शुक्रबार, ०७ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय
इन्टर्नमा चरम श्रम–शोषण

७५ लाख शुल्क असुलेर १५ हजारमा काम लगाउँछन् मेडिकल कलेज

मङ्गलबार, ०५ असार २०८०, १५ : ०१
मङ्गलबार, ०५ असार २०८०

काठमाडौँ । मेडिकल शिक्षा पढेर इन्टर्न गर्दै आएका विद्यार्थीहरूमाथि चरम–श्रम शोषण हुने गरेको पाइएको छ । जीवन निर्वाह भत्ता पाउनुपर्नेमा उनीहरू एकदमै न्यून तलबमा काम गर्न बाध्य भएका हुन् ।

विशेष गरी निजी मेडिकल कलेजमा पढ्दै आएका विद्यार्थी यस्तो समस्यामा परेका छन् । निजी मेडिकल कलेजहरूले करिब ७५ लाख रुपैयाँ पढाइ शुल्क लिने गरेका छन् । त्यसपछि फेरि इन्टर्नका लागि भनेर विद्यार्थी भर्ना हुने बेलामा २ लाख रुपैयाँ लिने गरेका छन् । तर इन्टर्न गर्दा मासिक १० देखि १५ हजारका दरले मात्र तलब दिने गरेका छन् । 

यो रकम विद्यार्थी स्वयंले पाँच वर्षअघि तिरेको २ लाख रुपैयाँबाट कटाउँदा समेत एक वर्षमा १ लाख २० हजार मात्रै हुन आउँछ । तर त्यो दुई लाख रुपैयाँको पाँच वर्षको ब्याज मात्रै पनि कलेजहरूले निकै धेरै कमाउँछन् । यसरी कलेजहरूले विद्यार्थीमाथि इन्टर्नका नाममा चरम–श्रम शोषण गर्र्दै आएका छन् । 

कुन कलेजले कति दिन्छन् ? 

इन्टर्न विद्यार्थीहरुका अनुसार चितवन मेडिकल कलेजले विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप भत्ताबापत मासिक ११ हजार दिने गरेको छ । त्यस्तै गण्डकी मेडिकल कलेजले १२ हजार, आइओएम महाराजगन्जले २१ हजार, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले ६ हजार, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले १८ हजार ३००, नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले १३ हजार, जनकपुर मेडिकल कलेजले ९ हजार इन्टर्नसिप गरेबापत मासिक भत्ता दिने गरेका छन् । 

किस्ट मेडिकल कलेज रुपन्देहीले १२ हजार ५००, युनिर्भसल कलेज अफ मेडिकल साइन्स भैरहवामा १० हजार ८९०, पिपुल्स डेन्टल कलेज काठमाडौँले ११ हजार ५००, डेभदह मेडिकल कलेज रुपन्देहीले १४ हजार ३०० रुपैयाँ इन्टर्नसिप भत्ता दिने गरेका छन् । 

धरानमा आन्दोलन 

धरान स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विद्यार्थीले हातमा कालो पट्टी बाँधेर काम गर्दै आएका छन् । इन्टर्नसिप भत्ता बढाउनुपर्ने माग राख्दै एक सातादेखि उनीहरू हातमा कालो पट्टी बाँधेर काम गर्दै आएका छन् ।

विद्यार्थीहरू सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलन र काम सँगसँगै गर्दै आएका छन् । आन्दोलनको अगुवाइ गर्दै आएका प्रशान्त राईले भत्ता बढाउनुपर्ने माग राखिएको बताए । धरानका १३० जना इन्टर्न डाक्टरहरू हातमा कालो पट्टी बाँधेर काम गर्दै आएका छन् । जसमा ९० जना एमबिबिएस र ४० जना बिडिएस अध्ययनरत विद्यार्थी रहेका छन् । 

साढे चार वर्षको पढाइ सकेपछि मेडिकल पढ्ने विद्यार्थीहरूले एक वर्ष इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो पढाइ सकेसँगै उनीहरू डाक्टर नै मानिन्छन् । त्यही आधारमा उनीहरूले प्राक्टिकल गर्ने गरेका छन् । तर उनीलाई काममा लगाएर श्रम शोषण गर्दै आएका छन् । 

