बुटवल । हिन्दीमा एउटा भनाइ छ– ‘४ आनेके मुर्गी, १२ आनेका मसाला ।’ राष्ट्रिय भूमि आयोगले वितरण गर्न लागेको जग्गाको हकमा यो भनाइ सार्थक हुन्छ । जग्गाको मूल्य भन्दा राजस्व शुल्क बढी भएपछि अवस्थित बसोवासीहरु लालपूर्जा लिन अनिच्छुक छन् ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगले लुम्बिनी प्रदेशका हालसम्म जम्मा ६८६ थान लालपूर्जा वितरण गरेको छ । आयोगले लुम्बिनी प्रदेशका१०९ मध्ये १०५ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ । ४ वटा स्थानीय तहसँग अझै सम्झौता बाँकी छ ।

२ वर्ष अगाडि राष्ट्रिय भूमि आयोगको अध्यक्षमा केशव निरौला आएपछि अहिले देशभर २८ सय लालपूर्जा वितरण गरिएको भूमि आयोग केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ । त्यसमध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा ६८६ लालपूर्जा वितरण भएका छन् । रुपन्देहीमा ७१ वटा लालपूर्जा वितरण भएको छ भने पाल्पामा अधुरासहित ६१५ लालपूर्जा वितरण गरिएको छ । 

राष्ट्रिय  भूमि आयोगका सूचना अधिकारी उमेशहरि अधिकारीले लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये पाल्पा र रुपन्देहीमा मात्रै लालपूर्जा वितरणको काम भएको रातोपाटीलाई बताए ।  प्रदेशका अरू जिल्लामा अवस्थित बसोवासीकानिवेदन लिने, लागत सङ्कलन गर्ने,पुराना आयोगले गरेका कामको अध्ययन गर्ने,केही ठाउँमा जग्गाको नापजाँचको काम पनि भएको छ । 

काममा किन ढिलाई  ?
२ वर्ष अगाडि गठन भएको आयोगले काम गर्न थाले पनि फरक फरक ठाउँमा फरक फरक समस्या देखिएका छन् । आयोगका सूचना अधिकारी उमेशहरि अधिकारीका अनुसार आवश्यक ऐन, वनका जग्गा, यस्तै स्थानीय तहसँग समन्वय अभाव जस्ता कारणले लालपूर्जा वितरणको काम सुस्त भएको हो । 

अर्कोतिर सुकुमवासी परिचाहन कुन आधारमा गर्ने जस्ता समस्या पनि देखिएका छन् । बाढी पहिरोले वगाएको जग्गामा लालपूर्जा एउटासँग,बसाइँ अर्काको रहेका धेरै ठाउँहरूमा समस्या देखिएको भूमि आयोग रुपन्देहीका अध्यक्ष हरिबहादुर क्षेत्री आचार्यले बताए ।

यस्तै, अव्यवस्थित बसोवासीहरुको हकमा राजश्व शुल्क बढी, १० वर्षसम्म विक्री वितरण गर्न नपाउने प्रावधान जस्ता कारणले  समस्या भएको छ । विभिन्न समस्या आएपछि ध्यानाकर्षण गराउनरुपन्देही टोलीले अगुवाइ गर्दै प्रधानमन्त्रीलगायत अन्य सरोकारवाला पक्षसँग भेटघाट गर्न काठमाडौँ पुगेको  थियो ।  

सामान्य मजदुरी गरेर परिवार पालेका उनले लालपूर्जा प्राप्त गर्न राजश्व रकम जम्मा गर्ने पैसा नभएको बताउँछन् । सोही ठाउँका ७९ वर्षीय मनवीरको २ कट्ठा जमिनको राजश्व करिब ५ लाख रुपैयाँ देखिएको स्थानीय जनप्रतिनिधि लक्ष्मी विक बताउँछिन् ।

