काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन शाहले गरेको अदालतप्रतिको टिप्पणीको समर्थन गर्दै अदालतलाई ५ प्रश्न गरेका छन् । जनताका पाँच जायज प्रश्न भन्दै उनले कानुनी शासनमा अदालतको निर्णय मान्नुपर्ने बताउँदै राज्यले कानूनी शासनको नैतिक धरातल गुमाएपछि न्यायलयको फैसलामाथि प्रश्न उठ्ने बताएका छन् ।  

अदालतको फैसला नमान्ने मेयर बालेन शाहको घोषणालाई धेरैले आलोचना गरेको बताउँदै मिश्रले देशमा राजनीति मुछिएका मुद्दाहरूमा न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास रसातलमा पुगिसकेको बताएका छन् ।  शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत मिश्रले यस्तो अवस्थामा अदालतको आदेश किन मान्ने भन्दै ५ प्रश्न अघि सारेका छन् । जनताको प्रश्न भन्दै उनले अघि सारेका प्रश्न यस्ता छन् :   

१. प्रभावशाली राजनीतिकर्मीहरूले चाहे केही हप्तामैँ फैसला हुने, उनीहरूले नचाहे बर्षौँसम्म मुद्दा अलपत्र राख्ने न्यायलयको फैसला जनताले चाहिँ किन मान्ने ?
२. संविधान र सर्वोच्चका नजिरहरूले यो–यो विषयमा राष्ट्रपतिबाट माफी हुन सक्दैन भनेर किटान गर्दागर्दै सर्वोच्चको फैसला सरकारले नै अवज्ञा गर्न मिल्ने हो भने जनताले गर्न किन नमिल्ने ?
३. भोलिपल्टै राजनीतिक सहमति गर्नका लागि देशद्रोह लगायतका मुद्दा लागेका व्यक्तिलाई अनायासै छुटाउन राजनीतिक प्रभाव स्वीकार्ने अदालतलाई हामीले चाहिँ किन सम्मान गर्नु पर्ने ?
४. हत्याको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई सर्वोच्चले पक्रिन आदेश दिँदा नपक्डिने को हो ? के सर्वोच्चको निर्णय बालेनजीले मात्र मान्नुपर्ने हो ?
५. फौजदारी अभियोग लागेका प्रधानमन्त्रीले देशको नेतृत्व गरिरहँदा उनी विरूद्धका मुद्दाचाहिँ अघि नबढाउने अदालतको निर्णय मान्नु पर्ने आधार के छ ?

उनले देश पूर्णत असफल राज्य हुन अन्य विविध कारणहरूका अलावा न्यायलय र सेनाको संस्था विफल हुनु पर्ने बचाउँदै नेपालमा राजनीति गाँसिएका विषयमा न्यायलय बारम्बार विफल साबित भइसकेको बताएका छन् । अब सेनालाई पनि यसैगरी गन्धा राजनीतिले गाँज्ने हो भने देश असफल राज्यको संघारमैँ पुग्ने मिश्रले टिप्पणी गरेका छन् ।     
बालेनको प्रश्नलाई सो परिप्रेक्षमा हेरेर न्यायपालिकामा सुधार नगर्ने हो भने यसले कुनै विन्दुमा गम्भिर संकट निम्त्याउने उनले बताएका छन् ।