काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि विनियोजन गरेको बजेटप्रति सत्तारुढ दलभित्रै चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ । सीमित नेता र मन्त्रीका जिल्लामा मात्रै ठुलो बजेट छुट्याएर अन्य नेताका निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लालाई अत्यन्तै न्यून बजेट पारेको भन्दै सत्तारुढ दलहरू जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमत पार्टीका सांसद तथा नेताहरू प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग असन्तुष्ट देखिएका हुन् । त्यतिमात्र होइन कांग्रेसकै कतिपय सांसद समेत बजेटप्रति सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गत जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । जसमा चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छ । संसद्मा पेश भएको बजेटमाथि हाल मन्त्रालयगत छलफल चलिरहेको छ । मन्त्रालयगत छलफल सकेर यही असार १५ भित्र संसद्बाट बजेट पारित गर्ने सरकारको तयारी छ । 

तर बजेटप्रति सत्तारुढ, प्रतिपक्ष, स्थानीय तह र कतिपय निजी क्षेत्र समेतको विरोधका कारण सरकार समस्यामा परेको छ ।  नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले त बजेट संशोधन नगरे विपक्षमा मतदान गर्ने सार्वजनिक रूपमा चेतावनी नै दिइसकेका छन् । सांसदहरूको यो चेतावनीपछि गत साता अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर गुनासो राखेका थिए । तर, त्यसपछि पनि बजेट संशोधन हुने कुनै सम्भावना नदेखेपछि पुनः समाजवादीका सांसदहरू आक्रोशित बन्दै बजेटको विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरूले संसदीय दलका नेता समेत रहेका अध्यक्ष नेपाललाई संसदीय दलको बैठक बोलाउन लगाएर छलफल गरेका छन् । बुधबार बसेको नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलको बैठकमा पनि सांसदहरू राजेन्द्र पाण्डे, किसान श्रेष्ठ, भानुभक्त जोशी, अमर थापा लगायतले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेर बजेट संशोधन गर्न लगाउन नेता नेपाललाई दबाब दिए । तर, अध्यक्ष नेपालले आफू पनि बजेट विनियोजनप्रति सन्तुष्ट हुन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई यसबारे जानकारी गराए पनि संशोधन हुने सम्भावना कम रहेको जवाफ दिएका थिए ।

त्यसपछि थप छलफल गर्नुेपर्ने भन्दै बिहीबार पुनः बैठक बस्ने गरी बुधबारको बैठक सकिएको सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘हाम्रो पार्टीका बहुमत सांसदहरू बजेट संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । यदि संशोधन हुँदैन भने बजेटको विपक्षमा मतदान गर्छौँ भनेर हामीले पार्टी अध्यक्षमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सन्देश दिइसकेका छौँ,’ श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने, ‘संशोधन गर्न सकिँदैन भन्ने होइन ।’

‘अहिलेको बजेटले देश र मधेस दुवैसँग बेइमानी गरेको छ ।’

उनले अहिलेकै स्थितिमा बजेट पास हुन नसक्ने पनि बताए । ‘हामीलाई प्रतिबद्धताले मात्रै हुँदैन । हामीसँगै राखेर छलफल गर्ने हो कि के गर्ने हो तर बजेट संशोधन हुनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘बजेटकै कारण सरकार ढलेढलोस् भन्ने अरू कसैको भनाइ भए पनि मेरो व्यक्तिगत भनाई त्यस्तो होइन ।’

अर्को सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले पनि बजेट संशोधनको माग गरिरहेको छ । जसपा सांसद राजकिशोर यादवले यही अवस्थामा बजेट पास हुन नसक्ने भन्दै बजेट संशोधनका लागि आफूहरूले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरिरहेको बताए । उनले संसद्बाटै आफूले बजेट संशोधन हुनुपर्ने धारणा राखेको र बाहिरबाट पनि सोही कुरा भनिरहेको बताए ।

‘बजेटप्रति जसपा असन्तुष्ट छ । यथास्थितिमा यो बजेट पास हुँदैन,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘अहिलेको बजेटले देश र मधेस दुवैसँग बेइमानी गरेको छ ।’

