काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले देशको कानुनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘प्रदेश कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे स्थानीय तहसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ मा सहभागी हुन शुक्रबार गृह जिल्ला सिन्धुली आइपुगेका उनले जनमुखी कानुन नभएकोमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् । 

मन्त्री श्रेष्ठले जनमुखी कानुनले मात्रै परिणाममुखी काम गर्न सक्ने बताए ।  ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका कानुन जनमुखी कम, परिणाममुखी कम र बढी प्रक्रियामुखी छ,’ उनले भने । 

पञ्चायतअघि वा पञ्चायतले बनाएका कतिपय कानुनहरू समयानुकूल परिमार्जन हुन नसकेको बताउँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रको पद्धतिअनुसार कानुन बनाउन पर्नेमा उनको जोड थियो । 

संविधानमा प्रदत्त भएका अधिकारहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरामा सङ्घीय सरकार पन्छिन खोजेको समेत उनले आरोप लगाए । 

मन्त्री श्रेष्ठले समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित सङ्घीयता भनिएपनि राजनीतिक सोच तथा एकात्मक र केन्द्रीकृत खालको चिन्तनलाई बदलेर सङ्घीयताको उद्देश्यअनुसार सोच र चिन्तन बनाउन नसके सङ्घीयता  र प्रदेश असफल हुने बताए ।  

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको उद्देश्यअनुसार तीनै तहका सरकारले कानुन बनाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘बनाएका कानुनहरू पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको उद्देश्यअनुसार समयानुकूल ऐन, नियम र कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।’