सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत लिएको कर नीतिका कारण सबैजसो उद्योगी व्यवसायी चिन्तित बनेका छन् । यसअघि नै बिक्री भएको एफपिओ र सम्पन्न भइसकेको मर्जरमा कर लाग्ने, विलासिता कर, हवाई टिकट, आलु, प्याजलगायतमा भ्याट लगाउने जस्ता नीति विवादित बनिरहेका छन् ।

यस्तै जलविद्युत्मा लगानी गर्न विदेशबाट ल्याउने ऋणमा समेत ५ प्रतिशत कर लाउने तथा आयकर ३९ प्रतिशतसम्म लगाउने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमार्फत अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गरेका छन् । बजेटमार्फत सरकारले लिएको नीति र यसबाट पर्ने प्रभावका विषयमा उद्योगी पवन गोल्यानसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले यसअघि नै निष्कासन भएको फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) र मर्जरमा कर लगाउने नीति लिएको छ । तपाईंहरू यसको विरोधमा हुनुहुन्छ । खास भएको के हो ?

सरकारले लिएको नयाँ कर नीतिबाट समस्या बैङ्कलाई मात्रै परेको होइन । यसबाट सबै बिमा कम्पनी र सार्वजनिक कम्पनीसमेत प्रभावित बनेका छन् । यो नीतिबाट ५० भन्दा धेरै कम्पनी प्रभावित बन्छन् । यो नीतिबाट सम्पूर्ण निजी क्षेत्र समेटिएको छ । यसले ५६ लाख सेयर लगानीकर्तालाई आघात पुर्याउँछ । निजी क्षेत्रले आजभन्दा १० वर्षअघिको नीतिमा रहेर मर्जर र एफपिओ बिक्री गरेका छन् । तर यतिबेला आएर सरकारले पुरानो मितिमा गएर भूतप्रभावी रूपमा कर लगाइदिएको छ । जबकि नेपालको कानुनले त्यो अधिकार दिएको छैन ।

कुनै कम्पनीले प्रिमियममा एफपिओ जारी गर्दा र नबिकेको आइपिओ अप्सनबाट बिक्री गर्दा र मर्जर/एक्युजिसनमा कर लगाइदिएको छ । तर केन्द्रीय बैङ्कको निर्देशन र बिमा प्राधिकरणको आदेशअनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्था चल्छन् । उनीहरूको नीतिअनुसार यी विषयमा कर लाग्ने छैन भनेर स्पष्ट लेखिएको छ । तर सरकारले भूतप्रभावी रूपमा यी विषयहरूमा कर लगाइदिएको छ ।

निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किरहेको छ र अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्थामा यो नीतिले पुँजी पलायन, उत्पादनमा ह्रास र विदेशी लगानीमा समेत नकरात्मक प्रभाव पर्छ ।

त्यसो भए सरकारले भूतप्रभावी विषयमा कर लगाउने नीति नै ल्याएर यी विषयमा कर लगाउन पाउँछ ?

अहिलेको नीतिअनुसार भूतप्रभावी विषयमा कर लगाउन मिल्दैन । बजेटपछि हामीले धेरै विज्ञसँग छलफल गर्दा र विदेशी कम्पनीहरूसँग पनि छलफल गर्यौं । यो नीतिबाट स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड र नेपाल एसबिआई बैङ्क पनि प्रभावित बनेको छ । उनीहरूले अनौपचारिक रूपमा बजेटको नयाँ नीतिअनुसार नेपालमा बस्न नसक्ने र जान पनि सकिने बताएका छन् । यस्तै अहिले ३९ प्रतिशत पुर्याइएको आयकरको सीमा पनि अबको ५ वर्षपछि बैङ्कलाई पनि आजकै मितिबाट ३९ प्रतिशत पुर्याउने भन्न पनि सक्ने देखियो ।

अर्थमन्त्री डा. महतले एफपिओ र मर्जरमा कर लगाउन महालेखा र राजस्व अनुसन्धान विभागको नजिरलाई आधार बनाएको हुन सक्छ नि । महालेखाले मर्जरमा बेरुजु देखाएको छ भने विभागले एउटा बैङ्कमाथि छानबिन पनि गरेको थियो नि हैन ?

राजस्व अनुसन्धान विभागले एउटा बैङ्कमाथि मात्रै अनुसन्धान गरेको हो । महालेखाले मर्जर र एक्युजिसनमा कर बेरुजु छ भनेर देखाएको थियो । तर के कारण र कसरी बेरुजु छ भनेर देखाएको छैन । हामीले चार्टर्ड एकाउन्टेनसँग कुराकानी गर्दा यो गलत भनिरहेका छन् भने अर्थशास्त्रीहरूले पनि यसलाई गलत भनिरहेका छन् । तर सरकारले बारबार आफ्नो नीति सही भनिरहेको छ । यसले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किरहेको छ र अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्थामा यो नीतिले पुँजी पलायन, उत्पादनमा ह्रास र विदेशी लगानीमा समेत नकरात्मक प्रभाव पर्छ ।

यो नीतिबाट निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी खस्कन्छ ? सरकारलाई अर्बौं कर तिर्नुपर्छ भनेर हो वा नयाँ नजिर बस्छ भनेर ?

