उपप्राध्यापक चलाउनेको मुद्दामा भोलि सुनुवाइ हुने
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई आक्रमण गर्नेहरुको मुद्दा फिर्ता लिने निवेदन अर्को दिनको इजलासमा पेस हुने भएको छ । पेसीमा नचढाई सोझै इजलासमा ल्याएको भन्दै न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले उक्त निवेदन पेसीमा चढाएर ल्याउन आदेश गरेपछि अर्को दिन पेसीमा चढ्ने भएको हो ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा २८ महिनादेखि विचाराधीन अवस्थामा रहेको ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा फिता लिने सरकारले निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको सिफारिसपछि महान्यायाधिवक्ता खम्म बहादुर खातीले चलाउनेमाथि आक्रमण गरी ज्यान लिन खोज्नेको मुद्दा फिर्ता गर्न कानुन मन्त्रालयमा लेखी पठाएका थिए । तत्कालीन कानुनमन्त्री गोविनद्य वन्दीले अस्वीकार गरेको मुद्दा फिर्ताको निर्णय हालका कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले सदर गरी मन्त्रीपरिषद्मा पठाएका थिए । मन्त्रीपरिषद्बाट उक्त मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको थियो ।
असार ५ गते नै अन्तिम पेसी राखिएकामा सरकारले मुद्दा फिर्ताको निर्णय लिई असार ४ गते मात्रै अदालतमा सरकारी वकिलमार्फत् निवेदन दर्ता गरिएको थियो । तर उक्त निवेदन पेसीमा नराखी सोझै इजलासमा पेस गरेको भन्दै न्यायाधीश श्रेष्ठले पेसीमा राखेर ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् ।
मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय पूरक निवेदनको रुपमा पेसीमा चढेर इजलासमा पुग्नुपर्नेमा सोझै मिसिल सहितको फाइल न्यायाधीशकोमा पेस गरिएको थियो । सरकारी वकिलको निवेदन खारेजको माग गर्दै अधिवक्ताहरु भद्रप्रसाद नेपाल, राधिका चौलागाई लगायतका व्यक्तिहरु अदालत पुगेका थिए ।
सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै पीडित उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने सोमबारबाटै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राङ्गणमा अनसनमा बसेका थिए । मंगलबार काठमाडौँ जिल्ला अदालत चलाउनेका समर्थकले मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयविरुद्ध आन्दोलनसमेत गरेका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
भटमास र सूर्यमुखी तेलको निर्यात बढ्यो
-
स्वीडेनको मुख्य शहर ओरेब्रोस्थित स्कुलमा गोलीबारी, आक्रमणकारीसहित १० को मृत्यु
-
स्याङ्जाको अर्जुनचौपारीमा ‘नेपालकै पहिलो’ नवग्रह मन्दिर
-
दशौँ राष्ट्रिय खेलकूद : सुदूरपश्चिमको छनोट धनगढी र महेन्द्रनगरमा
-
१२ बजे, १२ समाचार : झापामा गोली चल्योदेखि रविविरुद्ध चितवनमा पनि मुद्दा दायरसम्म
-
कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले हरेक २ महिनामा प्रगति विवरण पार्टीलाई बुझाउनु पर्ने