साढे आठ महिनासम्म कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीपछि असार १ गतेबाट हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश बने । कार्कीकै संयोजकत्वमा तयार पारिएको न्यायालयभित्र हुने विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपायहरुबारे प्रतिवेदनलाई अहिले पनि न्याय क्षेत्र सुधारको मार्गचित्रका रुपमा लिने गरिन्छ ।

यतिबेला कार्की नै न्यायपालिका प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन् । उनकै कार्यकालमा जिल्ला न्यायाधीशभन्दा धेरै जुनियर व्यक्तिलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने क्रम नरोकिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइएको छ । एक बहालवाला जिल्ला न्यायाधीशले त उनीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरीसमेत दिए । जम्मा ५० दिनका लागि प्रधानन्यायाधीश बनेका कार्की उच्च अदालतमा ४२ जनाभन्दा बढी न्यायाधीश नियुक्ति, जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने दबाबमा छन् ।

यस्तो अवस्थामा न्यायालय सुधारका लागि आफ्ना योजना, चुनौती र नीतिका सम्बन्धमा रातोपाटीका वरिष्ठ संवाददाता मदन ढुंगानाले प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग विस्तृत कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश–

तपाईं आफैँले न्याय क्षेत्रका विकृति, विसंगति नियन्त्रणका लागि दिनुभएका सुझाव कार्यान्वयनमा लैजाने जिम्मेवारीमा यतिबेला तपाईं हुनुहुन्छ । अब त्यो बाटो कत्तिको सहज देख्नुभएको छ ? तपाईंको भूमिका कस्तो रहन्छ ?

जुन प्रतिवेदन तयार भएको छ, यो प्रतिवेदन वास्तवमा न्यायपालिकासँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरु सबैको प्रतिनिधित्वमा तयार भएको हो । देशभरिका अदालतहरुमा भौतिकरुपमा र हामीले अन्य तवरबाट सुझाव संकलन गरी कानुन व्यवसायीहरु, न्यायाधीशहरु, नागरिक समाज लगायत सेवाग्राहीसँग समेत सम्पर्क गरेर उहाँहरुको सुझाव र भावना बुझेर तयार गरेको प्रतिवेदन हो ।

र, यो प्रतिवेदनमा न्याय क्षेत्रभित्र विकृति र विसङ्गति भएका छन् भनेर विभिन्न तहबाट गुनासा आएका थिए । ती गुनासोलाई सम्बोधन नगरिकन अगाडि बढ्दा वास्तवमा न्यायपालिकाको छवि, आस्था र गरिमामा आँच पुर्‍याउने, मर्यादामा पनि आँच पुर्‍याउने भएकाले गुनासोहरु सम्बोधन गनुपर्छ भन्ने हाम्रो आम सहमतिबाट प्रतिवेदन तयार गरेको हो । त्यसैले त्यसमा सबै सरोकारवालाकै भूमिका के कति हो भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ ।

उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा अदालतको भूमिका कति हुने ? कानुुन निर्माण तहमा पनि केही कुराहरु गर्नुपर्ने छ, नीतिगत र कानुनी सुधारका कुराहरु छन् । कानुनको सुधारमा संविधानको संशोधनसम्मका कुराहरु हामीले राखेका छौँ । त्यसकारण त्यो तहसम्मको सुधार गर्नुपर्ने भएकाले कहाँकहाँ क–कसको भूमिका कतिकति हुने भन्ने कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।

अदालतले गर्नुपर्ने, न्यायपरिषद्ले गर्नुपर्ने, सरकारी वकिलले गर्नुपर्ने, अनुसन्धानकर्ताबाट गर्नुपर्ने, मिडियाले खेल्नुपर्ने भूमिकासँगै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले खेल्नुपर्ने भूमिका समेतको विषयमा छुटाछुटै आएका गुनासो के हुन्, सम्बोधन गर्ने उपाय के–के हुनसक्छ भनेर हामीले भनेका छौँ । यसमा न्यायालय, न्यायसेवा आयोग र न्यायपरिषद्बाट सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयसँग सम्बन्धित कुरामा मैले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको हो ।

मैले असोज ११ गतेदेखि न्यायपालिकामा कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेपछि यी जिम्मेवारी अहिले मेरो काँधमा आएको हो । न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगमा भने जेठबाट मैले वरिष्ठतम् न्यायाधीशका रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेपछि सुरु भएको हो ।

न्यायसेवा आयोग र न्याय परिषद्मा अब केही न केही कुराको थालनी गर्नुपर्छ भनेर हामीले न्याय परिषद्मा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेका छौँ । न्याय सेवा आयोगमा त्यो खालको पद्धति लिखित रुपमा गरेको छैन, तर हामीले सम्बन्धित ठाउँहरुमै आवश्यक मापदण्ड बनाइसकेका छौँ । उदाहरणका लागि अदालतका कर्मचारीहरुको सरुवासँग सम्बन्धित कुराहरुमा निश्चित मापदण्ड बनायौँ । मैले नै निर्देशन दिएर मुख्य रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रार र सहरजिष्ट्रारहरु सामेल भएर उहाँहरुले सरुवाको मापदण्ड बनाउनु भएको हो । त्यो मापदण्ड बनाएर अहिले तृतीय श्रेणीका अधिकृतको सरुवा गरियो । अब द्वितीय श्रेणी र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको सरुवामा पनि एउटा मापदण्ड बनाएर त्यही आधारमा गर्ने भनेर लागिपरेका छौँ ।

कर्मचारीहरुमा पनि उचित मूल्याङ्कन भएन, कोही सुगम र सुविधाजनक स्थानमा मात्रै बसिरहने, कोही दुर्गममा मात्रै कुद्नुपर्ने अवस्था आयो । यी सबै कुराको सन्तुलन हुने गरेर बाँडफाँट गर्नुपर्छ । सबैले सबै ठाउँको अनुभव बटुल्ने मौका पनि पाउनुपर्छ र सबैले सबै क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा एउटा मापदण्ड तयार भइरहेको छ । त्यही मापदण्डलाई फलो गर्नुपर्छ भनेर मैले भनिरहेको छु । अन्य संस्थाहरु पनि, जस्तो महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र कानुन मन्त्रालयले पनि मापदण्ड बनाएर अगाडि बढ्यो भने यहाँ पनि केही न केही सुधार देखिन्छ । काममा चुस्तता र दुरुस्तता आउँछ ।

५ वर्ष नाघेका मुद्दा धेरै ठूलो संख्यामा थियो । पहिले आठ हजार थान थिए अहिले तीन हजार चानचुन सकिएको छ ।

हामीले जति मरीमरी काम गरे पनि जहिल्यै लखेटेका छन्, भनेको ठाउँमा सरुवा पाउदैनौँ भन्ने गुनासालाई समेट्ने अब प्रयास गरिसकेका छौं । त्यसले केही न केही न्यायालयप्रतिको आस्था र विश्वासलाई अभिवृद्धि गर्न कर्मचारीले खेल्ने भूमिकाले पनि ठूलो असर पार्ने भएकाले हामीले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छौँ ।

अर्को, न्याय निरुपणको सम्बन्धमा दुई वटा कुरा धेरै आउने गरेका छन् । अदालतमा न्याय एकदमै ढिलो हुन्छ त्यसले गर्दा हामीले एकदमै दुःख पाइरहेका छौँ । अनि, अदालतमा मुद्दाको पालो पाउनका लागि दशौं वर्ष कुर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो । र, हामीले छुट पाउनेभन्दा धेरै अवधि बसिसक्यौँ भन्ने कुराहरु पनि आएको हुनाले यो कुरालाई सम्बोधन कसरी गर्ने त भन्ने कुराहरु पनि आए । यो कुरा आएपछि हामीले मुद्दाको बक्यौता न्यूनीकरणका लागि समिति नै बनाएर काम गर्‍यौँ । समितिले रिपोर्ट दिएपछि फूलकोर्टबाट पास गर्‍यौँ, त्यहाँबाट पास गरेर लागू गरेपछि ५ वर्ष नाघेका मुद्दा धेरै ठूलो संख्यामा हामीले सेटलमेन्ट गरिसकेका छौँ ।

मुद्दाको व्यवस्थापनमा देखिनेगरी सुधार भएको छ । हामीले प्रतिवेदनमा ‘पेसी दिँदा र इजलास तोक्दाबाटै अनियमितता सुरु हुन्छ भनेर गुनासो आयो, त्यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्नका लागि पेसी सिस्टमबाट तोक्ने’ भन्यौँ । अहिले पेसी दिँदा उदाहरणका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश लिएर बसेका रिटहरु ५ महिनामा पेसीमा चढ्ने अवस्था थियो । त्यस्तोमा निवेदकको उद्देश्य पूरा भइसक्ने र अर्को पक्षलाई मार पर्ने अवस्थाको गुनासो आएर अल्पकालीन आदेश त अनन्तकालीन हुने अवस्था आएको गुनासो व्याप्त थियो । त्यसरी त भएन भनेर हामीले अहिले हप्तैपिच्छे त्यसको पेसी दिन थाल्यौँ । अहिले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश अनन्तकालीनमा पुग्ने स्थिति शून्यमा गयो भन्दा पनि हुन्छ ।

५ वर्ष नाघेका मुद्दा धेरै ठूलो संख्यामा थियो । पहिले आठ हजार थान थिए अहिले तीन हजार चानचुन सकिएको छ । त्यस्ता मुद्दाहरु असारसम्ममा १३ हजार थान पुग्नेवाला थियो । तर, हामीले अहिले ८ हजारलाई झारेर ५ हजारमात्रै बाँकी राखेका छौँ । मुद्दा व्यवस्थापनमा यो धेरै ठूलो परिवर्तन त हैन तर, सामान्य परिवर्तन गर्दा पनि ठूलो उपलब्धि भएको परिणामबाट देखिएको छ ।

मानिसहरुको मनमा मुद्दाको पालो कसैको छिटो कसैको ढिलो हुन्छ भन्ने थियो । कतिपय कुरा त इजलास पनि महसुस गर्छ कि यो साह्रै अन्याय पर्छ यसलाई चाँडै सेटल नगर्दा ठूलो असर पर्न सक्छ । विकास निर्माणका मुद्दाहरुमा व्यक्तिलाई वा राज्यलाई नोक्सान पर्ने कुराहरु होलान्, जे हुन्छ फैसला भयो भने अर्को ट्रयाकबाट जान्छ नि त । फैसलापछि जुन बाटोबाट हिँडेको थियो, फरक बाटोबाट जानुपर्ने कुरा भएमा फरक बाटोबाट पनि जालान् । तर, अड्केर बसिराख्दा न नयाँ सुरुवात गर्न सकिन्छ, न पुरानो सेटलमेन्ट हुन्छ त्यसलै धेरै कुरालाई असर पार्छ भनेपछि हामीले त्यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई छिटो सेटल गरेर फाइलन सेटलमेन्ट गर्नका लागि पनि प्रयास गरिरहेका छौँ ।

अहिले पेसी दिँदा कोटा सिस्टम लागू गरेका छौँ । यो दिन तिम्रो फाँटमा यत्ति मुद्दा पेसी राख्ने त्यसमा ५ वर्ष नाघेका यति, ३ वर्ष नाघेका र नयाँ रिट यति राख्ने भनेर कोटा छुट्याएका छौँ । त्यो दिनको कोटा पूरा नगरेसम्म फाँटले अर्को दिनमा झार्न पाउँदैन, यसो गरेपछि उसले अब खेल्न पाएन । म तिमीलाई यो दिन पेसी दिन्छु, यो दिन दिन्नँ भन्न पाएन । यसरी हामीले पेसी व्यवस्थापनको गुनासो कम गरेका छौँ ।

म त्यो सम्भावना देख्दिनँ । अब हामी गोला प्रणालीलाई बिस्थापित गर्दा अटोमेसनमा जाने हो । फेरि ब्याक फर्किने स्थिति हुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन ।

अब पेसी तोक्ने कुरा त यहाँहरुले देखिराख्नु भएकै छ कि हामीले फूलकोर्टमा राखेरै त्यो प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्‍यौँ । छलफलपछि हामीले पहिलो निर्णय नै पेसी दिने र इजलास तोक्ने दुवै कुराबाट अनियमितताको स्रोत त्यहीँ हो भन्ने थाहा पाएपछि त्यहीँ हिट गर्नुपर्छ भनेर गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापनको सुरुवात गर्‍यौँ । त्यसपछि हामीलाई पूर्ण स्वचालित पेसी व्यवस्थापनमा जान केही समय लाग्ने भएकाले त्यो भन्दा पहिले नै गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापनमा जाने निर्णय लियौँ । गोला पनि एक किसिमको अटोमेसन नै हो ।

पूर्ण स्वचालित पेसी व्यवस्थापनमा चाहिँ कहिले जान्छ ?

