बुधबार, १० पुस २०८१
ताजा लोकप्रिय
अदालत

मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश, प्रेम चलाउनेलाई राहत

बिहीबार, ०७ असार २०८०, १६ : ०५
बिहीबार, ०७ असार २०८०

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले त्रिविका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई राहत पुग्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।  चलाउनेलाई ज्यान मार्ने उद्देश्यले कुटपिट गर्नेको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न बिहीबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले सरकारको नाममा यस सम्बन्धमा कारण देखाउन आदेश समेत जारी गरेको छ । आफूमाथि कुटपिट गरी ज्यान मार्न खोज्नेविरुद्धको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि चलाउने बुधवार सर्वोच्च पुगेका थिए ।  

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि चलाउने सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गर्दै बुधवार सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । बुधवार दर्ता भएको रिट बिहीबारकै पेसीमा चढेको थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि २०७७ असोज २० गते नेविसंघका कार्यकर्ताले सांघातिक आक्रमण गरेका थिए । त्रिवि नेविसंघ अध्यक्ष हरि आचार्यको समूहले चलाउनेमाथि आक्रमण गरेको अभियोग लागेको थियो । 

आचार्यसहित ५ जनाविरुद्धको काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै समयमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको जोडबलमा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको सिफारिसमा मुद्दा फिर्ता लिनका लागि कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको थियो । तर तत्कालीन कानुनमन्त्री गोविन्द वन्दीले उक्त सिफारिस होल्ड गरेर राखिदिएका थिए ।

तर कानुनमन्त्रीका रुपमा धनराज गुरुङ आउनेबित्तिकै गुरुङले उक्त सिफारिस सदर गरी गृह मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदमा पठाएका थिए । जेठ ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक घटना भन्दै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।  

असार ५ गते अन्तिम सुनुवाइ हुने भनिएको दिनभन्दा दुई दिनअघि अर्थात् असार ३ गते मात्रै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँबाट मुद्दाको फिर्ताका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा निवेदन दिइएको थियो । तर जिल्ला न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले पेसीमा नचढाई सोझै इजलासमा पेस भएको भन्दै पेसीमा चढाएर मात्रै ल्याउने आदेश गरेपछि मुद्दा फिर्ताका विषयमा सुनुवाइका लागि शुक्रबारको पेसी दिइएको थियो ।

तर सरकारको निर्णयविरुद्ध चलाउने बुधबार नै सर्वोच्च अदालत पुगेपछि बिहीबारको पेसीमा उक्त रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।

pp1

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप