नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विवाद : रिट निवेदकको बहस सकियो
काठमाडौँ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध परेको रिटमा रिट निवेदकको बहस सकिएको छ । इजलासले रिट निवेदकका लागि दिएको समय १ बजेभित्रै रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएको हो । रिट निवेदकका तर्फबाट रिट निवेदकहरु वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, डा. सुरेन्द्र भण्डारी, टिकाराम भट्टराई, ध्रुव श्रेष्ठ र भद्रप्रसाद नेपालले बहस गरेका छन् ।
अपरान्ह १ बजेबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तर्फबाट बहस सुरु भएको छ । विपक्षी राष्ट्रपतिको कार्यालयका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले बहस सुरु गरेका छन् । इजलासले बहसका लागि ढिलोमा ४ः ३० बजेसम्मको समय छुट्टाएको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासमा नागरिकता विधेयकसम्बनधी सुनुवाइ भइरहेको छ ।
बहसका लागि सुरुमा रिट निवेदकका तर्फबाट बिहान ११ः २५ बजेदेखि अपराह्न १ बजेसम्मको समय निर्धारण गरिएको थियो । त्यसै गरी सरकारी वकिललाई बहस गर्नका लागि अपराह्न १ बजेदेखि ३ बजेसम्मको समय दिइएको छ । खाजा समयमा पनि सुनुवाइ जारी रहने न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासमा सर्कुलर जारी गरेका छन् । उक्त रिटमा सरोकारवालाको तर्फबाट बहस गर्न अपराह्न ३ बजेदेखि ४ बजेसम्मको समय दिइएको छ । सबैको बहस सकिएपछि जवाफ दिनुपर्ने भएमा वा थप प्रस्ट पार्नुपर्ने भएमा रिट निवेदकहरुलाई थप आधा घण्टाको समय दिइएको छ । ढिलोमा ४ः ३० बजेसम्ममा बहस सक्न न्यायाधीश भट्टराईले सर्कुलर जारी गरेका छन् । बिहान ११ः २५ बाट सुरु भएको सुनुवाइ सकेर आजै आदेश गर्ने इजलासको तयारी छ ।
पूर्ववर्ती सरकारले पठाएको नागरिकता विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी होल्ड गरेकोमा वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसको विरुद्धमा रिट परेको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले कानुन र संविधान विपरीतको काम गरेको भन्दै प्रमाणीकरण विरुद्ध रिट परेको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बीआरआई अनुदान वा सहुलियत ऋणमा लिनुपर्छ भन्ने पार्टीको धारणा हो : सांसद खनाल
-
स्थानीय तह उपनिर्वाचन हुने स्थानमा मंसिर १६ गते सार्वजनिक बिदा दिन सिफारिस
-
स्वर्णलक्ष्मीबाट पूर्व डीआईजी जोशीले १ करोड ३० लाख ऋण लिएको भेटियो
-
२७ करोडमा बिक्री भए ऋषभ पन्त, दिल्लीले ११ करोड ७५ लाखमा किन्यो मिचेल स्टार्कलाई
-
बागमती सरकारद्वारा १४ उद्यमी सम्मानित
-
सरकारी कामकाजको भाषा चाँडै लागु हुन्छ: मुख्यमन्त्री सिंह