अहिले राज्यलाई पनि अलिकति प्रतिकुलता छ । राज्यलाई नै आर्थिक संकट परिरहेको अवस्थामा पूर्ण स्वचालित पेसी व्यवस्थापनमा जानका लागि चाहिने पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि धेरै लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि स्रोतको आवश्यकता पर्छ । स्रोतको कुरा त हामीले पहिलेकै रिपोर्टमा पनि भनेका हौँ । अटोमेशनको नेतृत्व गर्दा हामीले पहिलेकै रिपोर्टमा भनेका छौँ कि निरन्तरताका लागि आर्थिक सुनिश्चितता नभई यसलाई सुरु गर्नु खतरनाक हुन्छ । त्यसबाट ब्याक हुने स्थितिमा जानु हुँदैन भन्ने कुरामा आर्थिक सुनिश्चिततालाई आधार मानिएको छ । अब कार्यपालिकाले आर्थिक सुनिश्चितता कति दिन सक्छ ? अहिले राज्य नै आर्थिक रुपमा कमजोर भइरहेको अवस्थामा त्यसमा अतिरिक्त लगानी गर्न सक्ने अवस्था देखिएन । हामीले अटोमेसनका लागि मागेको पैसामध्ये अहिले एक पैसा पनि आएको छैन । त्यसकारण अटोमेसनको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न नसकिएको हो ।

अटोमेसनकै कुरा गर्दा, फूल अटोमेसनमा जान सिस्टम अपग्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्युत्को सुनिश्चितता पनि चाहिन्छ । सोलारबाट दिने कार्यक्रम अहिले रहेनछ । फूल अटोमेसन सिस्टमलाई पर्फेक्ट्ली चलाउन एक मिनेट पनि लाइन जानु हुँदैन । कम्तीमा पनि सिस्टम अपरेट गर्ने बेलामा त झन् लाइन जानै हुँदैन । त्यसका लागि केही डेडीकेटेड लाइन लिनसक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन, त्यसबारे प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था पनि छन् । यदि त्यसको सुनिश्चितता भयो भने यसलाई लागू गर्न धेरै समय लाग्दैन ।

अहिले गोला प्रणाली त लागू नै छ । तर बाहिर के पनि सुनिन्छ भने गोला प्रणाली त ठिक रहेनछ, प्रधानन्यायाधीशको अधिकार पनि खोसियो, दाह्रा निकालेको बाघजस्तो बनाइयो, त्यसकारण पुरानौ प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने हल्ला पनि थियो । के अब गोला प्रणालीबाटै ब्याक हुनसक्ने सम्भावना पनि छ ?

म त्यो सम्भावना देख्दिनँ । अब हामी गोला प्रणालीलाई बिस्थापित गर्दा अटोमेसनमा जाने हो । फेरि ब्याक फर्किने स्थिति हुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन । प्रधानन्यायाधीशको काम त्यही कजलिष्ट तोकेरमात्रै बस्ने होइन, अरु धेरै भूमिका हुन्छन् । आफ्ना ती भूमिकालाई सक्षमतापूर्वक निर्वाह गर्‍यो भने प्रधानन्यायाधीश दाह्रा खुस्केको बाघजस्तो पनि हुँदैन । किनभने इजलास तोक्ने त कतिपय मुलुकहरुमा रजिष्ट्रारले गर्छन्, प्रधानन्यायाधीशको भूमिका नै हुँदैन । त्यसो भए रजिष्ट्रारले पेसी तोकेको भनेको प्रधानन्यायाधीश दाह्रा निकालेको बाघ नै हो त ? होइन । कतिपय मुलुकमा इजलास नै तोक्नु पर्दैन । सबै न्यायाधीश बसेर मुद्दा हेर्छन् । जस्तो अमेरिकामा, अष्ट्रेलियामा, बंगलादेशमा सबै न्यायाधीश बसेर मुद्दा हेर्छन् । त्यसो भए इजलास नतोकेको कारण त्यहाँ प्रधानन्यायाधीश कमजोर छन् त ? प्रधानन्यायाधीशले केही गर्न सक्दैन त ? यस्तो पनि कुरा होइन । यो कुरा त के हो भने हरेकले आ–आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने हो । हामीलाई जे भूमिका दिएको छ, त्यो भूमिका हामीले आ–आफ्नो ठाउँमा बसेर पूरा गर्ने न हो । त्यसकारणले प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोक्न नपाउँदैमा, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशले तेसी तोक्न नपाउँदैमा जिल्ला अदालतको प्रमुख भएर काम गर्ने न्यायाधीशले पेसी तोक्न नपाउँदैमा उनीहरु कमजोर हुन्छन् भन्ने कुराचाहिँ होइन ।

तपाईंले संसदीय सुनुवाइ समितिमा राख्नुभएको कार्ययोजनामा तत्कालीनभन्दा पनि दीर्घकालीन प्रकृतिका योजना बढी छन् । तर तपाईं प्रोएक्टिभ भएर रहने समय २० दिन र प्रधानन्यायाधीश भएर रहने ५० दिनमात्रै छ । त्यो हिसाबले तपाईंकै कार्यकालमा गर्न सक्ने योजना वा सुधार केही छ ?

एउटाचाहिँ त हामीले बनाएका निर्देशिकाहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरेर अनुभूति दिलाउने कुरा छ । व्यावहारिक रुपमा भन्दा हो है, कार्यान्वयन हुँदा राम्रो भएको छ भन्ने कुराहरु देखाउनुपर्ने छ । त्यो मेरो अल्पकालीन योजनामा परेको छ ।  दोस्रो कुराचाहिँ केही नयाँ कुरा पनि दिन खोजिएको छ । जस्तो कि म न्यायिक प्रतिष्ठानको पनि अध्यक्ष हुन्छु र न्यायिक प्रतिष्ठानमा पनि न्यायाधीश कोर्स बनाउने तयारी भइरहेको छ । त्यो मेरै पालामा बनाउने गरी काम अगाडि बढिरहेको छ । जजेज कोर्स बनाउन तयारी भइसकेको छ, हामी लागिसकेका छौँ र छलफल गरेर फूलकोर्टबाट पारित गर्नुपर्ने छ, त्यो मेरै कार्याकालमा सम्भव छ । कमसे कम जजेज कोर्स तयार पार्‍यौँ भने पछि त्यही कोर्स पूरा गरेकाहरु मात्रै न्यायाधीशका रुपमा सिफारिस हुन सक्छन् ।  

तेस्रो कुरा, हामीले कहीँ न कहीँ पूर्णरुपमा अनलाइनबाट अदालत चलाउने योजना बनाएका छौँ र त्यसका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई छानेर अनलाइन रजिष्ट्रेसन, अनलाइन हियरिङदेखि लिएर धेरै कुरा अनलाइनबाटै गर्ने भन्ने सोचाइका साथ हामी लागिपरिरहेका छौँ । त्यो गर्न सकियो भने पनि ठूलो उपलब्धि हासिल हुन सक्छ र त्यो पनि छोटो अवधिमै गर्न सकिने खालको काम भएकाले मेरै अवधिमा गर्न सकिन्छ कि भनेर लागिपरेका छौँ ।

