काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमध्येबाट १९७ वटा उत्कृष्ट विद्यालय छनोट गरेको छ। मुलुकभरिका करिब २८ हजार सामुदायिक विद्यालयमध्येबाट शैक्षिक, भौतिक तथा प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरेका ती विद्यालय छनोट गरिएको हो। 

छनोटमा परेका विद्यालयलाई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत पाँच लाख रुपियाँका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने छ। हरेक जिल्लाको एक निर्वाचन क्षेत्रबाट एउटाका दरले १६५ वटा विद्यालय छनोट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

त्यसबाहेक हरेक महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्रबाट थप दुई वटाका दरले यस्ता विद्यालय छनोट गरिएको छ। मुलुकभर पाँच महानगरपालिका र ११ वटा उपमहानगरपालिका छन्।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलले उत्कृष्ट घोषित प्रत्येक विद्यालयलाई पाँच लाख रुपियाँका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइने बताउनुभयो। 

उक्त रकम स्थानीय तहमार्फत उपलब्ध गराइने छ। रकमको सदुपयोग भए वा नभएको विषयमा स्थानीय तहमार्फत अनुगमन गरिने छ। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रबाट कार्यसम्पादन परीक्षणबाट उच्च अङ्क प्राप्त गरेका विद्यालयलाई आर्थिक सहायताका लागि छनोट गरिएको हो। 

केन्द्रले स्थापना कालदेखि नै माध्यमिक तहका विद्यालयको मात्रै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ। विद्यालय कार्यसम्पादन परीक्षणका लागि केन्द्रले मुख्य गरी चार वटा सूचक निर्धारण गरेको छ। लगानी, प्रक्रिया, उपलब्धि र सेवाग्राहीको सन्तुष्टिको स्तर सबैलाई गरेर कुल ८९ वटा सूचक निर्धारण गरिएको छ। मुलुकभर छ हजार ८८५ वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय छन्। तीमध्ये हालसम्म पाँच हजार ९८ वटाको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरिसकेको छ। यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।