मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको बजेटमा सत्तापक्ष कै सांसदहरुले असन्तुष्टि पोखेका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट तर्जुमाको क्रममा सत्तापक्ष कै सांसदहरुलाई भेदभाव गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

सरकारले आफू अनुकूल नजिकका सांसदहरुलाई बजेट विनियोजन गरेको असन्तुष्ट सांसदको भनाइ छ । विगतमा सरकार गठनका क्रममा भएका अन्तरविरोधलाई लिएर मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले सत्तापक्ष कै सांसदहरुलाई बजेटमा विभेद गरेको उनीहरुले बताए ।

बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल छन् भने सरकारलाई कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थन छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीबाट मुख्यमन्त्रीसहित ४ मन्त्री छन् भने कांग्रेसका एक बिना विभागीयसहित ६ मन्त्री र एकीकृत समाजवादीबाट २ मन्त्री सरकारमा छन् ।

सत्ता साझेदार दलमध्ये पनि मुख्य दलहरुका मन्त्रीहरुको प्रभावका आधारमा बजेट विनियोजन भएको उनीहरुको भनाइ छ । सरकारले विभेदपूर्ण ढंगबाट बजेट विनियोजन गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक सांसदले बताए ।

सरकारले प्रभावको भरमा मापदण्ड विपरीत गएर आफू अनुकुल बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए । सरकारका बहालबाला मन्त्रीलाई समेत दबाबमा पारेर आर्थिक मामिला मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट बजेट विनियोजन भएको उनको भनाइ छ ।

सांसद विकास कोष अन्तर्गत प्रदेश विकास कार्यक्रममा अस्पष्ट रुपमा बजेटमा समावेश गरेर सरकारले सांसदलाई अलमल्याउने काम गरेको उनले बताए ।

‘बजेटमा जसको हातमा लाठी छ, ऊ हवल्दार बन्यो । हातमा लाठी हुने सबै हवल्दार हुँदैन नि ! बजेटको एउटा मापदण्ड हुन्छ । त्यसैले बजेटमा लफडा पर्ने देखिन्छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती सांसदले भने, ‘विगतमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत रकम तोकेर बजेट छुट्याइने गरिन्थ्यो । अहिले त्यसो भएन । यस पटक आवश्यक रकम छुट्याइएको छ भनेर बजेट आएको छ । आवश्यक रकम भनेको के हो ? यसको परिभाषा छुट्टिएको छैन । यसमा पनि अलमल्याउने काम भएको छ ।’

सत्तापक्ष कै सांसदहरु बीच विभेद हुने गरी सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदलाई क्रमशः ५ र ३ करोड रुपैयाँको कार्यक्रम छनौट गरेर बजेटमा समावेश गरेको उनले बताए । उक्त कार्यक्रम मुख्य दलहरुका सांसदलाई मात्र उपलब्ध गराएको उनको भनाइ छ ।

‘५ करोड र ३ करोड रुपैयाँको योजना छानेर नै दिएको विषयमा हामीलाई केही भनिएको छैन । हामीले योजना पठाएका छौं । केही योजनामात्र परेको भन्ने आएको छ । तर, ५ करोड नै परेको जानकारी छैन । सत्तापक्षमा पनि विभेद भएको हुन सक्छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदलाई मात्र उपलब्ध गराएको भन्ने आएको छ,’ उनले भने ।

कांग्रेसबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित एक सांसदका अनुसार सरकारले बजेटमा गुटबन्दी गरेको छ । सरकारले आफ्नो गुटका सांसदलाई मात्र बजेटमा ५ र ३ करोड रुपैयाँको योजना छनौटको सुविधा उपलब्ध गराएको उनले बताए । गुटभन्दा बाहिरका सांसदहरुलाई विभेदपूर्ण तरिकाले जानकारी नै नदिएको उनको भनाइ छ ।

‘प्रत्यक्ष निर्वाचित माननीयहरुलाई ५ करोड रुपैयाँसम्मको योजना देउ भनिएको रहेछ । सो विषयमा जानकारी आएको छ । त्यसभित्र पनि गुटबन्दी भएको छ । त्यसको सिकार म पनि भएँ,’ उनले भने, ‘गुटभन्दा बहिर दिएको थाहा नै भएन । गुटभित्रको सांसदलाई ५ करोड र ३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको रहेछ । म विगतदेखि नै फरक शैलीमा थिएँ । जसले गर्दा सो विषयमा मलाई केही भनिएन । मैले योजना पनि दिएको थिइनँ ।’

मन्त्रालयगत रुपमा सिफारिस गरेका आफ्ना योजनाहरु बजेटमा परेको उनले बताए । संसद विकास कोष अन्तर्गत आफूले पाउने बजेटमा थप योजना समावेश गर्ने तयारी गरेको उनले बताए ।