हामीले सर्ट लिष्टिङ गर्दा नै २० वर्ष कानुन व्यवसाय गरेका व्यक्तिमात्रै लिष्टिङ हुनु भएको छ र २० वर्ष कानुन व्यवसाय गर्नुभएको भनेको २०५९ सालदेखि कानुन व्यवसाय गर्नुभएको कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ ।

नियुक्तिलाई पनि पारदर्शी बनाउने, वस्तुगत आधारमा मूल्यांकन र मापदण्डका आधारमा भएको छ भन्ने देखाउने खालको अवस्थाहरु पनि मेरै पालामा हुन सक्छ । अटोमेसनमा जानका लागि नीतिगत रुपमा कम्तीमा त्यसलाई लागू गर्ने अवस्थासम्म पुगेर तयारी गर्ने र स्रोतको सुनिश्चितता भएपछि तत्कालै लागू गर्ने अवस्थासम्म हामी पुर्‍याउन सक्छौँ र त्यो भयो भने सुधारका स्पष्ट संकेत देखा पर्छन् । मुद्दा व्यवस्थापनमा त यहाँ हामी जे गरिरहेका छौँ, त्यो देशैभरिमा गर्ने योजना छ । अहिले देशैभरि नै ‘टु प्लस जिरो’ (२ वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा झार्ने) अभियान जब हामीले सञ्चालन गर्‍यौँ, अहिले धेरैजसो अदालतमा २ वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा झारिसकेका पनि छौँ । एकदमै थोरै मुद्दामात्रै उच्चमा विचाराधीन भएका, सर्वोच्चमा विचाराधीन भएर मिसिल वा कागजात जिल्ला अदालतमा नभएका केही मुद्दा, अङ्ग पुर्‍याउन समय लागेका केही मुद्दा र नयाँ मुद्दा आएर लगाउमा गएका मुद्दाबाहेक अन्य सबैजसो मुद्दा जिल्ला अदालतहरुले शून्यमा पुर्‍याइसकेको अवस्था छ ।

अहिले हामीले फूलकोर्टलाई एकदमै क्रियाशील बनाएका छौँ । अपवाद बाहेक प्रत्येक बुधबार सधैँ बैठक बस्ने गरेका छौँ । एजेन्डा नै नभएका विषयमा त बस्ने कुरा भएन, तर एजेण्डा भएसम्म हामी प्रत्येक साता फूलकोर्टमा बस्ने गरेका छौँ । तीन वर्षदेखि फूलकोर्टमा थन्किएर बसेका कतिपय विषय हामीले फूलकोर्टबाट पारित गर्दै पठाउँदै गरेका छौँ । केहीमा समिति बनाएर काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्‍यौँ । समिति बनाएर गरिएका केही कुराहरु अहिले समितिबाट आइरहेको छ । ती कुराहरुलाई पनि छलफलका लागि तुरुन्तै लैजानुपर्ने छ । जस्तो कि प्रतिवेदनको  एउटा महत्वपूर्ण पाटो के थियो भने सर्वोच्च अदालतको कार्य बोझलाई कम गर्न कतिपय कानुन सुधार गर्नु आवश्यक छ भनेर हामीले प्रतिवेदन दिएका थियौँ । तर त्यसलाई अध्ययन गरेर गर्ने भनेका थियौँ । त्यो वास्तवमा कानुन मन्त्रालयले विधेयक निर्माण गरेर सर्वोच्च अदालतसँग सम्बन्धित रहेका केही अधिकार उच्च अदालतलाई नै दिन सकिन्छ कि भन्ने पनि छ, त्यसमा कानुन बनाउनुपर्ने थियो । उदाहरणका लागि, दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदन सर्वोच्चमा आउँछ, त्यो निवेदन भनेको सर्वोच्च अदालतको अपिल लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने हो, पुनरावेदन लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने हो । अब त्यो सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने कुरा त्यही उच्च अदालतकै बृहत इजलासलाई दिएर गर्न सकिन्छ कि ? उहाँहरुकै बृहत इजलासले हेरेर सर्वाेच्चमा यो अनुमति जानु ठिक छ भन्ने कुरा हुन्छ भने त्यसरी जान सकिन्छ कि भन्ने छ । त्यसपछि मात्रै सर्वोच्च अदालत आयो भने यहाँ मुद्दाको चाप कम हुन्छ भन्ने हो ।

अहिले हामीले साइबर क्राइम र चेक अनादरका मुद्दा जिल्ला अदालतले नै हेर्न सक्ने गरी फूलकोर्टबाट निर्णय गरेर पठाइसकेका छौँ । अब ती मुद्दा जिल्ला अदालत नै हेर्न सक्छ । त्यसैले अब त्यसको अधिकार क्षेत्र जिल्लामै जाओस् भन्ने चाहेको हो । यस्तै करिब १५–१६ वटा कानुनको बारेमा अध्ययन गरेर रिपोर्ट आइसकेको छ । त्यसको बारेमा पनि अब हामी फूलकोर्टमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउछौँ ।

न्यायपालिकामा विकृतिको सुरुवात न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै सुरु हुन्छ भन्ने कुरा तपाईंकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अहिले पनि लाग्ने गरेको आरोप भनेको राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा उच्च र सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्ति गरिन्छ, क्याडर जजहरुलाई जुनियर बनाएर सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गरिन्छ भन्ने छ । तपाईंको पालामा यो आरोपको सम्बोधन कसरी गर्नुहुन्छ ?

अहिले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्तिकै सम्बन्धमा केही विषय विचाराधीन अवस्थामा पनि छन् । त्यसमा हामीले सर्ट लिष्टिङ गर्दा नै २० वर्ष कानुन व्यवसाय गरेका व्यक्तिमात्रै लिष्टिङ हुनु भएको छ र २० वर्ष कानुन व्यवसाय गर्नुभएको भनेको २०५९ सालदेखि कानुन व्यवसाय गर्नुभएको कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ ।

अब त्यसको हिसाब गर्ने हो भने कोही मान्छे शाखा अधिकृतको रुपमा नियुक्त भएर जिल्ला न्यायाधीशमा योग्य भएर जिल्ला न्यायाधीश बनेका रहेछन् भने ती व्यक्तिसँग करिबकरिब मिल्न आउँछ । समकालीनता मिल्न आउँछ ।

