैन । 

‘यसलाई एकद्वार नीतिबाट लैजानुपर्नेछ’ सूचना अधिकारी पौडेलले भने । वैदेशिक रोजगारीमा कस्तो सीप चाहिन्छ भनेर त्यही आधारमा तालिम प्रदान नगरिदा समस्या भइरहेको पौडेलको भनाई छ ।

‘प्लम्बिङ भनेर सामान्य पाइप जोड्न सिकाइ रहेका छौं । हाउस वायरिङ भनेर विजुलीको सामान्य तार जोड्न सिकाइ रहेका छौं । जबकि विदेशमा त नेपालमा सिकेको सीपले काम गर्दैन,’ पौडेलले भने ।

‘विदेशमा कस्तो खालको डिमाण्ड गरेको छ, त्यही आधारमा हामीले तालिम दिन सकिरहेका छैनौं । यो चाही हाम्रो कमजोरी हो ।’ सूचना अधिकारी पौडेलले भने । 
श्रम मन्त्रालयले उक्त कुरालाई आत्मसाथ गर्दै आफ्ना मातहतका तालिम प्रदायक संस्था एकद्वार नीतिमार्फत् लैजान खोजेको छ । 

वैदेशिक रोजगार बोर्डले हाल वैदेशिक रोजगारीका लागि जोर्डन जान पाउने गरी गार्मेन्टको तालिम दिन लागेको छ । ९ वटा विभिन्न संस्थालाई छनौट गरेर केही दिनपछि ५०० जना महिलालाई एक महिने तालिम प्रदान गर्न लागेको हो । 

एउटै निकाय अन्तर्गतका पनि फरक फरक खालको तालिम प्रदान भइरहेका छन् । जस्तो भैसेपाटीको प्रतिष्ठानको तालिम ३९० घण्टाको हुन्छ भने बोर्डले दिने तालिम १८० घण्टाको हुन्छ । यस्तो खालको फरक समयावधिलाई कसरी एकैनाशबाट लैजाने भन्ने विषयमा मन्त्रालयको विज्ञ समूहले अध्ययन गर्दै आएको छ । 

उक्त विज्ञ समूहको सुझावको आधारमा मन्त्रालयले काम अगाडि बढाउने भएको हो । श्रम मन्त्रालयबाहेक अन्य निकायबाट सञ्चालन भइरहेका तालिमको हकमा भने मन्त्रालयबीच समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

वैदेशिक रोजगार बोर्डले हाल वैदेशिक रोजगारीका लागि जोर्डन जान पाउने गरी गार्मेन्टको तालिम दिन लागेको छ । ९ वटा विभिन्न संस्थालाई छनौट गरेर केही दिनपछि ५०० जना महिलालाई एक महिने तालिम प्रदान गर्न लागेको हो । 

कुशल व्यवसाय परामर्श तथा तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएका सरोज कोइरालाले दक्ष नबनी वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा निकै दुःख पाइने बताए । वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई गएर फर्किएका उनले कुनै पनि काममा जाँदा त्योबारे तालिम लिएर मात्र जानुपर्ने बताए ।