‘मैले मन्त्रालयहरुमा माग गरे अनुसारको बजेट परेको भन्ने जानकारी आएको छ । प्रदेश विकास कार्यक्रम अन्तर्गत केही रकम आउने भन्नेर बजेट वक्तव्यमा पनि समावेश भएको छ । त्यसैले केही योजनाहरु त्यहाँबाट पनि समेट्ने तयारीमा छु,’ उनले भने ।

त्यस्तै कांग्रेसका एक समानुपातिक सांसदले पनि सरकारले बजेट निर्माणमा विभेद गरेको गुनासो गरे । उनले बजेटमा सत्तापक्ष कै सांसदहरुबीच प्रत्यक्ष र समानुपातिक भनेर विभेद हुने गरेको बताए ।

‘पहिलो त संसदमै विभेद छ । बजेटमा पनि विभेद छ । सबैतिर विभेद छ । विभेद त कति हो कति ! विभेदको त कुरै गर्नु परेन । बजेटमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका सांसदहरुलाई विभेद भएको छ,’ उनले भने, ‘तपाई आफैँ हेर्नुस्, बजेटको विभेद कति छ ! प्रत्यक्षबाट जितेका सांसदहरुले जनतासँग गरेको बाचा पूरा गर्नुपर्ने भन्ने छ । हामी समानुपातिक सांसद पार्टीले पठाएको प्रतिनिधि पर्यौँ । त्यसमा त थुप्रै विभेद भएका छन् ।’

संसदमा पुगिसकेपछि प्रत्यक्ष र समानुपातिकको विभेद नभएर सबै सांसदलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ छ । सरकारले सांसद विकास कोष बाहेक पनि ३ करोड रुपैयाँको कार्यक्रम बजेटमा पारेको उनले बताए । सरकार समक्ष सिफारिस गरेको योजनामध्ये केही कार्यक्रम काटिएर बजेट प्राप्त भएको उनको भनाइ छ । सांसद विकास कोषबाट पनि समानुपातिक सांसदलाई १ करोड रुपैयाँको बजेट उपलब्ध गराउने भन्ने जानकारी आएको र त्यसबाट पनि केही योजना कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको उनले बताए ।

‘बजेटका लागि मैले जिल्ला केन्द्रित भएर योजना हालेको थिएँ । त्यसमध्ये केही योजना कटौती भएर कार्यक्रम परेको छ । त्यसैले हालेको मध्येको केही योजना घटेर ३ करोड रुपैयाँको बजेट आएको छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा संसदीय दलमा पनि जानकारी गएको छ । त्यहाँबाट पनि जानकारी आएको छ । केही अतिरिक्त योजना पनि बजेटमा समावेश भएका छन् । ३ करोड सम्मको योजना सहित अन्य योजना पनि बजेटमा परेको छ ।’

प्रदेश विकास कार्यक्रम अन्तर्गत अर्को १ करोड रुपैयाँ पाउने गरी बजेटमा आएको र सांसद विकास कोषबाट पनि केही योजना चलाउन पाउने भन्ने जानकारी आएको उनले बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रकी समानुपातिक सांसद भुवन केशरी श्रेष्ठले बजेटका विषयमा सतहमा आएकोजस्तो विभेद नरहेको बताइन् । बजेटमा समावेश गर्न सांसदहरुले सिफारिस गरेका योजनाहरु आवश्यकताका आधारमा परेको उनको भनाइ छ ।

उनले सांसद विकास कोष मार्फत् पनि सरकारले जनताका आवश्यकताहरु सम्बोधन गर्ने गरी बजेट निर्माण गरेको बताइन् । बजेट निर्माणको क्रममा सांसद विकास कोष बाहेक पनि थप १ करोड रुपैयाँको योजना समावेश गर्ने गरी छलफल भएको उनले बताइन् ।

‘सरकारले बजेटमा कसैलाई पनि विभेद गरेको छैन । बजेटका लागि योजनाहरु हालेका छौँ । जनताका आवश्यकताका आधारमा योजना बजेटमा समावेश गर्न सिफारिस गरेका छौं । तर, बजेटको सिलिङ कम भएकाले सबै समावेश भएको छैन । राम्रो बजेट परेको भन्ने जानकारी आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सांसद विकास कोष बाहेको समानुपातिक सांसदलाई १ करोड रुपैयाँसम्मको बजेट दिने भन्ने छलफल भएको छ । सांसद विकास कोषको विषयमा त भोलि छलफल हुनै बाँकी छ ।’

सरकारले सांसद विकास कोषमा आवश्यकता अनुसार सांसदहरुलाई बजेट निर्माणमा जनतासँग जोड्न रकम उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ ।