मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ का लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत २ हजारभन्दा बढी योजना बजेटमा समेटेको छ ।

प्रदेश सरकारले बजेट कार्यक्रम पुस्तिकामा उक्त मन्त्रालयका विभिन्न निकाय मार्फत् कार्यान्वयन गर्ने गरी सडक, भवन र शहरी पूर्वाधारका योजनामा रकम विनियोजन गरेको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सिनियर इन्जिनियर नविन कुमार सिंहका अनुसार विगतको तुलनामा कम योजना बजेटमा समावेश गरिएको हो । विगतमा ४÷५ हजार योजना बजेटमा समावेश हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । योजनाहरु कम हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजता हुने उनले बताए ।

मन्त्री फेरिए बजेट कार्यक्रम फेरिएन

चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा कांग्रेसका कृष्णलाल भँडेलले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । गत मंसिरको निर्वाचनपछि गठित प्रदेश सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी युवराज दुलाल ‘शरद’ले सम्हाल्दै आएका छन् ।

मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिए पनि बजेट कार्यक्रमको शैली भने फेरिएको छैन । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि पुरानै शैलीको कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरेको छ ।

‘नियमित मर्मत सम्भारः दिगो सडकको आधार’ को नारा अनुरुप प्रादेशिक सडकहरूको नियमित, पटके, आवधिक तथा आकस्मिक मर्मत सम्भारका लागि सरकारले ३५ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले विगतकै शैलीमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सडक पूर्वाधारतर्फ प्रादेशिक सडकहरुको स्तरोन्नति, पुल निर्माण, राजमार्गसँग स्थानीय तहहरुको केन्द्र जोड्ने लगायतका योजना समावेश गरेको छ । सरकारले भवन पूर्वाधार निर्माण अन्तर्गत सामुदायिक भवनहरु निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले एकीकृत विकास गुरुयोजना तर्जुमा गरी प्रदेशका शहरी तथा ग्रामीण बस्तीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, सुरक्षित र एकीकृत बस्तीको रूपमा विकास गर्ने, खरको छानामुक्त प्रदेश अभियानको कार्यलाई निरन्तरता दिने, जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत चेपाङ, बोटे, बनकरिया समुदायका लागि एकीकृत बस्ती तथा आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्रको भवन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यक्रमहरु बजेटमा समावेश गरेको छ । यी सबैजसो कार्यक्रम विगतदेखिकै निरन्तरतामा पर्दछन् ।

यस्ता छन् भौतिक मन्त्रालयको बजेटमा समावेश भएका योजना

सरकारले मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका स्थानीय तहको भौतिक पूर्वाधारसहितको एकीकृत विकास आयोजनाका लागि ५ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको छ भने प्रदेश सडक यातायात गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने, मुख्य सडकसँग स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

