काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई अर्थतन्त्र बुझेका अर्थमन्त्रीको रुपमा चित्रण गरिन्छ । उनलाई नेपाली कांग्रेस भित्रै पनि अर्थतन्त्र बुझेको र यसबारे जानकार व्यक्तिका रुपमा लिइँदै आएको छ । तर, उनले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेर ल्याएको पहिलो बजेटबाट लिएको कर नीति भने विवादै विवादले घेरिएको छ । र, आफ्ना विवादित कर नीतिबाट धमाधम पछाडि फर्कन समेत थालेका छन् ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई विस्तारित र फराकिलो बनाउने बहस चल्न थालेको लामो समय भइसक्यो । उद्योगी÷व्यवसायीदेखि अर्थविद् र पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत करको दरको सट्टा दायरा विस्तार गर्नुपर्नेमा एकमत देखिन्छन् । यही नीति अँगाल्ने भन्दै अर्थमन्त्री डा. महतले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमार्फत करको दायरा विस्तारमा केन्द्रीय भए । तर, उनले लिएका नयाँ नीतिहरू विवादित बन्दै जाँदा अन्ततः पछाडि फर्कन बाध्य बनेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकले मुख्यगरी सेयर बजार, घरजग्गाको आयकरलाई चलाएको थियो । यस्तै, तारे होटेलमा जाने सेवाग्राही र १० लाखभन्दा बढीको गहना किन्नेलाई समेत समान २÷२ प्रतिशत विलासिता कर लगाउने नीति बजेटमार्फत लिइएको थियो । यसबाहेक, विगतमा सम्पन्न भएका मर्जर÷प्राप्ति र विगतमै बिक्री खुलाइएको फरदर पब्लिक अपरिङ (एफपीओ)मा कर लगाउने नयाँ नीति समेत अर्थमन्त्रीले लिए । यता आलु र प्याजसहित करिब आधा दर्जन कृषिजन्य वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था समेत विवादित बनिरहेको छ ।

विवादको घेरामा तानिएका करिब आधा दर्जन कर नीतिमध्ये तीन वटा नीतिबाट सरकार पछाडि फर्किइसकेको छ । सरकार सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारीबाट ३९ प्रतिशत आयकर लगाउने नीतिमा अघि बढेको थियो । तर, सेयर लगानीकर्ताले आन्दोलनको घोषणा नै गरेपछि भने ५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशत लाभकर नै अन्तिम हुने साबिकअनुसारकै व्यवस्था गर्न सहमति जुटेपछि लगानीकर्ताले आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए । यसपछि, सरकार घरजग्गा कारोबारीबाट ३९ प्रतिशत आयकर लिने नीतिबाट समेत पछाडि हटेको छ ।

आन्तरिक राजश्व विभागले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘घरजग्गाको कारोबारमा साबिकअनुसारकै व्यवस्था हुनेछ ।’ यसको अर्थ, प्राकृतिक व्यक्तिबाट लिइने ५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हुनेछ । यसअघि, बजेटमार्फत सरकारले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको आम्दानी देखाए ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने नीति लिएको थियो । यस्तै, २०७६-७७ साल अघिको आयकर छुट दिने नीति समेत लिएको थियो । यसबाट, घरजग्गा कारोबारीहरूमा अन्यौलता देखिएको थियो ।

यस्तै, अर्थमन्त्री डा. महतले महँगा पत्थर जडान नभएका सुनचाँदीको गरगहनामा विलासिता कर नलाग्ने बताइसकेका छन् । उनले सुनचाँदी व्यवसायीसँग अर्थ मन्त्रालयमै भएको भेटका क्रममा सुनचाँदीको कारोबारमा कर लगाउने सरकारको मनसाय नभएको समेत बताएका थिए । ‘महँगा रत्न तथा पत्थर जडित गरगहनामा मात्रै विलासिता कर लाग्छ,’ डा. महतले भनेका थिए, ‘यसबाहेक अन्य गरगहनामा कर लाग्दैन ।’ त्यसअघि, आर्थिक विधेयकमा १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सम्पूर्ण गरगहनाको कारोबारमा २ प्रतिशत विलासिता कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

