काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ‘अनडकुमेन्टेड’ (वैधानिक कागजात नभएका) नेपाली श्रमिकहरूलाई वैधानिक बनाउन पहल थालिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा अवैध रूपमा बस्दै आएका नेपाली श्रमिकलाई वैधानिक बनाउन पहल थालेको हो ।

त्यसका लागि दुई तरिका अपनाउने भएको हो । नेपाल र नेपालको कानुनका कारण अवैध मानिएका श्रमिकहरूको हकमा सरकारले नै सहज गराउन लागेको मन्त्रालयका सहसचिव राजिव पोखरेलले बताए ।

नेपालको कानुन अनुसार श्रम स्वीकृति २ वर्षका लागि दिने प्रावधान थियो । सरकारले अबदेखि जति वर्षका लागि वर्किङ भिसाको अवधि छ, त्यही अवधिका लागि श्रम स्वीकृति दिन थालेको छ ।

‘हाम्रो कानुनले २ वर्षका लागि श्रम स्वीकृति दिने गरेको थियो । कोही विदेशमा २ वर्षभन्दा बढी समयको लागि वर्किङ भिसा लिएका हुन्छन् । तर, उहाँहरू त हाम्रो कारण अनडकुमेन्टेड भए । त्यसलाई अबदेखि जति वर्षको लागि वर्किङ भिसा लिएको छ, त्यही अवधिको लागि श्रम स्वीकृति दिने गरेका छौं,’ सहसचिव पोखरेलले भने ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका १ लाखभन्दा बढीको संख्यामा अवैधानिक रूपमा बसिरहेको अनुमान छ । त्यसमा ५० हजारको हाराहारीमा घरेलु कामदारको रूपमा रहेको हुन सक्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए ।

‘कति छ भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था त छैन । तर, हाम्रो अनुमानमा १ देखि डेढ लाखको हाराहारीमा होलान् । यसको यकिन तथ्यांक निकाल्न गाह्रो छ । त्यसमा नेपालबाट भिजिट भिसामा जाने र उता इलिगल भएर बस्ने गरेका छन्,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने ।

सहसचिव पोखरेलले २ वर्षे श्रम स्वीकृतिको प्रावधानका कारण धेरै नेपाली इलिगल भएर काम गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको बताए ।

‘हामीले २ वर्षको श्रम स्वीकृति दियौं । तर, उहाँहरूले उता ४ वर्षको वर्किङ भिसा पाउनुभयो । २ वर्षको श्रम स्वीकृति सकिएपछि त्यसलाई हामीले अनडकुमेन्टेड भन्यौं । त्यसले गर्दा भोलि तलमाथि हुँदा बोर्डबाट दिने सुविधा लगायत दिन कठिनाई हुने भयो,’ उनले भने ।  

उक्त निर्णयसँगै नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेहरूले वर्किङ भिसा अनुसार नै श्रम स्वीकृति पाउँदै आएका छन् । तर, पुरानाको हकमा पुनः श्रम स्वीकृति लिने बेला वर्किङ भिसाकै आधारमा श्रम स्वीकृतिको अवधि कायम गर्दै आएको सहसचिव पोखरेलले बताए ।

त्यसका लागि सम्बन्धित मुलुकहरूबाटै पुनः श्रम स्वीकृति दिने काम थालिएको छ । जुन सम्बन्धित देशमा रहेको दूतावास तथा काउन्सुलरमार्फत अनलाइनबाट आवेदन दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यसरी सम्बन्धित मुलुकमै अनडकुमेन्टेड भएकाहरूको हकमा भने समस्या देखिएको छ । यसका लागि सरकारले कुटनीतिक पहलमार्फत उनीहरूलाई आममाफी दिएर वैधानिक बनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

‘सम्बन्धित मुलुकमै इलिगल भएर बसेका छन् । जस्तै ओभरस्टे भए । एउटा मालिकबाट भागेर अर्को मालिकहाँ गए । जसले गर्दा नेपाली कामदारहरूले दुःख पाइरहेका छन्,’ सह–सचिव पोखरेलले भने, ‘तिनीहरूलाई एक चोटी आम माफी दिएर लिगल प्रकृयाबाट काममा फर्काउने वा घर फर्काउने भन्ने छ । त्यसका लागि सरकारले कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।’

नेपालको कारण अनडकुमेन्टेड भएकाहरूलाई नेपालले वैधानिक गराउने तर, उतैको कारणले अनडकुमेन्टेड भएकाहरूलाई कुटनीतिक पहलमार्फत वैधानिक गराउन पहल गर्न लागिएको उनको भनाई छ ।

यसका लागि सरकारले विभिन्न देशसँग कुटनीतिक पहल थालेर एक पटकलाई आममाफी दिन आग्रह गर्दै आएको छ । विगतमा विभिन्न देशहरूले आम माफी मार्फत घर फर्किन वा वैधानिक भएर काम गर्ने मौका दिएका थिए । तर, त्यो बेला धेरै नेपाली श्रमिकहरू वैधानिक भएका थिए भने केही नेपाली घर फर्किएका थिए । 

अझै पनि कतिपय नेपालीहरू अवैध रूपमा बस्दै आएका छन् । विशेषगरी नेपालबाट भिजिट भिसामा जाने र उतै लुकेर बस्ने गरेका छन् । उक्त संख्या निकै बढी छ । नेपालमा तथा सम्बन्धित देशहरूमा रहेका एजेन्ट मार्फत भिजिट भिसामा लैजाने गरेका छन् । त्यसका लागि लाखौं रूपैयाँ असुल्ने र उतै अलपत्र पारिदिने गरेका छन् ।

विदेशमा अलपत्र परेकाहरूको उद्धारमा सहज होस्, कुनै समस्या पर्दा राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा सहज रूपमै पाउन् भनेर अनडकुमेन्टेडलाई वैधानिक बनाउन पहल थालेको हो ।

विदेशमा अवैध रूपमा बस्दै आएका नेपालीहरूलाई उद्धारमा समस्या हुँदै आएको छ । वैधानिक रूपमा बसेकाहरूको उद्धार तथा समस्यामा पर्दा सहजै समाधान गर्न सकिन्छ । तर, कागजातविहीन बनेकाहरूकोे उद्धारमा निकै समस्या हुने सहसचिव पोखरेलको भनाइ छ ।

समस्यामा परेकाहरूलाई उतै काम गर्ने अवसर सिर्जना गर्ने या नेपाल फर्किन वातावरण बनाउन सरकार लागिपरेको उनको भनाइ छ ।