काठमाडौँ । गत मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न थालेको नै ७ महिना भइसक्यो । तर, कानुन निर्माण गर्नुपर्ने मुख्यदायित्व भएको संसद्ले कानुन निर्माणको कामलाई गति दिन सकेको छैन । 

प्रतिनिधि सभा सञ्चालन भएको ६ महिनापछि बल्ल संसदीय समिति गठन भएको थियो तर समितिको सभापति चयन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । 

समितिमा सभापति चयन नहुँदा संसदीय समितिमा सबैभन्दा पाको उमेरका सदस्यले अध्यक्षता गरेर बैठक सञ्चालनको काम हुने गरेको छ । 

समितिमा सभापति चयन प्रक्रिया अघि नबढ्दा विधेयकहरुमाथिको दफावार छलफल अघि बढाउने कामले गति लिन सकेको छैन भने सार्वजनिक सरोकारका विषयमा छलफल तथा सरकारको कामकारबाहीलाई निगरानी गर्ने र जबाफदेही बनाउने काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । 

यतिबेला संसदीय समितिमा १८ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । संसदीय समितिको नेतृत्व चयन हुन नसक्दा ती विधेयकमाथिको छलफल प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न सकिरहेको छैन । 

१८ विधेयक विचाराधीन 

प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशनलाई कानुन बनाउने अधिवेशनका रुपमा पनि चिनिन्छ । तर, यो संसद्को पहिलो अधिवेशनको रुपमा रहेको हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माणका दृष्टिले कमजोर बन्यो । यो अवधिमा एउटा पनि कानुन बन्न सकेन ।

यतिबेला संसद्को दोस्रो अधिवेशन पनि अन्तिम चरणमा पुग्न लागिसकेको छ तर संसदीय समितिमा पुगेका विधेयकमाथि छलफल अघि बढ्न सकिरहेको छैन । 

प्रतिनिधि सभामा १४ विचाराधीन विधेयक रहेको छ भने राष्ट्रिय सभामा ४ विधेयक गरी दुवै १८ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । 

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएर पनि संसदमा पेश हुन बाँकी छ । 

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत रहेका समितिमा तीन विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । 

संघीय संसद् सचिवालयले दिएको विवरणअनुसार कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ । 

यस्तै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ । 

उता, राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभाका समितिमा आएका विधेयकहरूमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक २०७६, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७७, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०७७, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ विचाराधीन रहेका छन् । 

यस्तै, राष्ट्रिय सभामा कार्यवाही प्रक्रियामा ४ विधेयक रहेका छन् । अध्यागमन विधेयक २०७६, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक २०७९, राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक २०७९ र मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८० रहेका छन् । 

एमाले भन्छ–‘सरकारले बिजनेस दिएन’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले संसद्का लागि पर्याप्त बिजनेस दिन नसकेको बताएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संसदलाई बिजनेस दिने कुरामा गम्भीरता नदेखाएको बताए । 

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने,‘सरकारले संसदलाई जसरी बिजनेस दिनु पथ्र्यो, जसरी विधेयकहरु ल्याउनुपथ्र्यो, त्यसमा जुन गम्भीरता देखिनुपथ्र्यो, त्यो छैन । अघिल्लो संसदमा छलफल भएका तर पाइप लाइनमा रहेका ती विधेयक सदनमा प्रवेश गराउने जुन काम गर्नुपथ्र्यो, त्यो कुरामा सरकार उदासीन भयो । 

संसद्को समितिहरु बनाउने कुरामा पनि सरकारले धेरै नै ढिलाई ग¥यो, त्यसको लागि वातावरण बनेन । यसरी समिति नबन्दा सदनमा दर्ता भएका विधेयक पनि छलफलमा जाने स्थिति बन्न सकेन ।’

उनले अहिले संसदीय समितिहरुमा सभापति चयन गर्न नसक्दा समिति प्रभावकारी बन्न नसकेको बताए । 

उनले भने–‘सरकारले सभापति चयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहेको छैन । मैले बारम्बार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा भनेको छु । अनौपचारिक बैठकहरुमा पनि बारम्बार भनेको छु कि छिटो भन्दा छिटो समितिका सभापतिहरु टुङ्गोमा पु¥याउँ । त्यसपछि समितिमा विधेयकहरु पठाएर त्यसमा छलफल गरौँ ।’

‘हामी सांसदहरुको मुख्य भूमिका भनेको नै नीति कानुन बनाउने मुख्य दायित्व हो । हामीले जनताको बीचमा जवाफ दिने भनेको धेरै भन्दा धेरै सही नीति बनाएर कार्यान्वयनका लागि पठाउने हो । त्यो कामलाई केन्द्रित गरेर सदनलाई अगाडि लैजान सकेमात्रै हामीले काम गरेको ठहर्छ,’ उनले अगाडि भने ।

समितिलाई एक किसिमले निकम्मा स्थितिमा राखेरकर्मकाण्डी ढंगले बजेटमा छलफल गरी पास गरेको प्रमुख सचेतक गिरीको आरोप छ ।उनले भने, ‘अनिवार्य नगरी नहुने काम सदनबाट गर्ने तर बाँकी काम केहीपनि गर्न नचाहने यस्तो खालको परिस्थिति देखिएको छ । यसमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’

उनले संसदीय समितिको सभापति चयनबारे सरकार र प्रतिपक्षी दलबीच सहमति भइसकेकोले त्यसमा भइरहेको ढिलाईमा एमाले जिम्मेवार नरहेको बताए । सार्वजनिक लेखा समिति, संयुक्त समितिहरुमध्ये एकको सभापति र अर्को कुनै एक समितिको सभापति दिन सरकारसँग सहमति भइसकेको प्रमुख सचेतक गिरीले बताए ।