काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रसाद साउदले नेपाल सरकारले अखण्ड भारत सम्बन्धी नक्साको वास्तविकता बुझेर रिपोर्ट बुझाउन दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिएको बताएका छन् । मंगलafर प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको विषयमा समितिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री साउदले भारतले बनाएको नयाँ संसद् भवन भित्र राखेको अखण्ड भारत सम्बन्धी नक्सामा लुम्बिनी, कपिलवस्तु लगायतका नेपाली भूभागहरू पनि समेटिएको विषयमा भारत सरकारको आधिकारिक धारणा आएको बताएका हुन् । 

उनले अखण्ड भारतको नक्सा मुरलमा सम्राट अशोकको समयमा साम्राज्यको फैलावट जनाइएको भनी नक्सामा लेखिएको र राजनीतिक विषय नभएको भनी भारत सरकारका तर्फबाट आधिकारिक धारणा भारतका विदेशमन्त्रीबाट आएको बताए । साउदले भने, ‘नवनिर्मित भारतीय संसद् भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको नक्सा मुरलमा समराट अशोकको समयमा साम्राज्यको फैलावट जनाएको भनी नक्सामा लेखिएको र राजनीतिक विषय नभएको भनी भारत सरकारका तर्फबाट आधिकारिक धारणा भारतका विदेशमन्त्रीबाट आएको समितिलाई जानकारी गराउँछु । नेपाल सरकारले भारतको नवनिर्मित संसद् भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको नक्साका विषयमा भारतीय पक्षसँग कुरा गरी प्रतिवेदन पाउनुहुन नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन गरिसकेको कुरा समितिलाई स्पष्ट जानकारी गराउन चाहन्छु । दुई देशको संवेदनशील विषयमा एउटा देशको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रीले बोलेको अभिव्यक्तिले त्यो देशको भ्रमण र सम्बन्धका बारेमा पूर्ण जानकारी नलिई बोल्नु परिपक्व हुँदैन । भारत स्थित नेपाली राजदूतावासले स्पष्ट रूपमा त्यसका बारेमा सरकारले रिपोर्ट नगरी सक्दै भारतका विभिन्न स्थानमा राखिएका नक्साको बारेमा स्पष्ट नगरी हामीले हतारमा सरकारको तहबाट प्रतिक्रिया दिन दूतावासबाट जानकारी हुनुपर्छ । भारत सरकारले त्यो नक्सा नभएर चित्र यो प्रयोजनको लागि राखिएको हो भनेर पछि मात्रै बोल्न मिल्ने भनेर आफूले बोलेको हुँ ।’

मन्त्री साउदले सरकार नेपालको नक्साको बारेमा स्पष्ट रहेको जिकिर गरे । उनले नेपालको नक्सा के हो भन्ने कुरा २०७७ असार ४ गते संविधानमा दोस्रो संशोधन गरेर सर्वसम्मतिमा नयाँ नक्सा समेटेर संविधानको अनुसूची ३ मा नेपालको निसाना छाप अद्यावधिक गरिएको तथ्य सबैमा जानकारी रहेको बताए । उनले नक्साका विषयमा हमेसा विवाद बनाइराख्नु उचित नहुने बताए । उनले भने, ‘सरकार नेपालको नक्साको बारेमा स्पष्ट छ । नेपालको नक्सा के हो भन्ने कुरा २०७७ असार ४ गते संविधानमा नै दोस्रो पटक संशोधन गरेर सर्वसम्ममतिमा नयाँ नक्सा समेटेर संविधानको अनुसूची ३ मा नेपालको निसाना छाप अद्यावधिक गरिएको तथ्य सबैमा जानकारीमा छ । हामीले हमेसा विवाद बनाइराख्नु र नेपालको अफिसियल पोजिसन भएका मान्छेलाई रातदिन नक्साका बारेमा धारणा के हो भनेर सोधिराख्नु आवश्यक छैन । संविधान संशोधन गरेर संसद्ले पास गरेको छ । संविधानको अनुसूची ३ मा नेपालको निसाना छाप अद्यावधिक गरिएकोले सरकार र जनताको प्रतिबद्धता स्पष्ट छ ।’

उनले  ईपीजीको प्रतिवेदनमा के लेखिएको छ भन्नेबारे नेपाल सरकारलाई जानकारी नभएको बताए । मन्त्री साउदले ईपीजीको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा बुझेर अध्ययन नगरेको बताए । उनले चिया पसलमा ईपीजीको सदस्यले त्यो प्रतिवेदनमा यो समावेश गरिएको छ भन्ने कुरा अलग भएको बताए । नेपाल सरकार ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न तयार रहेको भन्दै अर्को देशलाई प्रतिवेदन तत्काल बुझ्नु भन्न नमिल्ने बताए ।