नेता यादवले बजेट संशोधन नभएसम्म विरोध गरिरहने बताउँदै यसले गर्दा सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने सरकारको काम भएको जिकिर गरे । ‘गल्ती पनि गर्ने सिनाजोरी (निहु खोज्ने) पनि कहाँ हुन्छ र ?,’ यादवको प्रश्न छ । 

उनले जसपा सरकारको बधुवा मजदुर नभएको भन्दै सरकारलाई मनपरी गर्ने छुट नभएको बताए । ‘त्यसैले यो बजेट पास हुँदैन । यदि गर्ने प्रयास गरियो भने पनि हामी विपक्षमा मतदान गर्छौँ,’ यादव भन्छन् ।

यता सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका सांसदहरू पनि बजेटप्रति असन्तुष्ट छन् । अध्यक्ष राउतले पनि बजेट नसच्याए सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिने चेतावनी दिएका छन् ।

‘जुन बजेट आएको छ, त्यो त्रुटिपूर्ण र विभेदकारी छ । चारजना नेताले पाएका छन्, बाँकी क्षेत्र त्यसै छ,’ राउतले भनेका छन्, ‘बजेट सच्याउनुपर्छ या त यसमा कसरी सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्ने बाटो हामी हेर्दै छौँ । सत्तापक्षका सांसदहरूले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको हुनाले बजेट पूरै सच्चिन्छ भन्ने आशा छ ।’

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद श्याम घिमिरे बजेट विनियोजन गर्ने सैद्धान्तिक पक्षमै परिवर्तन नगरेसम्म यो भद्रगोल रहिरहने बताउँछन् । सैद्धान्तिक पक्षमा सुधार गर्न सरकार पक्ष कहिल्यै तयार नहुनुको परिणाम अहिले बजेटको विरोध भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारमा बस्ने वा जसको हातमा डाडुपन्युँ छ, उसले आफ्नो भागमा बढी खन्याउन पाउँदैन’, उनले भने, ‘सिस्टम र पद्दतिले मानिसलाई बाँध्छ, त्यो बाँधिन नचाहने प्रवृत्ति रहेकाले सिस्टम बसाउने कुरामा सहमत नै हुँदैन ।’

उनले यो वर्ष संघले एक लाखसम्मका योजनामा बजेट विनियोजन गरेको तर ५० वटा योजना बजेटमा पर्दा एक–डेढ करोडभन्दा बढी बजेट नहुने गरेको पाइएकाले विरोध चर्केको बताए । ‘जहाँजहाँ ठुला नेता र पहुँच पुग्छ, अहिलेको कुरा गर्दा प्रचण्ड, देउवा, महत वा ज्वालाको कुरा आएको पनि त्यही कारण हो,’ सांसद घिमिरेले भने, ‘उहाँहरुकोमा ५ अर्बसम्मको बजेट परेको छ ।’

बजेटमा भएको भद्रगोल र सत्तारुढ दलमै देखिएको असन्तुष्टि तथा सरकारमै रहेका दलले मोर्चा बनाएपछि त्यसैमा टेकेर नेकपा एमालेले भने सत्ता फेरबदलको बल्छी थाप्न थालेको छ ।

सांसद घिमिरेले अब यो वर्षको बजेट संशोधन हुने सम्भावना आफुले नदेखेको पनि बताए । ‘संशोधन गर्न समितिमा पठाउनुपर्छ । समितिमा लगेर एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमतको माग अनुसार संशोधन गरेर मात्रै हुँदैन । हाम्रो पनि असहमति छ, त्यसरी संशोधन गर्दै जाने हो भने कहिल्यै पुरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसो गर्न समय पनि हुँदैन । थप भद्रगोल हुन्छ ।’   

के हो अहिले बजेटमा भएको विवादको जड ?

सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्षको बजेटमा वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन क्षेत्र गोरखाका लागि ५४ करोड १० लाख, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको जिल्ला नुवाकोटका लागि ६६ करोड ५० लाख, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको जिल्ला सल्यानका लागि ३० करोड र कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जिल्लामा १ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छ । यसरी वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रममा कूल विनियोजित ५ अर्ब १७ करोड ५० लाखमध्ये प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, भौतिकमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको जिल्लामा मात्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् २ अर्ब ६१ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

भद्रगोल बजेटमा एमालेको बल्छी !