यसमा दुई वटै विषय पर्छन् । यतिबेला बैङ्कहरूको नन्पर्फर्मिङ एसेस्ट (एनपिए) बढेको छ भने बिमा क्षेत्रमा पोलिसी सरेन्डर भइरहेका छन् । यस्तै अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण भइरहेको छ । अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त अवस्थामा रहँदा विवादित कर नीतिका कारण निजी क्षेत्र त्रासमय बनेको हो । विगतको मितिमा गएर कर लगाउनुको सट्टा अबदेखि कर लगाउने नीति ल्याउनुपर्छ । राजस्व उठाउनका लागि अन्य धेरै क्षेत्र छन् । १ खर्ब राजस्व सङ्कलनका लागि मैले नै सरकारलाई बाटो देखाइसकेको छु । अहिले सरकारले विलासिताका वस्तु करार गरेका आयातित वस्तुमा कर बढाएर पर्याप्त राजस्व सङ्कलन गर्न सकिने उपाय छन् ।

आन्तरिक उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलागेको भए प्याज र आलुमा लागेको भ्याट स्वागतयोग्य थियो । किनभने अहिले नेपालको ६१ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषि पेसामा आबद्ध छन् । तर अहिलेको भ्याट त उहाँहरूको टाउकोमा पनि पुग्छ ।

सरकारले यो कर नीति फिर्ता लिएन भने के हुन्छ ? आन्दोलनको घोषणा गर्नु हुन्छ ?

एफपिओ र मर्जरमा कर लिने नीतिबाट सबैभन्दा छिटो सेयर बजार प्रभावित हुन्छ । अर्कोतर्फ नेपालमा भित्रिएका विदेशी लगानी फिर्ता हुन्छ र नयाँ विदेशी लगानी भित्रिने सम्भावना न्यून हुन्छ । यसअघि बङ्गलादेश र भारतमा पनि केही कम्पनीलाई लक्षित गरेर यस्तै कर नीति ल्याइएको थियो । तर सरकारले पछि फिर्ता लियो । यही कारण, नेपाल सरकारले पनि मूर्ख काम गर्नु हुँदैन । चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्र नै डुब्ने सम्भावना रहन्छ । यसको निक्र्यौल अदालतबाट गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । किनभने नेपाल सरकार हामी सबैको हो । यही कारण नेपालको माटो सुहाउँदो नीति आउनुपर्छ । यसमा गल्ती छ भने यसलाई सच्याउनुपर्छ ।

तर भारतसँग जोडिएको खुला सिमानाको दुरुपयोग गर्दै तस्करी गर्न नेपालका व्यवसायी माहिर छन् नि ?

यसको सूचीमा चकलेट, भुजिया, अमुलका उत्पादन लगायतमा कर बढाउँदा चोरी पैठारी हुने सम्भावनासमेत न्यून छ । राज्यले नियन्त्रण गर्न नसक्नुको कारण निजी क्षेत्रलाई देखाउन मिल्दैन ।

अहिले प्याज र आलुमा लगाइएको भ्याटको विरोध गर्ने व्यापारी पनि उनीहरू नै, भारतबाट तस्करीमा प्याज ल्याउँदै कालोबजारी गर्ने पनि उनीहरू नै । यसबाट नेपालका व्यापारीको चरित्र प्रस्ट हुँदैन र ?

आन्तरिक उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलागेको भए प्याज र आलुमा लागेको भ्याट स्वागतयोग्य थियो । किनभने अहिले नेपालको ६१ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषि पेसामा आबद्ध छन् । तर अहिलेको भ्याट त उहाँहरूको टाउकोमा पनि पुग्छ । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको कालिमाटी जस्ता ठूला तरकारी बजारले स्वदेशी उत्पादन किनेन भन्ने हो । तर भ्याट लगाउँदैमा यसको समस्या समाधान हुँदैन । भ्याटको सट्टा अन्य करमा अर्थमन्त्रीको ध्यान जानुपथ्र्यो । बङ्गलादेशबाट नेपालले सिक्न सक्थ्यो । उसले अलैँचीमा ८० प्रतिशतसम्म कर लगाइरहेको छ । नेपाल भारतबिचको कृषिजन्य वस्तुमा धेरै कर लगाउन नमिल्ने भन्ने नीतिबाट बच्नेगरी नयाँ व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो । भ्याट नै लगाउँदा पनि आन्तरिक उत्पादनमा चाहिँ लाग्ने छैन भन्नुपर्ने थियो । तर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि किसानसँग आयकर समेत लिने नीति बनाएको छ ।

यो नीतिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान नै खुम्चिन्छ र ?

अवश्य पनि यो नयाँ व्यवस्थाबाट कृषिको जिडिपीमा योगदान खुम्चिन्छ । यस्तै पर्यटन क्षेत्रमा हवाई टिकटमा समेत भ्याट लाग्ने व्यवस्था छ । विदेशी आउँदा ५ प्रतिशत कर र २ प्रतिशत विलासिता कर लिने भएको छ । यस्तै जलविद्युत्तर्फ विदेशबाट ऋण ल्याउँदा ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयात प्रतिशतको कुरा गर्दा ३४० वस्तुमा आयातमा अन्तःशुल्क लागिरहेको थियो, नेपालमा छुट थियो । त्यो सबै खारेज भएको छ । यसको अर्थ आयात झनै सस्तो हुने भयो । यस्तै निर्यात गर्दा पाइने आयकर छुटसमेत खारेज भएको छ । हाम्रो ‘सस्टेनेबल गोल’ को चार वटा क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नेगरी बजेट आयो । तर त्यसको उल्टो नीति बनेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले सोच पुर्‍याउनुभयो भने अर्थमन्त्रालय पछाडि हट्न पनि सक्छ । अर्थमन्त्रालयले एउटा कुरा अघि बढाइसकेको छ भने यसमा प्रधानमन्त्रीको चासो हुनुपर्छ ।

वार्षिक ४० लाखभन्दा धेरै आम्दानी गर्ने व्यक्तिलाई ३९ प्रतिशत करको व्यवस्था गरिएको छ । विदेशमा घुम्न जाँदा ५ प्रतिशत कर, ४ र ५ तारे होटल र १० लाखभन्दा धेरैको गहना किन्दा २ प्रतिशत विलासिता करसमेत लगाइएको छ । करको प्याट्रन हेर्दा सरकारले हुनेखानेहरूबाट राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको देखियो नि ?

सरकारले हुनेखानेहरूसँग कर उठाउने लक्ष्य राख्नु पूर्णरूपमा गलत होइन । तर आयकरको सीमा ३९ प्रतिशत पुर्याउँदा विकृति आउँछ । अब क्यासमा तलब लिने व्यवस्थाको वा अन्य कुनै नयाँ उपाएको खोजी गर्न सकिन्छ । यस्तै तारे होटलको विलासिताको कर नेपालीलाई मात्र नभई विदेशीलाई समेत लगाइएको हो । यस्तै हवाई टिकटमा भ्याट लगाउँदासमेत पर्यटक इरिटेड हुन्छन् । कर सङ्कलन गर्नु नै थियो भने करोडौँको गाडी र २०–२५ लाखका मोटरसाइकलमा कर बढाएको भए हुने । चकलेट, कुरकुरेलगायतका वस्तुमा कर लगाएर स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गरेको भए रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो । आगामी वर्षको बजेटले धेरै क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेको छ ।

तारे होटलमा पुगेर लाखौँ रूपैयाँ खर्च गर्न सक्ने सेवाग्राहीले २ प्रतिशत विलासिता कर तिर्न सक्दैन ?

यो विलासिता कर नेपालीलाई मात्रै लागेको छैन । होटलमा पुग्ने सम्पूर्ण सेवाग्राहीलाई लागेको कर हो । विदेशी मुलुकमा चार र पाँच तारे होटल विलासिताको सूचीमा पर्दैन । २ प्रतिशत भनेको धेरै पैसा होइन । तर विदेशी पर्यटकलाई लक्जरी कर देख्नसाथ ‘इरिटेसन’ हुन्छ ।

आर्थिक विधेयकबाट सरकारले लिएका यी विवादित कर नीतिहरूबाट सरकार ‘ब्याक’ होला, के लाग्छ तपाईंलाई ?

यसमा प्रधानमन्त्रीले सोच पुर्‍याउनुभयो भने अर्थमन्त्रालय पछाडि हट्न पनि सक्छ । अर्थमन्त्रालयले एउटा कुरा अघि बढाइसकेको छ भने यसमा प्रधानमन्त्रीको चासो हुनुपर्छ । म प्रधानमन्त्रीसँग दुई–तीन पटक भेट्दा उहाँसँग एउटा हुटहुटी देखेको छु । यस कारण म प्रधानमन्त्रीसँग आशावादी छु । अहिलेको कर विवाद प्रधानमन्त्रीसँग पुग्यो र हस्तक्षेप भयो भने केही ‘करेक्सन’ हुन सक्छ ।