त्यही समकालीनता मिलेन भनेर त अहिले हामीले मापदण्ड र निर्देशिका बनाएका हौँ नि । मौका दियो भने त आउँदा रहेछन् नि त ! हामीले कानुन मन्त्रालयलाई पनि सुझाव पठाएका छौँ कि पेन्सन पाउने अवधिचाहिँ अलि छोट्याउँ भनेर । त्यो भनेको यही शाखा अधिकृत हुँदै जिल्ला न्यायाधीश बनेर जानेहरुसँग समकालीन बनाउन वा मिलाउने प्रयोजनकै लागि हो । किनभने अहिले उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति पाएको १२ वर्षपछि मात्रै उनीहरुले पेन्सन पाउँछन् । तर हामीले पेन्सन नपाउने व्यक्तिलाई सर्ट लिष्टमै राखेनौँ । उहाँहरु उच्च अदालतमा न्यायाधीशका लागि आवेदन दिएर त आउनुभएको छ, तर पेन्सन नपाउने भएपछि हामीले विविध कारणले उहाँहरुलाई सर्ट लिष्टिङ नै गरेनौँ ।

पेन्सन नपाउने भएपछि हामीले सर्ट लिष्टिङ नगर्नुको कारण के हो भने भोलि गएर उसको जीवन सुरक्षाको ग्यारेण्टी पनि त हामीले गरिदिनु पर्‍यो नि । पेन्सन नै नपाउने मान्छे त्यहाँ गयो भने ...? होला, कसैले मलाई पेन्सन चाहिँदैन पनि भन्लान् । तर नीतिगत हिसाबले हेर्दा हामीलाई लागेको कुरा के हो भने कुनै व्यक्तिको जीवन सुरक्षाका लागि हेर्नु नियुक्ति दिने व्यक्तिहरुको जिम्मेवारी हो । त्यसकारणले त्यो नहुने व्यक्तिहरुका लागि बरु कानुनमा संशोधन गरौं र उच्च अदालतमा पेन्सनको अवधि १२ वर्षबाट घटाएर ८ वर्षमा ल्याउँ भन्ने हाम्रो सुझाव हो । पेन्सनको अवधिलाई १२ वर्षबाट ८ वर्षमा झार्न सक्यौँ भने त २० वर्ष कानुन व्यवसाय गरेको व्यक्तिको ठाउँमा २५ वर्षसम्म वकालत गरेकाहरु पनि जान तयार हुनुहुन्छ ।

हिजो सेलेक्सनमा ती मान्छे किन परेनन् ? आखिर उहाँहरु उच्च जान त चाहनुभएकै रहेछ त । तर ठिक १० वर्ष टेकेका व्यक्तिहरु गए । एक दिन पनि अदालत नटेकेकाहरु समेत गए भन्ने गुनासो पनि आयो । त्यसकारण यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्न एउटा निवेदन नै आह्वान गरौं भन्ने सोच आएको हो । सुरुको कन्सेप्ट त निवेदन माग गरेर जाने होइन भन्ने नै हो । तर हामी न्यायाधीश नियुक्तिको सेलेक्सनमा त्यति पर्फेक्ट भएनौँ । २०४८ सालदेखिकै नियुक्ति हेर्दा हामीले ठिक ढङ्गले सेलेक्सन गर्न सक्यौँ भन्ने कुरा कहीँबाट आएन र त्यो व्यापक आलोचना र गुनासोको विषय बन्यो । नियुक्ति सधैँ विवादास्पद बन्यो । अपवादमा बाहेक सधैँका निम्ती विवादास्पद बन्यो । त्यसकारण त्यो विवादको अन्त्य होस् भन्नका लागि कम्तीमा एउटा निश्चित मापदण्ड चाहिन्छ भनेर हामीले निर्देशिका बनाएका हौँ । १० वर्ष निरन्तर वकालत गर्नेले १ सय वटा फैसला पनि ल्याउन सक्दैन भने उसले वकालत पेसा नै गरेको हो भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ?

उमेरमात्रै एउटा आधार त बन्दैन । छोटो अवधिमै पनि उसले कति अनुभव गर्‍यो भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ, मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।

निरन्तरताका विषयमा हामीले के गर्‍यौँ भने कहिलेकाहीँ मुद्दा दर्ता गर्‍यो, अब १ वर्षसम्म पेसी हुँदैन । पेसी भएपनि फैसला हुँदैन । कहिले के आदेश हुन्छ कहिले के आदेश हुन्छ । त्यसो भयो भने त एउटा मुद्दा फैसला हुनै दुई तीन वर्ष लाग्ने भयो । त्यसो हुँदा वार्षिक कम्तीमा ५ वटा फैसला चाहिन्छ भन्यो भने सुरुको फेजमा त गाह्रो पर्छ । त्यसैले हामीले निरन्तरताका लागि वर्षमा कम्तीमा ५ वटा आदेश चाहिने भन्यौँ । कोही व्यक्ति विदेशमा पढ्न जालान्, कोही कुनै आयोगमा जालान्, कोही अस्थायी प्रकृतिको जिम्मेवारीमा रहलान् । कुनै व्यक्ति एक समयका लागि राजनीतिक नियुक्तिमै जालान्, फेरि ब्याक भएर वकालत नै गर्‍यो भने समग्रमा १० वर्ष नै वकलात गरेको हुनै पर्‍यो भन्ने मान्यता राखेका हौँ ।

कुनै महिलाको विवाह होला र सन्तान प्राप्तिको विषय आउलान्, त्यस्तो अवस्थामा दुईतीन वर्षसम्म पनि वकालतमा आउन नपाएको अवस्था पनि हुनसक्छ । निरन्तरताको मात्रै कुरा गर्दा त्यस्तो बेलामा समस्या हुन सक्ने भएकाले त्यो अमानवीय पनि हुन सक्छ । कुनै व्यक्ति दुई वर्षसम्म बिरामी पनि हुनसक्छ, त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरु वञ्चित हुन नपरोस् भनेर त्यसरी नै निर्देशिका बनाएका छौँ ।

मतलब तपाईंकै पालामा वा तपाईंभन्दा पछाडि नियुक्ति भएमा पनि पहिलेको जस्तो विवाद आउँदैन भन्ने तपाईंको विश्वास हो ?

