प्रदेश १ पुनः नामाङ्कन संघर्ष समितिले विराटनगरमा रणनीतिक भेला सम्पन्न गरेको छ । २०८० असार २ र ३ गते भेलाले पाँचवटा लिखित प्रस्ताव स्वीकृत तथा अनुमोदन गरेको छ । संघर्ष समिति अन्तर्गतको राजनीतिक परामर्श समितिद्वारा प्रस्तुत रणनीतिक प्रस्ताव पूर्वमा पहिचान आन्दोलनको प्रारम्भिक कार्यदिशा सम्बन्धी प्रस्ताव हो । जसले कोशी नाम खारेज गर्दै पहिचानमा आधारित स्वायत्ततासम्मको रणनीति प्रस्तुत गरेको थियो । जसलाई, विहङ्गम सुझावसहित स्वीकृत गर्ने काम गरियो । 

संघर्ष समितिद्वारा प्रस्तुत अवधारणासम्बन्धी प्रस्ताव जारी आन्दोलनको व्यवस्थापन तथा परिचानका निमित्त हो । अर्को, आचार संहिता र प्रतिबद्धता तथा आर्थिक प्रतिवेदन थियो । जसमाथि आवश्यक छलफल र सुझावसहित स्वीकृत गरियो । पाँचौँमा पहिचानका लागि युवाको संगठनात्मक प्रस्ताव थियो, जुन २०८० जेठ १२ गते युवाको केन्द्रीय भेलाले स्वीकृत गरेको थियो । जसको अनुमोदन गरियो । 

०००

प्रदेश नं. १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समिति (समन्वय समिति) को प्रेस विज्ञप्ति :

१) आन्दोलनको तत्कालीन रूप प्रदेशको नाम कोशी खारेजी र पहिचानसहित प्रदेशको नामकरण साथै दीर्घकालीन आन्दोलनको रूप स्वायत्तता र स्वशासनसहितको अधिकार प्राप्तिका लागि शान्तिपूर्ण र प्रतिरोधी दुवै प्रकारको आन्दोलन हुनेछ ।

२) पहिचान र अधिकार प्राप्तिका लागि शक्ति आर्जन, प्रतिरोध, हस्तक्षेप, विद्रोहात्मक, स्वायत्तता र स्वशासन स्थापनासम्मको ६ चरणको आन्दोलन हुनेछ ।

३) कोशी नामको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने ८२ प्रदेशसभा सदस्यहरू, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, आन्दोलनरत शक्तिलाई आतङ्ककारी बिल्ला भिराउने र देशलाई साम्प्रदायिक हिंसाका लागि प्रोत्साहित गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र तिनका मतियारहरू लगायतका व्यक्ति, सङ्घ–सङ्गठनको प्रतिकार गर्ने साथै पूर्वघोषित विरोधका कार्यक्रमलाई सशक्त बनाउने ।

४) यस आन्दोलनलाई सफल बनाउन र चुनौतीको सामना गर्न ‘पहिचानका लागि युवा’ दस्ताअन्तर्गत एक लाख युवालाई सङ्गठित गर्ने ।

५) हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थाका आधारमा हुने जातीय, लिङ्गीय लगायत सबै प्रकारका विभेद अन्याय, अत्यार, दमन र बहिस्करणका विरुद्ध विरोधका साथै खबरदारी गर्ने ।

६) देश–विदेशमा रहेका सम्पूर्ण पहिचानवादी शक्तिलाई यो आन्दोलन सफल पार्न सहकार्य, सहयोग र ऐक्यबद्धताका लागि आह्वान गरिन्छ । यसका साथै बुद्धिजीवी, मानवअधिकारवादी, पत्रकार, मजदुर, किसान, युवा, विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक लगायत प्रगतिशील तथा देशभक्त जनसमुदायलाई यो आन्दोलन सफल पार्न सबै प्रकारका सहयोगका लागि अपिल गरिन्छ ।

७) यस संयुक्त सङ्घर्ष समितिले गर्दै आएका शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हुने मानव अधिकार हनन उपरको दोशीलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा उजुरी गर्ने ।

८) प्राकृतिक घटना तथा विपत्तिमा ‘पहिचानका लागि युवा’लाई स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्ने ।

९) प्रदेश नाम कोशी खारेजीको लागि आन्दोलन र वार्ता सँगसँगै लाने ।

०००

२०८० असार ३ गते जारी गरिएको उपरोक्त विज्ञप्तिले विराटनगर भेलाका निर्णयहरूको सार अभिव्यक्त गरेको छ । जसले पूर्वमा आदिवासी तथा प्रगतिशीलहरूको आन्दोलनलाई दीर्घकालीन आकार दिने राजनीतिक कार्यदिशा निर्देश गरेको छ । असार २ गते संघर्ष समिति घटकका केन्द्रीय प्रमुखहरू सम्मिलित थिए भने ३ गते जिल्ला संघर्ष समितिका नेता समेतको संयुक्त भेला थियो । 

