काठमाडौँ । नेपाल सरकारले राहदानी खरिद गर्न आवश्यक प्रक्रिया थालेको छ । मौज्दात सकिन थालेकाले नयाँ राहदानी खरिद तथा छपाइका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु भएको हो । राहदानी अभाव पूर्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापन तथा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रक्रियागत गृहकार्य सुरु गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले भनिन्, 'राहदानीका विषयमा केही प्रक्रिया अघि बढाउनै पर्ने अवस्था छ । त्यही अनुसार प्रक्रिया बढ्छ ।' 

तत्कालका लागि राहदानीको अन्तरिम पूर्तिको व्यवस्थापन गरिने राहदानी विभागले जानकारी दिएको छ । राहदानी विभागका प्रवक्ता दुरपदा सापकोटाले त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग परामर्श अघि बढाइएको बताइन् । अन्तरिम अभाव पूर्तिका लागि राहदानी विभागले नयाँ राहदानी खरिदका लागि तत्कालीन सम्झौताका आधारमा खरिद गर्ने प्रक्रियामा जाने तयारी थालेको जानकारी दिइन् ।

विद्युतीय राहदानीको वितरण थालेपछि ३४ पाना र ६६ पानाका गरी दुईथरीका राहदानी सेवाग्राहीलाई वितरण गरिएको थियो । यी दुवैथरीका राहदानीको मौज्दातले करिब पाँच महिना मात्र माग धान्ने अवस्थामा छ । विभागका निर्देशक डमरुबल्लभ पौडेलले सोही कारण ‘भेरियसन’ मार्फत पहिले सम्झौता गरेकै कम्पनीसँग केही महिना पुग्ने गरी थप राहदानी खरिद गर्ने तयारीमा विभागले प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए । 

विभागले दिएको जानकारीअनुसार अहिले करिब पाँच लाख थान राहदानी मात्र मौज्दात छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा टेन्डरमार्फत राहदानी छपाएर खरिद गर्न समय लाग्ने भएकाले पनि भेरिएसनको छिटो प्रक्रियाबाट तत्कालको माग पूर्ति गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ ।

टेन्डर प्रक्रिया मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेपछि अघि बढ्छ । त्यो निर्णय भएपछि पनि प्रतिस्पर्धाको लामो प्रक्रिया हुँदा समस्या पर्न सक्छ । छोटो प्रक्रियाको सम्झौताका लागि पनि मन्त्रीपरिषद्को निर्णय आवश्यक हुन्छ । 

अन्तरिम पूर्तिका लागि त्यही कम्पनीसँग कुन मूल्यमा राहदानी खरिद गर्ने, प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने जस्ता विषयमा परामर्शसँगै सरकारी निर्णय गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धाबाट राहदानी लिँदा सस्तोमा राहदानी बन्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ तर तात्कालिक सम्झौतामा अलिक महँगो पर्ने सम्भावना रहन्छ । 

सरकारले तीन वर्षअघि फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईए आइडिन्टीटी एण्ड सेक्युरिटीसँग २० लाख थान राहदानी छपाइको सम्झौता गरेको थियो । त्यसबेला विभागले ५० लाख थान छपाइको प्रस्ताव गरे पनि घटाएर २० लाख थानका लागि मात्र सम्झौता भएको थियो । 

५ लाखमा मात्र पासपोर्ट ठेक्का लगाउँदा १५ डलर र  पाँच लाखभन्दा बढीको ठेक्का पाउँदा ११ डलर प्रति बुकलेट प्रस्ताव गरेको छ । तर २०२१ मा १०.४५ डरलमा ३४ पेज र १०.९५ मा ६६ पेजको पासपोर्ट दिने कम्पनीले सम्झौता गरेको थियो । कम्पनीले अहिले मूल्य बढाएर ठेक्का लिन लागेको हो । महँगोमा राहदानी खरिद गर्न लागेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ । 

विभागले अहिले ई-पासपोर्ट छपाइ गरिरहेको फ्रान्सेली कम्पनी 'आईडीईएमआईए'सँग एक चरणमा तीन लाख ई-पासपोर्ट लिइसकेको छ। सुरुवाति जिम्मेवारीमा भएको र टेन्डरको सर्तबमोजिमका पासपोर्ट छापिसकेपछि विभागले थप पासपोर्ट लिइसकेको छ। तर कुन दरमा कसरी लिएको हो विभागले जानकारी दिएको छैन।

अहिलेसम्म टेन्डर नभएको अवस्थामा विभागले पुनस् अहिले ई-पासपोर्ट छपाइ गरिरहेको फ्रान्सेली कम्पनी 'आईडीईएमआईए'सँग नै थप ई-पासपोर्ट लिनुपर्ने हुन्छ। यसरी बिनाप्रतिस्पर्धा बारम्बार एउटै कम्पनीसँग ई-पासपोर्ट लिनुमा गलत नियत देखिन्छ।

५ लाख पासपोर्ट बाँकी छदै २८ लाख पासपोर्टका लागि भेरिएसन माग्ने विभागको प्रस्तावमाथि प्रश्न उठेको छ । आगामी डिसेम्बर २३ मा सम्झौताको अवधि सकिनै लाग्दा २८ लाख पासपोर्ट खरिदको तयारी भइरहेको छ । 

मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) खारेज भएकाले पनि त्यो परिवर्तन गरेर नयाँ बनाउने र पहिलो पटक नयाँ राहदानी लिनेको सङ्ख्या उस्तै हुने गरेको विभागले जनाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद सीमित संख्यामा भेरियसन गर्दै पासपोर्ट सेवामा अवरोध नहुने गरि काम अगाडि बढाउने तयारीका छन् । 

मन्त्री साउदले ८/१० महिनाको मौजद हुने गरि मात्र पासपोर्टको खरिद प्रक्रिया  अगाडि बढाउन लागेका हुन् । पासपोर्ट खरिद प्रक्रियालाई खुला प्रतिस्पर्धामा लैजानुपर्नेमा मन्त्री र प्रधानमन्त्री दुवै सहमत भएका छन् ।

यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवार सम्हालेकी एमाले नेतृ विमला पौडेल राईले २८ लाख पासपोर्ट छाप्ने गरि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहमत नभएपछि यो प्रक्रिया रोकिएको थियो । 

२० लाख ई-पासपोर्ट सकिने समयको अनुमान पनि नगर्नु र अहिले छपाइ गरिरहेको कम्पनीसँग थप ई-पासपोर्ट लिनुको पछाडि कमिसनको चक्कर भएको विभागकै कर्मचारी बताउँछन्। अहिले ई-पासपोर्ट छपाइ गरिरहेको कम्पनीसँग थप पासपोर्ट लिँदा सामान्यता १५ प्रतिशतको भेरिएसन मूल्य जोडेर लिन पाइन्छ। तर, नयाँ खरिद प्रक्रिया पूरा भएर पासपोर्ट छपाइ नहुँदासम्म अहिलेकै कम्पनीबाट व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प नभएको राहदानी विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्रकुमार यादवको भनाइ छ।