‘नियमित मर्मत सम्भारः दिगो सडकको आधार’ को नारा अनुरुप प्रादेशिक सडकहरूको नियमित, पटके, आवधिक तथा आकस्मिक मर्मत सम्भारका लागि सरकारले ३५ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका खस्याङ्गखुस्रुङ्ग खोला, महादेव खोला, हनुमन्ते खोला र हेटौंडाको कर्रा नदीमा करिडोर निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । जनमुक्ति प्रादेशिक लोकमार्ग निर्माण ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौंडा–काठमाडौं रोप–वे (रज्जु मार्ग) पुनः निर्माण तथा पुनः स्थापनाको अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले उक्त योजनाको लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चेपाङ, बोटे, माझी एकीकृत बस्ती तथा आवास विकास कार्यक्रम मकवानपुर, चितवन, धादिङका लागि १२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना कार्यालय मार्फत् कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रशासनिक भवन तथा आवास निर्माण कार्यका लागि २९ करोड १५ लाख रुपैयाँ र प्रदेश सरकारका प्रशासनिक केन्द्र भवन तथा आवास निर्माण विस्तृत परियोजना निर्माणका लागि एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शैक्षिक भवन निर्माणका लागि २० करोड रुपैयाँ, कुलेखानी–सिस्नेरी–छैमले–दक्षिणकाली सडकमा पर्ने घर टहराको क्षतिपूर्ति वितरणका लागि ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कुलेखानी–सिस्नेरी–छैमले–दक्षिणकाली सडक आयोजना (काठमाडौं खण्ड)का लागि २० करोड रुपैयाँ, कुलेखानी–सिस्नेरी–छैमले–दक्षिणकाली सडक आयोजना (मकवानपुर खण्ड) का लागि २० करोड रुपैयाँ, भैंसे–भीमफेदी सडक आयोजनाका लागि १४ करोड रुपैयाँ, भैंसे–भीमफेदी सडक अन्तर्गत तान्सिन पुल निर्माणका लागि ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ, माण्डु पुल निर्माणका लागि ७ करोड रुपैयाँ, गोल्पिङ पुल निर्माणका लागि २ करोड रुपैयाँ, निबुआटार पुल निर्माणका लागि २ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै, चिसापानी पुल निर्माणका लागि ३ करोड रुपैयाँ, बागमती खोलामा चैनपुर झोलुङ्गे पुल निर्माण एक करोड ५० लाख रुपैयाँ, लिखु खोलामा आँपचौर झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ, भैंसे–भीमफेदी सडक आयोजनाका लागि मुआब्जा वितरण गर्न एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ (धादिङ–मनहरी सडक आयोजना) का लागि ९ करोड रुपैयाँ, पूर्वी चितवन चक्रपथ निर्माणका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ, राप्तीखोला तटबन्ध सहितको बाइपास निर्माण (चौकटोल–चुरियामाई)का लागि ३ करोड रुपैयाँ, सिसवार–सिसही–बनकट्टा– भगनी नमुना चोक–पिपरा दद्रहनी सडक कालोपत्रेका लागि ५ करोड रुपैयाँ, मनहरी–चैनपुर सडक निर्माणका लागि ३ करोड रुपैयाँ, चुनिया नामटार कालिकाटार सडक आयोजनाका लागि ५ करोड रुपैयाँ, हेटौंडा–फाखेल–फर्पिङ सडक आयोजना (कुलेखानी फर्पिङ्ग खण्ड) का लागि ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

भौतिक मन्त्रालयले कलंकी–मार्खु–सिम्लांग–विसिंडखेल खोला पर्यटकीय सडक निर्माणका लागि ८ करोड रुपैयाँ, चेपाङ मार्ग जोड्ने सडक विस्तार तथा नयाँ ट्रयाक निर्माणका लागि ४ करोड रुपैयाँ, फाखेल–मातातीर्थ सडक र भोले दहाखानी सडक निर्माणमा ५-५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

टुक्रे योजनामा बढी बजेट, प्रदेश चक्रपथ निर्माण अलपत्र

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा १०-२० लाख रुपैयाँका साना तथा टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी सरकारले सडक पूर्वाधार मर्मत, स्तरोन्नति, भवन निर्माण लगायतका कार्यक्रमका लागि १० देखि ३० लाख सम्मका योजनाहरु बढी समावेश गर्दा प्रदेश सरकारले सुरु गरेको प्रदेश चक्रपथ निर्माणको योजना भने अलपत्र परेको छ । सरकारले प्रदेश चक्रपथ निर्माणको योजनामा खासै काम गर्न सकेको छैन । सरकारले सो योजनाको विषयमा न नक्साङ्कन गरेको छ, न पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश चक्रपथ अर्थात् पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमै काम भइरहेको सडकका लागि बजेट विनियोजन गरेको हो । प्रदेशका १३ जिल्ला जोड्ने योजना अन्तर्गत सो आयोजना कार्यान्वयन गरेको थियो । उक्त आयोजना अन्तर्गत सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा धादिङ र मकवानपुरमा गरी दुई खण्डमा काम गरिरहेको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवन र प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय धादिङ मार्फत् कार्यान्वयन भएको उक्त सडक अन्तर्गत मकवानपुरको मनहरी हुँदै राक्सिराङ र धादिङको गजुरीदेखि राक्सिराङ जोड्ने गरी काम भइरहेको जनाइएको छ ।

यस अतिरिक्त प्रदेश सरकारले अन्य जिल्लामा उक्त आयोजना अन्तर्गत कुनै पनि सडक निर्माणका लागि नक्साङ्कन गरेको छैन । उक्त २ सडक खण्डका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा धादिङ–मनहरी सडक आयोजनाका अन्तर्गत ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।