राज्यसत्ता कब्जा गरेका राजनीतिक दलहरू आदिवासी पहिचानविरुद्ध तल्लीन रहेको हुँदा स्वाभाविक हो कि करिब पाँच दर्जन संस्था सम्मिलित संघर्ष समितिले आन्दोलनको संयोजन गरिरहेको छ । अर्को पनि स्वाभाविक हो कि आन्दोलनमा संलग्न मानिस सामान्यतः निम्न प्रकारको चिन्तन प्रवृत्तिबाट आएका देखिन्छ :

१) सामुदायिक एवं भावनात्मक रूपमा आक्रोशित मानिसहरू । जसले, सडक आन्दोलनको केही कदमबाट हठात् रूपमा कोशी नाम खारेज तथा पहिचानमा आधारित प्रदेश नामाकरणको पवित्र अपेक्षा राखेका थिए । 

२) जनसमुदायबाट अलगथलगको स्थितिमा धकेलिने भयबाट आतङ्कित राजनीतिक दलका मानिसहरू । जसले प्रदेश संसदमा कोशी नामको पक्षमा खुलेआम मतदानको गद्दारी गरेका छन्, तर जनआन्दोलन बढेसँगै त्रुटि भएको वा पुनर्विचार  गर्नुपर्नेजस्ता विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता भनेका छन् । ३) राजनीतिक आन्दोलनको दीर्घकालीन तयारीमा जुट्नुपर्छ भन्ने मानिसहरू । जसले देशव्यापी प्रदेश नामाकरणमा पहिचान विरोधी राजनीतिक धार दृष्टिगत गर्दै पूर्वमा शक्ति सन्तुलनको वस्तुगत स्थितिलाई केन्द्रमा राखिरहेका थिए ।

राजनीतिक दिशाबोध एवं परम्परागत ढाँचाको नेतृत्व अभावका कारण इमानदारहरू चिन्तित थिए कि पूर्वमा उठेको न्यायपूर्ण आन्दोलन पानीको फोका जस्तो नहोस्, कसैको खेताला आन्दोलन नबनोस् । जसै करिब चार महिनायता पूर्वको आदिवासी आन्दोलन दृढतापूर्वक अघि बढेको छ । आन्दोलनको व्यापक समुदायकरण भएको छ र यही पृष्ठभूमिमा संघर्ष समितिले रणनीतिक भेलाद्वारा राजनीतिक कार्यदिशा निर्धारण गरेको छ । 

तसर्थ भन्न सकिन्छ, नामाकरणका निमित्त उठेको आदिवासी तथा प्रगतिशील आन्दोलन अब पहिचानमा आधारित स्वायत्त देश निर्माणको लक्ष्य हासिल नगरेसम्म बिसाउन सक्दैन । रणनीतिक भेलाको यही संकल्पगत प्रतिबद्धतामा अग्रसर भएर नै सहिद लाजेहाङको सपना साकार पार्न सकिन्छ, गम्भीर घाइते गजेन्द्र फागोको स्वास्थ्यलाभ गर्न सकिन्छ र हजारौँ घाइते, गिरफ्तार तथा मुद्दा खेपिरहेका साथीहरूको संघर्षको मूल्य स्थापित गर्न सकिन्छ । 

अझ भन्नुपर्दा रणनीतिक प्रस्तावमा आन्दोलनको पूरकको रूपमा वार्ता र शान्तिपूर्ण हुँदै (आवश्यकता परे) महान् जनविद्रोहसम्मका संघर्षको कार्यदिशा जसरी स्वीकार गरिएको छ, सतत् आन्दोलन निरन्तरताको दृढ विश्वास बढाएको छ । कुनै संस्था अथवा कुनै व्यक्तिले के गर्छ गर्दैन सहायक कुरा हो । मुख्ततः पूर्वको आन्दोलनले  प्रारम्भिक महत्त्वको राजतीतिक कार्यदिशा प्राप्त गरेको छ, जसको बलमा पहिचान आन्दोलन निरन्तरताको मार्ग सुनिश्चित भएको छ । 

परन्तु, अर्थ–राजनीतिमा दलाल पुँजीवादी र सत्ता संरचनामा गोर्खाली अन्धराष्ट्रवादी राज्यव्युह बुझेका जिम्मेवारले समयमै समग्रताको पहलमा जोड दिनुपर्छ । विराटनगर भेलाको रणनीतिक प्रस्ताव राज्यसत्ता प्राप्तिको आन्दोलनमा निश्चय नै प्रारम्भिक महत्त्वको आंशिक कार्यदिशा हो । संघर्ष समितिको विद्यमान स्वरूपमा यो नै यथेष्ट हो । यसले आन्दोलन निरन्तरताको आवश्यक जवाफ दिएको छ, तर ठोस निष्कर्ष सम्बन्धमा समग्र राजनीतिक कार्यदिशा निर्माणबारे जनसमुदायमाझ विवेकपूर्ण बहस पनि सँगसँगै जरुरी छ । 