चरणबद्ध आन्दोलनमा बैंक वित्तीय संस्था

यसैबीच बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सरकारविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनको तयारी गरेका छन् । मर्जर र एफपीओलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिअनुसार गरेका विगतका गतिविधिमाथि कर लगाएपछि यो क्षेत्र आन्दोलनसम्मको तयारीमा जुटेको हो । खासगरी, अर्थमन्त्री डा. महतले यसअघि सम्पन्न भएका दर्जनौ मर्जर र प्राप्तिमा कर लगाइदिएका छन् । यसबाट विगतमा भए गरेका मर्जर र प्राप्तिमा कर लाग्ने छ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्बौँ बुझाउनुपर्नेछ ।

यस्तै, एफपीओमा समेत र प्रिमियम मूल्यमा बिक्री गरिएको सेयरमा समेत कर लाग्ने नीतिबाट कम्तीमा ५० वटा संस्था प्रभावित बन्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यान बताउँछन् । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनी भन्छन्, ‘यो भूतप्रभावी कानुन ल्याएर नेपालको लगानीको वातावरण बिगार्ने नीति ल्याइयो ।’ यसबाट नेपालको लगानीको वातावरण बिग्रनुका साथै विदेशी लगानीसमेत फिर्ता जाने जोखिम रहेको गोल्यान बताउँछन् ।

यसबाहेक, होटेल व्यवसायी र पर्यटन व्यवसायी समेत सरकारको कर नीतिको विरोधमा छन् । उनीहरुले चरणबद्ध कार्यक्रम समेत गर्दै सरकारले तारे होटेलमा लगाएको विलासिता कर र हवाई टिकटमा लाग्ने भ्याटको विरोध गरिरहेका छन् । यसबाट, पर्यटन दशक समेत ओझेलमा पर्ने व्यवसायीहरूको भनाई छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आगामी एक दशकलाई ‘पर्यटन दशक’ भनेर घोषणा गरेको छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि कर नीति पनि स्थिर हुनुपर्ने बताउँछन् । सरकारले बजेटमार्फत लिने कर नीति छिमेकी मुलुकको नीति समेत हेरेर लिनुपर्ने मल्लको भनाई छ । ‘अहिले धेरै तर्फ करको दर बढ्दै छ, जबकि दायरा बढ्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘सरकारले खर्च घटाएर कम खर्चिलो प्रशासन बनाउनुपर्छ ।’

अन्यथा, बर्सेनि खर्बौँ रुपैयाँ खर्च हुने र करको दर बढाउँदै लग्नुपर्ने स्थिति आउने मल्लले बताए । यस्तै, सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष मणिकरत्न शाक्य सरकारले सुनचाँदीको गरगहनामा विलासिता कर लगाउने नीति नै गलत भएको बताउँछन् । सोही कारण, आफूहरू निरन्तर विरोधमा उत्रिएको र अन्त्यमा सरकारले आफूहरूको माग सुनुवाइ गरेको शाक्यको भनाई छ ।

सेयर लगानीकर्ता ताराप्रसाद फुलेल सरकारले बजेटमार्फत लिएको कर नीति समाधान गर्न सरकारले सकारात्मक छलफल गरिरहेको बताए । ‘सेयर बजारका लागि बुँदा नम्बर २९ मा बजारसम्बन्धी कुरा आएपछि आन्दोलित पनि भएका थियौँ,’ उनले भने, ‘हामीले अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्दा साबिककै व्यवस्था हुने भन्नुभएको थियो । यसको ग्यारेन्टीसम्म गर्न मन्त्रालय तयार भएपछि हामीले आन्दोलन नै फिर्ता गर्‍यौँ ।’

खासमा सरकारले अध्ययन विनै बजेटमार्फत करका दर तय गर्छ । र, पछि सबै निकायले बुझाएपछि सरकारले पछाडि हट्दै आइरहेको छ । तर, सरकारले सबैलाई स्वीकार्य र आफूले लिएको नीतिबाट पछाडि हट्न बाध्य हुँदै आइरहेको छ ।