विवाद नै आउँदैन त म कसरी भनुँला र ! १०० प्रतिशत विवाद नै आउँदैन, कसैले प्रश्न नै उठाउँदैन त कसरी भनौँ ? प्रश्न त जेमा पनि उठ्न सक्ने नै भयो । अहिले पनि गुनासो त आएकै छ । ठूलाठूला ल फर्मका व्यक्तिहरु मात्रै सर्ट लिष्टमा परे, उहाँहरुले मात्रै मौका पाउनुभयो भन्ने कुरा पनि आए । किनभने त्यहाँ मुद्दा धेरै छन् र उहाँहरुले बहस गर्न पाउनुभएको हुन्छ । तर आफैँ दुःख गरेर अफिस खोलेर बस्ने व्यक्तिहरुलाई चाहिँ कठिन हुने भयो । आफूले अफिस खोलेको छ, संघर्ष गरेको छ, हिँडेको छ । तर बहस र फैसलामा हेर्दा त्यो पर्याप्त नहुन पनि सक्छ । त्यस्तो कुरा पनि आएका छन्, तर हामीले गर्ने के ? केही न केही त बनाउनै पर्‍यो । केही न केही त सुधार हुन्छ । भोलिका दिनमा त्यसलाई पनि केही परिमार्जन गर्न पर्ने आवश्यकता भयो भने समयक्रमले त्यो पनि परिमार्जन हुन्छ नि । अहिले लागू गर्दै जाउँ, लागू गर्दा समस्या देखिँदै गयो भने पछि फेरि परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।

अहिले एउटा सकारात्मक कुरा के आयो भने एक सय वटा फैसला नभएको मान्छे सर्ट लिष्टिङ भएन । करको दायरामा नआएका व्यक्ति सर्ट लिष्टिङमा परेनन् । राज्यलाई पनि उनीहरुको दायित्व छ नि त भन्ने सन्दर्भमा करको कुरा आएको हो । उनीहरुले तिर्नु नपर्ने सीमाभित्रै छ भने त नतिरे पनि भयो नि त । तर करको दायरामा आउनु पर्‍यो भनेर मापदण्ड तयार पार्‍यौँ । त्यसैगरी २० वर्ष वकालत नगरेको व्यक्ति परेन । २० वर्ष वकालत गरिसकेको व्यक्ति पर्दा तिमीहरुले क्याडरलाई अन्याय गर्‍यौ भन्ने स्थिति अबचाहिँ हुँदैन ।

तर अहिले जिल्ला न्यायाधीशहरुको गुनासो र अपिल नै त्यही छ कि हाम्रा भाइबहिनीहरुले हाम्रो फैसलाको साधक जाँच गर्ने भए भन्ने नै त हो नि ?

उमेरमात्रै एउटा आधार त बन्दैन । छोटो अवधिमै पनि उसले कति अनुभव गर्‍यो भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ, मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । कोही कोही व्यक्ति छोटो समयमै स्थापित होलान् रे, सबैबाट रिकग्नाइज्ड होलान् रे, समाजले पनि मान्यता देला रे ! जस्तो कि एकदमै हाइलाइटेड हुने खालका केसहरुमा बहस गर्ने अवसर कानुन व्यवसायीहरुले पाए भने र मेहनत पनि गरेमा उहाँहरु सर्वस्वीकार्य जस्तो पनि त देखिनुहुन्छ नि । हामीले पनि देखिरहेका छौँ– केही कानुन व्यवसायी विभिन्न मुद्दामा बहस गर्दा उहाँहरु छाएको छायै हुनुहुन्छ नि । त्यो उहाँहरुले आफ्नो योग्यता क्षमता देखाएर भएको पनि त हो नि । त्यसकारण उमेरमात्रै एउटा आधार त नहोला ।

तर २०४८ सालदेखि देखिएको समस्यालाई आज आएर ओभरनाइट नै सबै समस्याको समाधान गर्छु भन्ने कुरा सम्भव पनि त नहोला नि । हिजोको विषयलाई त अहिले हामी सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ नि । तर अब यो विस्तारै कम हुँदै जान्छ । अबचाहिँ कम्तीमा त्यो स्थिति आउँदैन । किनभने अब २० वर्ष भन्नेबित्तिकै एकछिनलाई मानिदिनोस् कि २० वर्ष भनेको कम्तीमा २०५९ सालमा वकालत गरेको व्यक्ति हो । २०५९ सालमै शाखा अधिकृत भएको मान्छे यदि सरासर भयो भने ८ वर्षमा ऊ जिल्ला न्यायाधीश बन्छ । तर त्यो व्यक्ति जिल्ला न्यायाधीश बनेन भनेर उसलाई पनि समकालीन बनाउनुपर्छ भनेर त भएन नि । कोही मान्छे सेकेण्ड क्लासबाट ४ वर्ष पुगेपछि जिल्ला न्यायाधीश हुन योग्य भएको मान्छे फस्ट क्लास भएरमात्रै न्यायाधीश भयो भने उसलाई अन्याय भयो भनेर त भएन नि । त्यसकारण सेकेण्ड क्लास भएर ऊ योग्यता पुगेर गएको मान्छे हो भने उसको समकालीनतालाई समेत ध्यान दिएर हामीले हेरिदिने कुरा हो ।

कर्मचारी सरुवाका विषयमा बारम्बार विवाद आउने गरेको छ । अहिले मापदण्ड बनाएर सरुवा गर्दा पनि विवादरहित हुन सकेन । त्यसलाई अझै विवादरहित बनाउन र मापदण्डको पूर्णपालना गराउनका लागि केही गर्न सकिन्थ्यो कि ?

मलाई पनि यो कुरा आएको छ । तर मलाई मापदण्ड विपरीतका गुनासो आएको छैन । उहाँहरुको गुनासोमा आफूलाई मर्का परेको कुरामात्रै गर्नुभएको छ । मलाई यस्तो मर्का पर्‍यो मात्रै भन्नुभएको छ ।

जिरो जिरो जिरो जिरो जिरो प्वाइण्ट वान प्रतिशत पनि छैन । मैले त्यस विषयमा कसैसँग कुनै कुरा गरेको छैन । र मसँग नियुक्तिको सवाललाई लिएर कानुनमन्त्री बाहेक राजनीतिक मान्छेहरुले पनि कुरा गरेका छैनन् ।

मतलब व्यक्तिगत समस्या र गुनासा मात्रै छन् ?

उहाँहरुले व्यक्तिगत रुपमा मलाई भन्दा व्यक्तिगत कारणले नै समस्या भएको बताउनुभएको छ । कसैले पारिवारिक कारण देखाउनु भएको छ, कसैले पढाइका कारण समस्या भएको बताउनुभएको छ । त्यो कुरा उहाँहरुले पहिले नै नोटिस गर्नु भएको होला कि हामीले कहाँ र किन पोष्टिङ गर्ने भनेर मागेका थियौँ । मेरो सचिवालयमा पनि केही गुनासा आएका छन्, ती गुनासो हेर्दा हामीलाई मर्का पर्‍यो भनेको कुरामा चाहिँ मेरो घर पायक भएन, मेरो बुबा बिरामी हुनुभएको छ, उहाँलाई हेर्नुपर्ने छ, यति अवधिचाहिँ म यहाँ बस्न पाए हुनथ्यो भन्ने प्रकृतिको कुरा छन् । त्यसकारण त्यो मापदण्डकै विरोध वा समस्याभन्दा पनि व्यावहारिक समस्या भए । तर त्यो व्यावहारिक कुरालाई पनि सकेसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयासचाहिँ गर्नुपर्छ ।

न्यायपालिकामा हुने विकृति र भ्रष्टाचार रोक्न सुक्ष्म अनुसन्धानदाता खटाउने भन्नुभएको थियो, त्यो भनेको कस्तो हो ?