त्यही विद्यार्थी एक वर्षको इन्टर्नसिप गरेर लाइसेन्स लिएर डाक्टर भएपछि भने राम्रै तलब पाउँछन् । तर सिकारुका नाममा कम तलबमा काममा लगाउने र जसले गर्दा निर्वाहमुखी भत्ता नै नपाउने गरेको राईको भनाइ छ । 

सन् २०२० मा १८ हजार ३०० रुपैयाँ प्रदान गर्दै आएको र हालसम्म पनि त्यही रहेको उनको भनाइ छ । 

‘त्यो बेला एउटा सहमति भएको थियो । प्रत्येक वर्ष भत्ता बढाउँदै लैजाने भन्ने थियो । तर दुई वर्ष वितिसक्दा पनि बढेको छैन । अहिले हामी २५ हजार पु¥याउनुपर्छ भनेर आन्दोलनमै छौँ,’ राईले भने । 

४२–४५ लाख रुपैयाँ तिरेर पढ्दै आएको तर अन्तिम वर्षमा इन्टर्नसिप गराउँदा भने निकै कम भत्ता दिइरहेको उनको भनाइ छ । 

निजी मेडिकल कलेजहरूले शुल्क भने प्रतिष्ठान तथा सरकारीको भन्दा बढी लिने तर भत्ता भने एकदमै थोरै दिने गरेका छन् । 

चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष अभियानका संयोजक मनीष भट्टराईले इन्टर्नसिपको पैसाको विषय कुन निकायले हेर्ने हो, प्रष्ट नभएको बताए । 

‘यो विषय हेर्ने विश्वविद्यालयले हो । उसले चिकित्सा शिक्षा आयोगमाथि खन्याउँछ । आयोगले यो विषय हामीले हेर्दैनौँ भन्दै पन्छाउँछ । श्रम मन्त्रालयले इन्टर्नको विषय हामीले हेर्दैनौँ भनेर पन्छ्याउने गरेको छ । यो विषयमा बोलिदिने निकाय ठ्याक्कै कुन हो भन्ने यकिन भएन्,’ संयोजक भट्टराईले भने । 

मेडिकल शिक्षा पढ्दा छिर्दा र निस्किँदा एउटै बाटो भएको तर भित्र देखिएका समस्या समाधानका लागि कुनै पनि निकाय गम्भीर नबनेको उनको आरोप छ । 

सामान्यतः आठौँ तहका अधिकृतको आधा तलब हुनुपर्छ भन्ने बुझाइ छ । तर निकै कम भत्ता दिने गरेको उनको भनाइ छ । 

यो विषयमा कसैले बोल्न खोज्यो भने उनीहरूको भविष्यमाथि नै खेलबाड गर्ने गरिएको बताए । 

‘आफू अन्यायमा परेको बारेमा त्यसरी बोल्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने उनीहरूले एक दिन पनि डिले गरिदियो भने परीक्षा दिने बेलामा समस्यामा पारिदिन्छन् । एक दिन पनि पुगेन भने इक्जाम दिन पाउँदैनन् । लाइसेन्स इक्जाम दिने बेला एक दिन पुगेन भने लाइसेन्स इक्जाममा पनि समस्या हुन्छ,’ भट्टराईले भने । 

विद्यार्थीहरू एकदमै अन्यायमा परेको तर आन्दोलन नै गर्न सकिने अवस्था नहुँदा पीडा सहेर बस्नुपरेको उनको भनाइ छ । 

एमबिबिएस र बिडिएसको हकमा केही बढी छ । तर नर्सिङ, बिपिएच, बिफार्मलगायतको हेर्दा स्थिति एकदमै नाजुक छ । कतिपय ठाउँमा एक पैसा नदिई काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कतिपय विषयमा इन्टर्न गराउने तर भत्ता नै नदिने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । 

भत्ता थोरै दिने समस्या त छँदै छ । त्यसमाथि पाउनुपर्ने पैसा पनि ३–४ महिना कुराएर दिने गरिन्छ ।  

