काठमाडौँ । सरकारले घरजग्गाको कित्ताकाट खोल्न ढिलासुस्ती गर्दा घरजग्गा व्यवसायी निराश बनेका छन् । जग्गा तथा आवास व्यवसायी महासङ्घले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कित्ताकाट खोल्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छिँदा चिन्तित बनेको उल्लेख गरेको हो ।

घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान गर्न कित्ताकाटलाई सहजीकरण गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले नै भाषण गर्दा व्यवसायी उत्साहित बनेका थिए । तर, कित्ताकाट सहज बनाउने  मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख ५ गतेको  निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । जस कारण, कित्ताकाट खुकुलो गरी घरजग्गा क्षेत्रको कारोबारलाई सरलीकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान चलायमान बन्न सकेको छैन ।

नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्रीबाट घरजग्गा कारोबारलाई विस्तार गर्न कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको नीति स्पष्ट भएको बताएका थिए । जबकि, यस सम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अझ टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थाले सरकार र राज्य संयन्त्र प्रतिको विश्वास कम हुँदै गएको महासङ्घले जनाएको छ । 

प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयसमेत यसरी अलपत्र परेपछि सरकारसँग कस्ता आसा राख्ने भनेर महासङ्घको विज्ञप्तिमा प्रश्न समेत सोधिएको छ । यसअघि पहिला भू–उपयोग ऐन र यसलाई कार्यान्वयन गर्न भू–उपयोग नियमावली जारी गरी जग्गा वर्गीकरण गरिसकेपछि मात्र सोही बमोजिम कित्ताकाट गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यसो नगरी उल्टो बाटोस्वरुप २०७४ साउन २६ मा नै कित्ताकाट रोकेको थियो ।

२०७६ सालमा भू–उपयोग ऐन र २०७९ मा भू–उपयोग नियमावली जारी भएपछि सरकारले जग्गा वर्गीकरणका लागि ६ महिनाको समय सीमा तोकी दिएको भए तापनि यस अवधिमा केही स्थानीय तहबाहेकले जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । यसको परिमाणस्वरुप कित्ताकाटको प्रक्रिया असहज एवं अपारदर्शी बन्दै गएको छ । सरकारको यस्तो रवैयाबाट हामीलाई मुलुक फेरि ५ वर्षअघि कै अवस्थामा फर्किएको आभास भएकोले यसप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।