त्यो न्यायपालिका भित्रबाटै खटाउने भनेको हो । हाम्रो अनुगमन तथा योजना महाशाखा पनि छ । त्यसै अन्तर्गत पहिले अलिकति सक्रिय पनि भएको रहेछ । तर अहिले फेरि त्यो सुस्ताएको छ । अब त्यसलाई फेरि जगाउनु पर्नेछ ।

असार १९ गतेपछि तपाईंको कुलिङ पिरियड सुरु हुँदैछ । त्यसपछि तपाईं जिल्ला, र उच्चको न्यायाधीश नियुक्ति र कर्मचारीको सरुवाका विषयमा सहभागी हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन ?

यो एक महिना अगाडिबाट मुद्दा हेर्ने कि नहेर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि लामो समयदेखि एकरुपता छैन । तर व्यावहारिक हिसाबबाट हेर्दा अन्तिमसम्म मुद्दा हेरेपछि फैसला लेख्न पनि टाइम लाग्छ । फैसला लेख्न समय लागेपछि यहाँ काम गर्ने कर्मचारी र अवकाश भएर जाने न्यायाधीशका लागि पनि कसरी गर्ने भन्ने स्थिति पैदा हुनसक्छ । केही श्रीमानहरुको कस्तो पनि हुन्छ भने रिटायर्ड हनुभयो, तुरुन्तै विदेश जानुभयो । अब विदेश गइसकेपछि कसरी हस्ताक्षर गराउने उहाँहरुको ? अर्को साथीले लेखे पनि त हस्ताक्षर त उहाँले पनि गर्नुपर्छ । हस्ताक्षर गराउन पनि केही व्यावहारिक समस्या आउने रहेछन् । त्यसकारण त्यस्तो समस्या नहोस् भन्नका लागि त्यो अभ्यास गरेको हो, तर अरु कुरा गर्न त्यस्तो बन्धनमा बस्नुपर्छ भन्ने छैन । त्यस्तो गर्न सकिन्छ, गर्न मिल्छ र गर्ने हो । फेरि ती कुरा म एक्लैले मात्रै होइन, समूहले गर्ने कुरा हुन् ।

त्यसकारण समूहमा गर्ने निर्णयहरुमा सबैले गर्नुपर्छ । त्यसको औचित्य र आवश्यकताको पनि कुरा हुन्छ । जस्तो मैले नगर्दैमा केही बितिहाल्ने वा गरिहाल्नुपर्ने कुरा छैन । हिँड्ने बेलामा हतारहतार गरेर मैले किन नियुक्ति गर्नुपरेको छ र ? किन सरुवा गर्नुपरेको छ र ? तर यदि सरुवा गर्नुचाहिँ उपयुक्त हुन्छ, नियुक्ति गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा छलफल हुँदा त्यसो गर्नुपर्छ । जस्तो कि अहिले उच्च अदालतमा ४२ जना श्रीमान् खाली हुनुहुन्छ । हालै एक जना कानुन व्यवसायी आउनुभयो र भन्नुभयो कि हाम्रो क्षेत्रमा त दुई जना मात्रै न्यायाधीश हुनुहुन्छ, झगडिया झिकाउने पनि उहाँ नै, मुद्दा फैसला गर्ने पनि उहाँ नै । हामी त कुरा बुझौंला तर सेवाग्राहीले बुझ्दैनन् भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो । कम्तीमा तीन जना न्यायाधीश भइदिएको भए कम्तीमा एक जना त झगडिया झिकाउने न्यायाधीशमा पर्नुहुन्थेन र विश्वसनीयता हुन्थ्यो, कम्तीमा काजमा भए पनि अर्को एक जना न्यायाधीश पठाइदिनुपर्‍यो भनेर भन्नुभयो ।

तपाईं राजनीतिक दलहरुसँग सौदाबाजी गरेर प्रधानन्यायाधीश बन्नुभयो र त्यसबापत राजनीतिक दलका आ–आफ्ना मान्छेलाई उच्च र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइदिन्छु भनेर कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ भन्ने हल्ला पनि छ, यसमा सत्यता कति छ ?

जिरो जिरो जिरो जिरो जिरो प्वाइण्ट वान प्रतिशत पनि छैन । मैले त्यस विषयमा कसैसँग कुनै कुरा गरेको छैन । र मसँग नियुक्तिको सवाललाई लिएर कानुनमन्त्री बाहेक राजनीतिक मान्छेहरुले पनि कुरा गरेका छैनन् । कानुनमन्त्री त मसँग सम्बधित नै हुनुहुन्छ, हामी एउटै परिषद्मा छौँ, परिषद्मा हुँदा उहासँग त औपचारिक पनि कुरा हुन्छ, अनौपचारिक पनि कुरा गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यस्ता विषयमा हुने कुरा त स्वाभाविक नै हो ।

अन्य सदस्यहरुसँग यहाँका वरिष्ठतम् न्यायाधीशसँग पनि व्यक्तिगत रुपमा कुरा गर्नसक्छु र सामूहिकरुपमा पनि कुरा गर्न सक्छु । कतिपय अवस्थामा अनौपचारिक कुरा गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । त्यस्तो हिसाबमा जाँदा केही अनौपचारिक कुरा हुनसक्छ । अब कानुनमन्त्रीसँग गरेको कुरालाई नै राजनीतिक कुरा भन्ने हो भने त त्यसको कुनै जवाफ हुँदैन । यदि होइन भने अन्य कुनै पनि कुरामा सत्यता एकरति पनि छैन । मैले मलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइदिनुहोस्, त्यसपछाडि म यस्तो गर्छु, उस्तो गर्छु भनेर कहीँ भनेको छैन । मैले म कायमुकायम भइसकेपछि पटकपटक न्यायाधीश नियुक्तिको एजेण्डा राखेर परिषद्को मिटिङ बोलाएको छु । तर बोलाएको मिटिङ विभिन्न कारणबाट हुन नसकेको अवस्था छ ।

नयाँ संसद आएपछि पुरानो कुराको स्वामित्व लिने नलिने भन्ने उहाँहरुको कुरा होला, त्यो संसदको कुरा हो । तर संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको कुरामा संसदले केही न केही त भनिदिनु पर्ला नि ।

कानुनमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश पनि नियुक्त भइसकेको अवस्थामा अब त उच्च र जिल्ला अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति होला नि ?