त्यस्तै अर्को समस्या भनेको कम्युनिटी फिल्ड भत्ताको रहेको छ । जुन सुरुमै विद्यार्थीहरूबाट असुल गर्ने तर विद्यार्थी फिल्डमा जाँदा नदिने गरेको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ । 

‘कम्युनिटी फिल्ड भिजिट भनेर शुल्क लिन्छन् । उनीहरूले फस्ट इयर, थर्ड इयर र फोर्थ इयरमा कम्युनिटी फिल्ड जानुपर्छ । जाँदाखेरी एक रुपैयाँ पनि नदिने खालको परिपाटी छ । यो विषयका लागि पैसा लिने तर नदिने गरेका छन्,’ संयोजक भट्टराईले भने । 

केही वर्षअगाडि त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) ले भत्तामा एकरूपता ल्याउने निर्णय गरेको थियो । त्यही आधारमा सम्पूर्ण मेडिकल कलेजहरूलाई कार्यान्वयन गर्न भनिएको थियो । तर निजी मेडिकल कलेजहरूले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरेका छैनन् । 

‘प्राइभेट कलेजहरूले निकै बढी शुल्क लिने, हामी राम्रा छौँ भन्ने तर भत्ता भने कम दिने ? निजी मेडिकल कलेजहरूले श्रमको चरण शोषण गर्दै आएका छन् । सिकाइको चरणमा रहे पनि निर्वाहमुखी भत्ता दिनुपर्छ,’ संयोजक भट्टराईले भने । 

सबै मेडिकल कलेजहरूमा एकै खालको भत्ता हुनुपर्ने र देशभरका विद्यार्थीको माग पनि त्यही रहेको उनको भनाइ छ । 

स्नातकोत्तर तहका डाक्टरहरूको हकमा समेत त्यही खालको विभेद देखिएको छ । सामान्यतया सरकारी मेडिकल कलेजहरूमा मासिक ५० हजारका दरले भत्ता पाउने गरेका छन् । तर निजी मेडिकल कलेजहरूले भने निकै कम दिने गरेका छन् । 

गण्डकी मेडिकल कलेजका प्रिन्सिपल डा. रवीन्द्र श्रेष्ठले आफूहरूले आईओएमले गरेको निर्णयको आधारमा भत्ता दिइरहेको बताए । 

‘पहिला सबैतिर फरक फरक थियो । हाम्रोमा पनि कम थियो । त्यही परिपत्रको आधारमा भत्ता बढाएका थियौँ’ श्रेष्ठले भने । 

‘इन्टर्नसिपका लागि आएको भए पनि उनीहरू विद्यार्थी नै भएको बताए । इन्टर्नमा भए पनि उनीहरू विद्यार्थी नै हुन् । केही वर्ष अगाडिसम्म पनि उल्टै पैसा दिएर सिक्न आउँथे । अहिले त्यस्तो अवस्था भने छैन,’ उनले भने । 

विगतमा बाहिरबाट इन्टर्नसिप गर्न आउने विद्यार्थीहरूले उल्टै पैसा तिर्ने गरेका थिए । तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । कलेजहरूले विद्यार्थीलाई न्यूनतम भए पनि भत्ता दिने गरेको छ । 

उनले भत्ता निकै कम भएको र बढ्नुपर्नेसमेत धारणा राखे ।  यो विषयमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन महाराजगन्ज मेडिकल कलेजले समेत ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । इन्टर्न डाक्टरको जीवन निर्वाह भत्ता वृद्धि गर्न सरोकारवाला निकायसँग माग गरेको हो । 

स्ववियु सभापति आनन्दकुमार सिंह र सचिव बिपना कँडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार पीडित चिकित्सकहरूका सम्पूर्ण माग सम्बोधन नभएको खण्डमा इन्टर्न सङ्घर्ष समिति र विद्यार्थी कल्याण समितिको साथमा स्ववियुले देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

कृष्णसिंह धामी
कृष्णसिंह धामी

धामी श्रम/वैदेशिक रोजगार र शिक्षा विटमा विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप