विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई अबको एक हप्ताभित्र विश्वासको मत लिने समयावधि छ । सरकारमा सहभागी जसपाले गत जेठ १७ गते समर्थन फिर्ता लिँदै मन्त्री पदबाट निर्मला तावा लिम्बूले राजीनामा दिएकी थिइन् । 

संवैधानिक प्रावधानअनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीले त्यही दिनदेखि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा असार १५ मा समयावधि पुग्दैछ । यदि उनले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा के हुन्छ ? यो प्रश्न सर्वत्र चर्चामा छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधानको धारा १६८ (२) अन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाएका हुन् । उनले विश्वासको मत लिन नसके अब पनि सोही धाराअन्तर्गत सरकार गठनको आह्वान हुन्छ कि सोही धाराको उपधारा (३) अन्तर्गत आह्वान होला ? भन्ने प्रश्न पनि अहिले अनुत्तरित छ । 

तर, दलहरू भने यस विषयमा विभाजित बन्ने निश्चित बनेको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले संविधानको धारा १६८ (२) प्रयोग भइसकेको कारण अब (३) अन्तर्गत सरकार आह्वान हुनुपर्ने बताउँछन् । 

‘पहिलो कुरा त अहिलेको सरकारले विश्वासको मत पाउँछ भन्ने मेरो विश्वास छ,’ भण्डारीले भने, ‘यदि विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अन्तर्गत ठुलो दललाई प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्छ ।’ 

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिन नसके ठुलो दलको संसदीय नेताको आधारमा उनैलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने एमालेको धारणा छ ।

भण्डारीले संविधानको कुन धाराअन्तर्गत सरकार गठनको आह्वान गर्ने विषय भने प्रदेश प्रमुखको स्वविवेकीय अधिकार हुने बताए । 

‘हामीले भन्ने जे भएपनि अन्तिममा प्रदेश प्रमुखले आफ्नो स्वविवेकले संविधानको धारा १६८ अन्तर्गत कुन उपधाराको प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय गर्न पाउँछन्,’ उनले भने । 

उता, विपक्षी गठबन्धन घटकका एक नेताले भने प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) नै प्रयोग हुने दाबी गर्छन् ।

‘हामी गठबन्धनको सरकार बनाउने भनेर लागिरहेका छौँ । राजीनामा दिएर संविधानको धारा तेस्रोमा जाने एमालेको रणनीति देखिन्छ । तर, उपधारा (२) बाटै सरकार बन्ने सम्भावना हुँदाहुँदै तीनमा जाने कुरै आउँदैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि दिएको समयावधिमा दुई वा दुई भन्दा बढी दलले मिलेर सरकार बनाउन सकेनन् भने मात्रै धारा तीनमा जाने हो ।’

के गर्छ राप्रपा ? 

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अन्तर्गत सरकार गठनको आह्वान भएको खण्डमा राप्रपाबाहेक पनि काँग्रेस, माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपाले बहुमत सङ्ख्या देखाउन सक्नेछन् । उनीहरूसँग बहुमतका लागि ४७ सांसद पुग्नेछ । 

तर, विश्वासको मत लिने बेलामा भने उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । त्यसका लागि राप्रपाको भूमिका निर्णायक देखिन सक्छ । गठबन्धनका एक नेताले भने, ‘राप्रपाले प्रदेशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा त लान सक्दैन । हाम्रो कारणले निर्वाचनमा जाँदैन ढुक्क हुनुहोस् भन्ने कुरा राप्रपाबाटै आएको छ ।’

राप्रपा एमालेसँग बस्नु अहिले उसको नैतिकता र उसको धर्म हो । किनकि उसले एमालेसँग मिलेर निर्वाचन लडेको थियो । ‘अहिले नै राप्रपाले एमाले बाहेकका गठबन्धनलाई सहयोग गरेन भनेर रोइकराइ गर्ने विषय होइन । तर, उनीहरू एमालेसँगै बस्दा ४६ मात्रै हुने हो । गठबन्धनमा आउँदा स्ट्रङ सरकार बन्ने अवस्था हुन्छ । होइन भने मध्यावधिमा जाने हो त ? भन्दा त्यस्तो होइन भनेका छन्,’ ती नेताले भने, ‘यसकारण अब राप्रपाले निकास दिनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो हो । उहाँहरूले खुसी भएरै गठबन्धन चेन्ज गर्ने भनेका छन् । अब राप्रपासहितकै नयाँ सरकार बन्ने देखिएको छ ।’

नेपाली काँग्रेसका सांसदसमेत रहेका पूर्वमन्त्री केदार कार्कीले भने राप्रपासहितको समर्थनमा काँग्रेसको सरकार बन्ने दाबी गरे । ‘काँग्रेसको सरकार बन्नुपर्छ । काँग्रेस गठबन्धन दलमध्येको सबैभन्दा ठुलो दल हो । अघिल्लो पटक पनि काँग्रेस गठबन्धनको ठुलो दल हुँदाहुँदै पनि एकीकृत समाजवादीलाई सहयोग गरेकै हो,’  कार्कीले भने, ‘त्यसकारण यस पटक नेपाली काँग्रेसले नै पहिलो कार्यकालको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो । वीपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ठाउँ पनि हो कोशी प्रदेश । त्यो हिसाबले पनि काँग्रेसले नै नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने मेरो अडान छ ।’

काँग्रेस र माओवादीको टोलीले नयाँ सरकार गठनका लागि हुन सक्ने सम्भावित कदमको विषयमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङसँगै केन्द्रका नेताहरूलाई जानकारी दिइसकेका छन् । 

यसका साथै उनीहरूले सभामुखले राजीनामा दिने या नदिने, प्रदेश प्रमुखले सरकार आह्वान गर्दा संविधानको कुन धारा प्रयोग गर्ने लगायतका विषयमा पनि छलफल गरेको छन् । 

प्रदेशसभामा एमालेका ४०, काँग्रेसका २९, माओवादीको (सभामुख सहित) १३, राप्रपाको ६, नेकपा एसको ४ र जसपाको १ सांसद छन् । सरकार बनाउनदेखि टिकाउनका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । राप्रपाले साथ दिइरहेको खण्डमा एमालेलाई ४६ सांसद पुग्छ । थप सरकार टिकाउन एक सांसद आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि १ जना सांसद जसरी भएपनि फकाउने र बहुमत पुर्‍याउने तयारीमा एमाले लागेको बताइएको छ । 

यद्यपि अबको सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अन्तर्गत सरकार बन्नुपर्छ भन्ने लबिङमा एमाले नेताहरू लागेका छन् । यसले एमालेको अहिलेको सरकारले विश्वासको मत पाउनेमा उनीहरू विश्वस्त छैनन् भन्ने देखाउँछ ।