संघर्ष समितिलाई राजनीतिक मोर्चामा बदल्नुपर्छ 

कोशी नाम खारेज तथा पहिचानमा आधारित प्रदेश नामाङ्कन र स्वायत्ततासम्मको लक्ष्य  हासिल गर्ने कुरा वस्तुतः राजनीतिक विषय हो । आन्दोलनको उठानदेखि निरन्तरता दिने प्रक्रियासम्म सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाले जुन अगुवाइ गरेका छन्, अत्यन्त स्वागतयोग्य छ । जसमा पहिचान पक्षधर राजनीतिक संगठन र व्यक्तिहरूको सहभागिताले ऊर्जा दिएको छ । धार्मिक संस्था सन्दर्भ किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान संघको जायज अगुवाइको विषय हो । 

जनगणनामा उल्लिखित किरात धर्म नेपालमा एक उत्पीडित धार्मिक समूह हो । उत्पीडित धार्मिक समूह उत्पीडनविरोधी आन्दोलनमा स्वभावैले एक चरण प्रगतिशील हुने गर्दछ । त्यति मात्र होइन, किरात धर्मावलम्बीहरूमा मूलतः आदिवासीहरू छन् । तसर्थ पहिचान आन्दोलनको अगुवाइ उनीहरूको सभ्यता र संस्कृति एवं सामुदायिक कार्यभारमा स्वतः पर्दछ ।

आफ्नो सामुदायिक सन्दर्भमा प्रभावशाली किरात राई यायोक्खा र किरात याक्थुङ चुम्लुङजस्ता सामाजिक संस्थाहरू संस्थागत रूपमा राजनीतिक जनविद्रोहको अग्रपंक्तिमा रहनु निश्चय नै सम्भव छैन । संघर्ष समितिमा जे जति राजनीतिक संगठन तथा व्यक्तिहरू छन्, ती एक्लाएक्लैले आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पु¥याउने कुरा पनि सम्भव छैन । प्रदेश नाम कोशीमा हस्ताक्षर गर्ने दल तथा त्यसका नेताहरूले विश्वसनीयता र नैतिकता गुमाइसकेका छन् । ती दलमा आबद्ध कुनै नेताहरू व्यक्तिगत रूपमा पहिचान पक्षधर हुन सक्छन् र छन् पनि । तर, दलको हैसियतमा तीप्रतिको अपेक्षा भयानक आत्मघात मात्र हुनेछ ।

अतः पूर्वमा पहिचान आन्दोलनको स्वाभाविक विकल्प हो, प्रदेश १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिलाई नै पहिचानवादी राजनीतिक मोर्चामा बदल्नु । बल्ल पूर्वको राजनीतिमा पहिचानविरोधी राजनीतिक मोर्चाविरुद्ध पहिचानवादी राजनीतिक मोर्चाको भौतिक स्थिति खडा हुनेछ । यस्तो दुई ध्रुवको जनाधार जारी आन्दोलनले नै विकसित गरिसकेको छ । जसको राजनीतिक विश्लेषण, स्वीकार्यता र घोषित संगठन टड्कारो बनेको छ । 

राजनीतिक मोर्चामा आवद्धताको प्रक्रिया दुईवटा हुने देखिन्छ । पहिलो,  विद्यमान सामाजिक संस्थाहरू संस्थागत रूपमा पृष्ठभागमा रहने र ती संस्थाका नेताहरू व्यक्तिगत रूपमा मोर्चा नेतृत्वको अग्रभागमा रहने हुन्छ । दोस्रो, संघर्ष समितिमा आबद्ध राजनीतिक संगठन र व्यक्तिहरू जो छन्, उनीहरूले एक आधारभूत चरण आ–आफ्नो राजनीतिक संगठनबाट (आफ्ना सम्पूर्ण सदस्यहरूसहित) बिदा लिनुपर्छ र मोर्चा नेतृत्वमा भूमिका खेल्ने हुन्छ । जब स्वायत्ततासम्मको लक्ष्य हासिल गरिन्छ, तब ती राजनीतिक संगठनका नेताहरूको विदा अन्त्य गर्न सकिन्छ । 