बजेटमा भएको भद्रगोल र सत्तारुढ दलमै देखिएको असन्तुष्टि तथा सरकारमै रहेका दलले मोर्चा बनाएपछि त्यसैमा टेकेर नेकपा एमालेले भने सत्ता फेरबदलको बल्छी थाप्न थालेको छ ।

‘यो सरकारलाई ढाल्न हामीले कुनै मेहनत गर्नुपर्दैन । यदि एमालेले चाह्यो र प्रयत्न गर्ने हो भने एक हप्ता भित्र हामी यो सरकार ढाल्न सक्छौँ,’ नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले बुधबार संसद् भवन परिसर नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग भने ‘त्यसैले यो सरकारको आयु प्रत्येक दिन एक दिनका लागि हो ।’

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा एकीकृत र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपासहितका चार दलले समाजवादी मोर्चा नेपाल घोषणा गरेको तेस्रो दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका युवा नेतासमेत रहेका बर्तौलाबाट यस्तो अभिव्यक्ती आएको हो । उनको सरकार ढाल्ने यस्तो अभिव्यक्तिमा कुनै ठोस आधार र कारण त प्रस्ट देखिँदैन तर प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई विस्थापन गर्न एमालेले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति खर्चेर विभिन्न विकल्पको खोजीमा जुटिरहेको छ भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । 

त्यसका लागि एमालेले बजेटमा असन्तुष्ट रहेका सांसदहरूलाई विपक्षमा मतदान गर्न लगाउनेदेखि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई विभाजन गरेर भए पनि बजेट असफल पार्नेतर्फ समेत काम गरिरहेको सम्बद्ध दलका नेताहरूसँगको अनौपचारिक कुराकानीबाट बुझ्न सकिन्छ । यसो गर्दा बजेट पास नभई सरकार ढल्न सक्ने एमालेको बुझाई छ । त्यही बुझाइको आधारमा एमालेले आफ्नो रणनीति बनाइरहेको छ ।

‘सरकार ढाल्न हाम्रोतर्फबाट सक्ने प्रयास हुने नै भयो । किनभने हामी प्रमुख प्रतिपक्ष हौँ,’ नेकपा एमालेका एक पदाधिकारीले भने, ‘प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मुलुकलाई स्थिरता दिँदैन भन्ने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड सरकारको विकल्पमा कांग्रेसलाई विश्वासमा लिने पहिलो प्राथमिकता हुने नै छ त्यसमा अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको छ तर स्पष्ट खाका आइसकेको छैन ।’

त्यस्तै एमालेको दोस्रो रणनीति सत्तारुढ दल विभाजन गराउने रहेको छ । त्यसमा पहिलो नेकपा एकीकृत समाजवादी रहेको एमाले स्रोतको भनाइ छ । तेस्रो विकल्पमा एमालेले सरकारमा सहभागी दललाई बजेटकै बहानामा समर्थन फिर्ता लिन लगाउने प्रयत्न पनि गरिरहेको छ । त्यस काममा जसपा र जनमत उपयुक्त हुने एमाले नेताहरूको बुझाई छ । यी तीन विकल्पमध्ये सबैभन्दा भरपर्दो विकल्प कांग्रेसको मूल नेतृत्वलाई नै विश्वासमा लिनु उपयुक्त हुने निष्कर्ष एमाले नेताहरूको छ ।

‘केही पहिला कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाबाट केही पार लाग्ला कि भन्ने लागेको थियो तर अब त्यो सम्भावना सकियो,’ एमालेका एक नेताले भने,‘अब कांग्रेस र एमालेबीच नै विश्वासको वातावरण नबने त्यो सम्भावना पुरा हुने देखिँदैन ।’ ती नेताका अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सिंगापुरबाट फर्केपछि राजनीतिको सिनारियोमा केही फेरबदल आउन सक्छ ।

‘कांग्रेस सभापति देउवा त्यतिकै सिंगापुर जानुभएको होइन । उहाँ नभएको बेला यता सत्तारुढ भित्रै मोर्चा गठन हुनु पनि संयोग मान्न सकिँदैन । त्यसैले देउवा फर्केपछि एमालेले उहाँसँग संवादको प्रयास गर्छ । उहाँले कोल्टे फेर्ने प्रयास गर्नुभयो भने मुलुकले स्थिरता पाउँछ’, एमाले अध्यक्ष ओली निकटका ती नेताको दाबी छ ।