दाङ । लुम्बिनीमा अन्तर प्रदेशीय बाटो इजाजत (रुट परमिट) सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट लिन सकिने भएको छ । यसअघि अन्तर प्रदेशीय बाटो इजाजत सङ्घीय सरकार मातहतमा रहेको बुटवल कार्यालयबाट मात्रै दिने गरिएको थियो ।  यसले यातायात व्यवसायीहरूले सास्ती भोग्दै आएका थिए । मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको निर्देशन पछि मन्त्रालयले सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट बाटो इजाजत दिन परिपत्र गरेको छ । 

सङ्घीय कार्यालयबाट मात्रै बाटो इजाजत दिने गरी गरिएको निर्णयलाई बदर गर्दै अब प्रदेशका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालय र सेवा कार्यालयबाट रुट इजाजत प्रदान गर्न लागिएको हो । प्रदेश मातहत कै यातायात कार्यालयबाट बाटो इजाजत सञ्चालन गर्न उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले मुख्यमन्त्रीको निर्देशन पछि मातहतका सबै कार्यालयलाई बाटो इजाजत (रुट परमिट) दिन परिपत्र गरेको हो । असार ५ गतेदेखि कार्यान्वयन हुने गरी दाङ यातायात, बाँके यातायात, बुटवल सवारी कार्यालय र जिल्ला स्तरमा स्थापना भएका सबै यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयलाई परिपत्र गरिएको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।  

पहिलेको रुट परमिटको निर्णयप्रति गुनासो बढेपछि त्यसको सहजीकरण गर्दै प्रदेश सरकारकै मातहतमा रहेका यातायात कार्यालयबाट नै बाटो इजाजत पत्र दिने व्यवस्था गरिएको मुख्यमन्त्री चौधरीले बताए । सेवामा सहजता ल्याउन र प्रदेश सरकारको मातहतमा आइसकेको अधिकार पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनको चरणमा लगेको मुख्यमन्त्री चौधरीले बताए  ।

अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी कर पनि सबै कार्यालयमा लिइने छ । त्यसै गरेर अन्तर प्रदेश दर्ता भएका सवारी साधनको समेत कर सबै यातायात व्यवस्था कार्यालय र सेवा कार्यालयहरुमा निर्देशन गरिएको छ । पहिले निश्चित कार्यालयबाट मात्रै अन्तर प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीको कर लिन सक्ने व्यवस्था रहेको थियो ।  मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको निर्देशनमा असारदेखि सबै यातायात कार्यालयहरूलाई भिआएस प्रणाली प्रयोगको पहुँच लिई अन्तर प्रदेश दर्ता भएका सवारी साधनको कर लिन परिपत्र गरिएको छ । यो निर्णय पनि असार ५ देखिनै लागू हुने गरी कार्यालयहरूमा परिपत्र गरिएको छ ।