आयोगलाई अप्ठ्यारो पर्ने प्रावधानलाई हटाएर काम गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने भूमि आयोग गुल्मीका अध्यक्ष राम मल्ल ठकुरी बताउँछन् । उनले चरण चरण काममा धेरै अगाडि बढे पनि पछिल्लो समय केन्द्रले प्राविधिक नपठाउँदा समस्या भएको बताए ।

उनका अनुसार पहाडी जिल्लामा धेरै वन,त्यसपछि सार्वजनिक र बल्ल ऐलानी जग्गा भेटिन्छ । ऐनमा ऐलानी जग्गा दिन सकिने उल्लेख छ तर  त्यो जग्गामा  धेरै भिरपाखा पर्ने भएको उनीहरूको व्यवस्थापनमाकठिन देखिएको छ । 

जग्गाको मूल्य भन्दा राजस्व बढी  
रुपन्देही, देवदह नगरपालिका–९ घोडाहा कालिका टोलका लालबहादुर कामीको करिब एक कट्ठा जग्गा छ । अहिले राष्ट्रिय भूमि आयोगले अव्यवस्थित तथा सुकुम्वासीहरूलाई जग्गा धनी प्रमाण पत्र लालपूर्जा वितरण गर्न आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्ने क्रममा उनको जग्गा पनि नापजाँच गरेको छ ।

सामान्य मजदुरी गरेर परिवार पालेका उनले लालपूर्जा प्राप्त गर्न राजश्व रकम जम्मा गर्ने पैसा नभएको बताउँछन् । सोही ठाउँका ७९ वर्षीय मनवीरको २ कट्ठा जमिनको राजश्व करिब ५ लाख रुपैयाँ देखिएको स्थानीय जनप्रतिनिधि लक्ष्मी विक बताउँछिन् ।

त्यस्तै, सोही वडाका तुलाराम पाण्डेका चार दाजुलाईको चार चार कट्ठा जग्गा छ । उनीहरू तरकारी खेतीमा व्यस्त छन् । तुलाराम जग्गाको लालपूर्जा तयार भएकोमा खुसी लागे पनि त्यति धेरै राजश्व तिर्न नसक्ने बताउँछन् । 

यहाँ लालपूर्जा भएको जग्गाको मूल्य करिब ६ लाख छ तर राजश्व त त्यो भन्दा पनि धेरै देखिएपछि आफूहरूले तिर्न नसकेको रातोपाटीलाई बताए । रुपन्देहीमा यस किसिमका समस्या धेरै पालिकामा देखिएको राष्ट्रिय भूमि आयोग रुपन्देहीका सदस्य भरत तिवारीले बताए ।  

उनले धेरै ठाउँमा लालपूर्जा तयार भएर पनि राजस्वका कारणले  लिन नआएको जनाए । उनले राजस्व परामर्श समितिको बैठक यस्ता विषयमा छलफल भएको खुलाए । 
राजश्वसम्बन्धी समस्या देखिदा घोडाहाका मात्रै ७८ जनाको लालपूर्जा तयार भएर पनि वितरण गर्न नसकिएको उनी बताउँछन् ।

लालपूर्जा लिँदा राजश्व धेरै जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण भूमिहीन अव्यवस्थित बसोवासीहरु पछिल्लो समय लालपूर्जा लिन उत्साहित नभएको भूमि आयोगका पदाधिकारी तथा रुपन्देहीका पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । 

तिलोत्तमाका मेयर रामकृष्ण खाँणले पनि राजस्व धेरै भएको विषयमा  घटाउनको लागि आग्रह गरेको बताए । यस्तै, सैनामैनाका मेयर फडेन्द्र शर्माले  राजमार्गमा पर्ने सैनमैनाको धेरै ठाउँमा राजस्व धेरै भएका कारणले अव्यस्थित बसोवासीहरुवाट गुनासो आएको बताए । 

राष्ट्रिय भूमि आयोग रुपन्देहीका अध्यक्ष हरि बहादुर आचार्यका अनुसारएकातिर राजश्व शुल्क बढी र अर्कोतर्फ १० वर्ष सम्म विक्रीवितरण गर्न नपाइने प्रावधानले वितरण गर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।