गर्ने हो । अब त तत्कालै गर्ने हो । मैले न्यायपरिषद् सचिवज्यूलाई भनिसकेको छु, अरु सदस्यहरुसँग भेट्नुहोस्, कुराकानी गर्नुहोस् र यथासक्य चाँडो मिटिङ राखिहाल्नुस् भनेको छु । कानुनमन्त्रीज्यू बाहिर जानुभएको छ, उहाँ आउनेबित्तिकै उहासँग सम्पर्क गरेर तुरुन्तै मिटिङ राखिहाल्नुहोस् भनेको छु ।

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितता भएको आरोप छ । भवन निर्माणको समितिमा कुनै समय तपाईं पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो । अख्तियारले पनि त्यहीँबाट गर्न सक्ने भन्ने प्रकृतिको राय दिएको भन्ने सुनेको छु, तपाईंकै पालामा यस विषयमा छानबिन सम्भव छ ?

म भौतिक समितिमा थिए । यो भवनको सुरुवाती चरणमा भवनको नक्सा लगायतको प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यमा म थिएँ । म समितिमा बसेर गरेको निर्णय भनेको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको प्रक्रिया पूरा गरेर टेन्डर अगाडि बढाउने भन्नेमात्रै हो । त्यसपछि अर्को समिति तत्कालीन सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बसेर त्यो भन्दा पछाडिको सम्पूर्ण काम उहाँहरुले गर्नुभएको हो ।

मैले तपाईंले नै गडबड गर्नुभयो भनेको होइन, विषय उठिसकेपछि छानबिन त गर्न सकिन्छ नि मात्रै भनेको हो । कि छानबिन गर्नै सकिँदैन ?

यो विषय संसदको विषय पनि भएको छ, संसदमा पनि गएको छ । अनि संसदलाई यस विषयमा छानबिन गराउने र गराउन सक्ने अधिकार छ । जब विषय आइसक्यो भने त्यो विषय अब संसदको अधिकारक्षेत्र भित्र गयो र अहिले पनि त्यो विचाराधीन अवस्थामै छ ।

नयाँ संसद आएपछि पुरानो कुराको स्वामित्व लिने नलिने भन्ने उहाँहरुको कुरा होला, त्यो संसदको कुरा हो । तर संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको कुरामा संसदले केही न केही त भनिदिनु पर्ला नि । कि पुरानो विषय भएकाले नगर्ने भनिदिनुपर्ने होला, केही न केही त भनिदिनुपर्ला । त्यसपछि पो अर्को प्रक्रिया सुरु होला । तर अहिले त त्यो संसदको विषय भयो । अरुको क्षेत्राधिकार र विचाराधीन अवस्थामा रहेको विषयमा अहिले नै हस्तक्षेप गरिहाल्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन कि भन्ने लाग्छ मलाई ।

न्यायाधीशका रुपमा नियुक्तिको समयमा राजनीतिक आस्थाको विषयलाई लिएर गुनासो आए पनि त्यसपछि तपाईं खासै विवादमा आउनुभएन । अब बाँकी अवधिमा पनि त्यही छवि लिएर बाहिर निस्कन सक्नुहुन्छ ?

म योभन्दा पनि अझ राम्रो गर्ने कोसिस गर्छु । म अहिले यतिमात्रै भन्न सक्छु, मूल्याङ्कन भोलि गर्ने हो । मलाई संसदीय सुनुवाइ समितिमा हिजो न्यायाधीश हुने बेलामा पनि सोधिएको प्रश्न हो यो कि तपाईं कसरी निष्पक्षता कायम गर्नुहुन्छ भनेर । मैले उहाँहरुलाई त्यतिबेला पनि भनेको थिएँ कि मेरो आजसम्मको नेपाल बार एसोसिएसनमा समूहबाट निर्वाचन लडेँ, तर विजयी भइसकेपछि म आम कानुन व्यवसायीको अध्यक्ष हो । त्यसैगरी म महान्यायाधिवक्ता भइसकेपछि मैले त्यस्तै गर्ने कोसिस गरेँ । सरकार पार्टीको बन्ने भएपछि स्वाभाविक छ, पार्टीको सरकारले नियुक्ति गर्छ । यसले आफूलाई सजिलो हुने किसिमले नियुक्ति गर्छ । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विश्वास नभएको मान्छेलाई त नियुक्ति गर्दैन नि, विश्वास भएको मान्छेलाई नै नियुक्ति गर्छ । त्यस कारण यहाँ धेरै कुरालाई मिसमास गर्ने काम पनि हुन्छ । म के भन्छु भने ऊ जुन संस्थामा बस्छ, उसले त्यो संस्थाको धर्म निर्वाह गर्नुपर्छ, मैले हिजो पनि भनेको त्यही हो । म त्यही धर्म निर्वाह गरेर नेपाल बार एसोसिएसनमा बसेँ, त्यही धर्म निर्वाह गरेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पनि बसेँ । मैले दुई वटा संस्थामा बस्दा त्यही धर्म निभाएँ भने तेस्रो संस्थामा बस्दा  त्यो धर्मबाट विचलन हुनुपर्ने कुनै कारण छैन, विचलन गर्नेवाला छैन ।

न्यायाधीश भइसकेपछि पालना गर्नुपर्ने सबै भन्दा ठूलो धर्म भनेको निष्पक्षता हो । सबैसँग समान व्यवहार गर्नुपर्ने दायित्व हो, धैर्यता हो, निष्ठा हो, पेसाप्रतिको इमानदारिता हो । यी सबै कुरा ख्याल गरेर म न्यायाधीश हुन्छु भनेर जादैँ छु, यहाँहरुले अनुमोदन गर्नुभयो भने म त्यो कुरालाई पालना गरेर देखाउँछु भनेर भनेको थिएँ । मलाई अहिले पनि लाग्छ, मैले निष्पक्षता कायम गरेर नै बसेँ ।

अब बाँकी न्याय निरुपणको कुरा त मैले अघि पनि भनिसकेँ । अझ यदि न्यायाधीशहरुको पूरा सङ्ख्या हुन्थ्यो भने त प्रधानन्यायाधीशले दिनैपिच्छे मुद्दा लिने भन्दा पनि न्याय प्रशासनले गर्नुपर्ने, त्यसको पूरा नेतृत्व लिनुपर्ने भएकाले ती कुरामा बढी समय लगानी गर्नुपर्थ्यो भन्ने नै मैले ठानेको हुँ । तर न्यायाधीशको संख्या कम भएको र मुद्दाको चाप धेरै भएको कारणले मुद्दा लिनुपर्ने अवस्था छ नत्र म मुद्दा कम लिने र न्यायपालिकाको अन्य एजेण्डाहरुमा काम गर्न पाए वेश हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई त । त्यसैले आजसम्म जति गरेको छु त्यो भन्दा पनि अझै राम्रो गरेर अगाडि जाने मेरो कोसिस रहनेछ र त्यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।