पहिचानवादी राजनीतिक मोर्चाले आन्दोलनको निरन्तरतासँगै निष्कर्षका दौरान निर्वाचन उपयोग गर्नुपरेमा आफ्नै स्वतन्त्र झन्डा र चिह्नसहित राजनीतिक दलको रूपमा निर्वाचन आयोगमा आवेदन गर्न सक्छ । पहिचानविरोधी मोर्चाविरुद्ध पहिचानवादी राजनीतिक मोर्चाको स्थानबाट प्रतिस्पर्धाको सशक्त भूमिका उठाउन सक्छ । साथसाथै, समानान्तर सत्ता अभ्यास संघर्षका लागि राजनीतिक मोर्चाको अपरिहार्यता स्वतः स्पष्ट छ । 

मधेस आन्दोलनबाट शिक्षा लिने हो भने सर्वप्रथम त्यहाँ मधेसवादी राजनीतिक मोर्चा सुदृढ गरे । मधेसवादी मोर्चाको गुरुत्वमा अन्य दलहरूसँगको मुद्दागत ध्रुवीकरण समेतबाट त्यहाँ मधेस प्रदेश सम्भव भयो । 

कतिपय साथीहरू सुरुमै राजनीतिक पार्टीको पक्षमा पनि देखिन्छन् । हामीबीच उदाहरण धेरै छन्, जस कारण संघर्ष समितिमा जुटेका घटकबीच पार्टीको तहमा तत्काल एकरूपता सम्भव देखिँदैन । विचारधारात्मक तथा अनुभव अन्तर एवं विभिन्न स्वार्थले पार्टीगत एकता व्यावहारिक लाग्दैन । त्यसैले राजनीतिक मोर्चाको धारणाले समाधान दिने विकल्प वस्तुसंगत ठहर्छ । जसले पहिचान आन्दोलनको आधारभूत कार्यक्रम निर्माण गरोस् । उक्त राजनीतिक कार्यक्रम कार्यान्वयनको साझा उद्देश्यमा उनीहरू एकताबद्ध हुन सकून् । 

फेरि पनि भन्नुपर्छ, विद्यमान संघर्ष समितिको सीमा के हो भने उसले पहिचानविरोधी राजनीतिक दललाई निर्णायक प्रहार गर्न सक्दैन । विरोधी दललाई कठोरतापूर्वक कित्ताकाट नगरेसम्म राजनीतिक माग पूर्ण हुन सक्दैन । तसर्थ जारी आन्दोलनलाई प्रस्ट राजनीतिक संगठनमा विकास गर्न सक्नु लक्ष्य प्राप्तिको वस्तुगत आवश्यकता बन्छ । 

कतिपय साथीहरूको भनाइ छ, हालसम्म पहिचानविरोधी रहेका दलका उम्मेदवारहरूलाई नै पहिचानको पक्षमा ख पारेर अर्थात् सार्वजनिक प्रतिबद्धता गराएर संसद्मा पठाउनुपर्छ । यस्तो चिन्तन प्रवृत्ति गैरराजनीतिक मात्र होइन, आत्मसमर्पणवादी समेत ठहर्छ । उदाहरणका लागि मधेस आन्दोलनले मधेसवादी मोर्चा सुदृढ गर्नुको सट्टा मधेस विरोधी दलका उम्मेदवारलाई ख पार्ने नीति लिएको भए मधेस प्रदेश सम्भव हुन्थ्यो ? किमार्थ हुँदैनथ्यो । 

तसर्थ, पूर्वका आदिवासी तथा प्रगतिशीलहरूले आफ्नो केन्द्रीय राजनीतिक शक्ति निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । त्यस शक्तिको आधारमा मात्र पहिचानविरोधी दलहरूलाई पहिचानको  पक्षमा ख पार्न सम्भव हुन सक्ने तथ्यमा प्रस्ट हुनुपर्छ । आदिवासी जनजातिको जघन्य कमजोरी त्यही रहँदै आएको छ कि राजसत्ता सम्बन्धित राजनीतिक विषयलाई उनीहरू गैरराजनीतिक ढंगले बुझ्छन् । त्यही गलत बुझाइ आजसम्म आदिवासीको राज्यविहीनताको कारकतत्व बनेको छ । जो सच्चिनुपर्छ । 

अन्त्यमा, विराटनगर रणनीतिक भेलाको दोस्रो दिन जिल्ला संघर्ष समितिका नेताहरूले बोल्ने क्रम थियो । प्रस्तुत पाँच प्रस्तावमाथिको धारणा र जिल्लाबाट आन्दोलनको रिपोर्ट उनीहरूको जिम्मेवारी थियो । पाँचथरका सुवास तुम्बापो र झापाका केवलराम राईले दमदार रिपोर्ट गर्दा हामीलाई त्यस्तो अनुभूति भयो, जुन भीषण जनयुद्धको कुनै पार्टी बैठकमा हुने गर्दथ्यो । अतः वस्तुगत मागका आधारमा समग्र राजनीतिक तयारीसहित अगाडि बढ्दा श्रमिकवर्ग र आदिवासीको जित निश्चित छ ।