काठमाडौँ । संविधानसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले प्रत्यायोजित र तजबिज अधिकार हस्तान्तरण गर्ने पाटोमा गम्भीर हुन सुझाव दिएका छन् । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा विज्ञका रुपमा धारणा प्रस्तुत गर्दै उनले प्रत्यायोजित अधिकार र तजबिजी अधिकारलाई भरसक दिन हुन्न भन्ने मामिलामा समयमै सजग र सचेत रहन समिति सदस्यलाई सुझाव दिए ।

उनले भने, “प्रत्यायोजित अधिकार सहजैरुपमा संसद्ले अरूलाई दिनु हुन्न । तोकिएबमाजिम हुने भनियो त्यसको गलत अभ्यासलाई पनि स्वीकार्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ । प्रत्यायोजित अधिकारको भाग सकेसम्म कम गर्नुपर्छ । तजबिजी अधिकारलाई घटाउनुपर्छ ।” अहिलेसम्म कानुनी अभ्यासको प्रणालीबारे समितिलाई जानकारी गराउँदै विज्ञ अधिकारीले भने, “पाउनुपर्नेले अरूको निगाहमा भरपर्ने, दिनेको सधैँभर तजबिज हुने व्यवस्था लोकतन्त्र अनुकूल हुन सक्दैन । त्यसैले कानुन निर्माणमा यस्ता विषयमा समयमै सजग हुनुपर्छ, हालसम्म तजबिजी अधिकारको अधिकतम दुरुपयोग भइरहेको छ ।”

तजबिजी अधिकार सुशासनको विरुद्धमा जाने र भ्रष्टाचार बढाउने भएकाले यसबाट समाजमा पुग्ने असरबारे समयमै ख्याल गर्दै हाकिमका टेबलमा फाइल रोकिने अवस्था अन्त्य गर्ने गरी ऐन र कानुन तर्जुमा गर्न उनले सुझाव दिए । मुलुकका कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा गएको व्यक्तिले सजिलै काम सम्पन्न गरेर आएँ भन्छ कि धेरै हण्डर खानु प¥यो भन्छन् भनी प्रश्न गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले हरेक नागरिक र उपभोक्ताले राजस्व र कर तिर्न जाँदा पनि पैसा खुवाउनुपर्ने अवस्थाले सुशासन कस्तो कस्तो अवस्थामा छ भन्ने स्पष्ट सङ्केत गरेको बताए ।

हरेक दलका नेता वा सांसद मन्त्रीमा जिम्मेवारी सम्हालेसँगै सोचमा आउने परिवर्तन नै हानिकारक रहेको उल्लेख गर्दै उनले कर्मचारीतन्त्रले पनि शक्ति आफूमा केन्द्रकृीत गर्ने प्रवृत्ति घातक रहेको विचार प्रकट गरे । विधेयक निर्माणका क्रममा संविधानलाई शिरोपर गरिएन भने सुशासनमात्र होइन व्यवस्था नै चल्न नसक्ने दाबी गर्दै संविधानविद् अधिकारीले संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात् नगर्ने हो त्यसबाट सिर्जना हुने अवस्था र परिणामप्रति सिङ्गो समाज गम्भीर हुनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरे ।

प्रत्यायोजित विधायनको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत सरकारले बनाउनुपर्ने नियम, विनियम, कार्यविधि, निर्देशिका, आदेश बनाएको छ कि छैन भनी संसदीय समितिलाई ध्यान पुर्याउन सुझाव दिए । वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले भने, “सङ्घीय कानुन बनाएर लागू गर्ने भनी तोकिएको मध्ये बन्नुपर्ने कानुन नबन्नाले सङ्घीयता र समानुपातिक समावेशीजस्ता प्राथमिकताका साथ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण मुद्दा ओझेलमा परेका हुन् ।”