काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय व्यवस्था मान्ने पार्टीहरुसँग पहिलो पटक सहकार्य गर्दैछ । २०६९ सालमा तत्कालीन एकीकृत माओवादीबाट अलग भएपछि विप्लवले पहिलो पटक संसदीय व्यवस्था मान्ने पार्टीसँग मोर्चाबन्दी गरेका हुन् ।

२०६९ सालमा माओवादीबाट अलग भएपछि मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीमा विप्लव सचिवको जिम्मेवारीमा दिए । २०७१ सालमा वैद्यबाट अलग भई विप्लवले आफ्नो नेतृत्वमा नेकपा गठन गरेका हुन् । प्रचण्डबाट छुट्टिएपछि विप्लवले संसद बाहिर रहेका कम्युनिस्ट पार्टीसँग मोर्चाबन्दी गरेका थिए । स्मरण रहोस् कुनै बेला विप्लवले प्रचण्डलाई संशोधनवादीको संख्या दिँदै उनको आलोचना गर्न महापतन नामक पुस्तक समेत सार्वजिक गरेका थिए ।  तर, सोमबार विप्लवले संशोधनवादीको आरोप लगाउँदै आएका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीसँग पहिलो पटक मोर्चाबन्दी गरेका हुन् ।

 समाजवादी मोर्चा घोषणा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विप्लव आएपछि केही धुलोमैला जम्मा भएको सफा हुने बताए । ‘कमरेड विप्लवले नेतृत्व गरेको यो मोर्चा पनि सामेल भएको छ । यो राम्रो पक्ष हो । यसको गुणात्मक र क्रान्तिकारी महत्त्व छ,’ प्रचण्डले भने, ‘हामी पार्लियामेन्ट्री पोलिटिक्समा अलिबढी लागेकामा केही धुलोमैलो जम्मा भएको छ । सायद विप्लवजस्ता पार्टीहरुबाट हाम्रो धुलोमैलो सफा गर्न पनि मद्दत हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’

विप्लव समाजवादी मोर्चामा सहभागी हुनुको दुरगामी महत्त्व रहेको प्रचण्डले दाबी गरे । प्रचण्डले यो अभिव्यक्तिले कतै विप्लव संसदवादमा छिर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका गर्नेलाई सहयोग पुगेको छ । कतिपयले विप्लव संसदीय व्यवस्था मान्नेगरी मोर्चामार्फत मुल धारको राजनीतिमा प्रवेश गर्न थालेको रुपमा अर्थ्याएका छन् ।

उपेन्द्र यादव : ‘लाल सलाम’ कि ‘जय मधेस’ ?

तत्काल माओवादी केन्द्रसंग एकता गरेर जाँदा पार्टीभित्रका नेता–कार्यकर्ता सम्हाल्न गाह्रो हुने भएकाले मोर्चामार्फत विप्लव जोडिन खोजेको बताइन्छ । मोर्चासँगको सहकार्यलाई विप्लवकै कतिपय नेता कार्यकर्ताले असन्तुष्टी जनाएका छन् ।

विप्लवलाई मोर्चामा ल्याउन माओवादी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा र उपमहासचिव जनार्दन शर्माले भूमिका खेलेका हुन् । पहिला महरा त्यसपछि शर्माले पहल गरेपछि विप्लव मोर्चामा जोडिएका हुन् । महराले विप्लवसँग पार्टी एकता गर्नेगरी छलफल अघि बढाएका थिए ।

तर, विप्लव नेतृत्वको नेकपाका सचिवालय सदस्य सन्तोष बुढा मगरले संसदवाद मान्ने र नमान्ने दुवै समाजवादी मोर्चामा सहभागी भएको बताए । ‘समाजवादी मोर्चामा संसदवाद मान्ने र नमान्ने भन्ने कुरा छैन । यो व्यवस्थाको विकल्प समाजवाद हो । संसदीय व्यवस्था असफल भइसकेको छ,’ बुढाले भने, ‘अबको समाजवादबारे जनतालाई शिक्षा दिन मोर्चा बनाएको हो ।’

संसदवादको विकल्प जनताले खोज्न थालिसकेको बुढाले जिकिर गरे । गत वर्षको चुनावमा रास्वपा, राप्रपा लगायतका दलहरुको रोजाईबाट समेत जनताले विकल्प खोजेको उनको भनाइ छ । ‘यो व्यवस्थाभन्दा राजा नै ठिक, पञ्चायत नै ठिक भन्न थालिसके,’ बुढाले भने, ‘हामीले त्यता पछाडितिर फर्किने होइन, अगाडितिर जानुपर्छ भनेर मोर्चा बनाएका हौं । अगाडि जाने भनेको समाजवादी हो भन्ने हो ।’

मोर्चा बनाए पनि आ–आफ्ना पार्टीका सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रम जारी रहने बुढाले बताए । ‘धेरैले मोर्चा गठनलाई पार्टी एकता भएको रुपमा बुझ्न थालेका छन् । खास हामीले पार्टी एकता गरेका होइनौं । पार्टी आफ्नै ठाउँमा रहन्छ,’ बुढाले भने, ‘एकीकृत जनक्रान्ति र वैज्ञानिक समाजवाद यथावत रहन्छ । हामी यो संविधान र संसदीय व्यवस्था मान्दैनौं ।’

यो मोर्चामा कम्युनिस्टमात्रै होइन अरु गैरकम्युनिस्ट पार्टीलाई समेत जोडेर बृहत् मोर्चा बनाउनुपर्ने बुढाले बताए ।