सुर्खेत । कर्णाली सरकारले शुक्रबार ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे प्रदेश सभामा छलफल सुरु भएको छ । सभाको १२ औँ बैठकमा राप्रपाले बजेट मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री र केही सत्तापक्ष र पूर्व मुख्यमन्त्रीको जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएको आरोप लगाएको छ । 

राप्रपा सांसद सन्तोषी शाहीले ६९ पेजको वक्तव्य सिङ्गो कर्णाली प्रदेशमा केन्द्रित नभई सीमित जिल्ला र मानिसलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी विनियोजन गरेको बताइन् । ‘म यो बजेट असन्तुलित, भेदभावपूर्ण, कार्यकर्तामुखी र अहिलेको आर्थिक सङ्कट झन् बढाउने र राज्यकोषको दोहन गर्ने भएकाले गम्भीर असहमति प्रकट गर्दछु,’ उनले भनिन्, ‘बजेटका प्राथमिकता, सिद्धान्त र प्रमुख नीतिहरू एकातिर र सांसदहरूले दिएका सुझावहरू अर्कैतिर पन्छाएर आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति जसरी राज्यकोषको दुरुपयोग हुने गरी विनियोजन गरेकोमा प्रदेशबासी तथा सचेत नागरिकलाई भण्डाफोर गर्न आग्रह गर्दछु ।’ 

सांसदहरूले महिनौँ लगाएर सुझाव दिने तर सरकारले मनपरी गर्दै हिँड्ने हो भने आफूहरूले सुझाव दिइरहनु र संसद्मा बोलिरहनुको कुनै औचित्य नभएको भन्दै उनले आपत्ति जनाइन् ।

यतिमात्र होइन सांसदका सुझाव ग्रहण नगर्ने भए सांसदहरूको महत्त्वपूर्ण समय खेर गएको टिप्पणी उनको छ । उनले अगाडि भनिन्, ‘हाम्रा कामकारबाहीप्रति जनताले राम्ररी नियालिरहेका छन् । तर सरकारले अनदेखा गर्दै नागरिकको भावनामाथि मजाक उडाइरहेको छ । दुःख लाग्छ, सरकार भने बजेटमार्फत मनपरी र राज्य कोषको दोहन गर्न लागिपरेको छ ।’ 

यो पनि

परम्पराबाट माथि उठ्न नसकेको कर्णालीको बजेट

शाहीको भनाइ जस्ताको त्यस्तै

कर्णाली प्रदेशका २४ निर्वाचन क्षेत्रमै कम्तीमा समान नभए पनि आवश्यकताका आधारमा विनियोजन गरिनुपर्थ्यो । व्यक्तिको घरमा गोठ बनाउन र किवीको फलका बोटमा ठ्याङ्ग्रा गाड्न बजेट छुट्याउनु कति लाजमर्दो काम हो ? तपाईंहरु आफै विश्लेषण गर्नुहोस् । प्रदेश राजधानीमा मन्त्री, सांसदहरूको बसोबास छ तर यही बजेट पर्याप्त छैन । नेताहरुले वीरेन्द्रनगरका केही राम्रा सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना विद्यार्थी भर्नाका लागि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकलाई फोन गरेर हैरान गरेको सुनिन्छ, तर यहाँकै सामुदायिक विद्यालयमा प्रदेश सरकारको बजेट छैन । सुर्खेतको शिक्षा क्षेत्रमा मात्र होइन, सिङ्गो कर्णाली प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रमा यस पटकको बजेट एकदमै न्यून छ । जब हामी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्न सक्दैनौँ तबसम्म प्रदेशको अन्य सूचकहरूमा प्रगति हुन सक्दैन । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो शिक्षा नै हो । शिक्षामा लगानी नगरेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सक्दैन । शिक्षा क्षेत्रलाई यसरी ओझेलमा पार्ने काम कसरी भयो, गरिमामय यस सदनमार्फत म सरकारको जवाफ माग्न चाहन्छु ।

मैँले अघि पनि भनेँ प्रदेश राजधानीमा बजेट एकदम कम छुट्याइयो । कर्णालीका हिमाली पहाडी क्षेत्रका अधिकांश नागरिकले घर वीरेन्द्रनगरमै बनाउने, छोराछोरी यहाँकै विद्यालयमा पढाउने, सेवा सुविधा वीरेन्द्रनगरबाटै उपभोग गर्ने तर बजेटको ठुलो हिस्सा अन्य जिल्लामा मात्र पठाउने र सुर्खेतलाई उपेक्षा गर्ने काम भएको छ । प्रदेश संरचना स्थापना भए यताकै सबैभन्दा कम बजेट यसपटक सुर्खेतमा छुट्याइएको पाइयो । सरकारले प्रदेश राजधानीको विकासमा यति दरिद्रता कसरी देखाउन सक्यो ? म आश्चर्यचकित भएकी छु । सुर्खेतको विकासमा कन्जुस्याइँ गरेर समृद्ध नेपाल सुखारी कर्णालीवासीको महत्त्वाकाङ्क्षा पुरा हुन सक्दैन ।

भौतिक पूर्वाधार बढी बजेट विनियोजन गर्दा सामाजिक सुधारका क्षेत्रमा बजेट एकदम न्यून छुट्याइएको छ । कर्णाली प्रदेशको विद्यमान छाउपडी कुप्रथा, जातीय एवं लैंगिक विभेद जस्ता कुसंस्कार हटाउन प्रदेश सरकारले यथोचित ध्यान दिन सकेन । प्रदेश प्रमुख सामाजिक रूपान्तरण कार्यक्रमलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर जनचेतनाका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । घरेलु हिंसा न्यूनीकरण गर्न महिलालाई आत्मनिर्भर गराउने योजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ । अपाङ्गता भएकाहरूको जीविकोपार्जनमा समस्या छ, उनीहरू राज्यविहीन जीवन बिताइरहेका छन्, कम्तीमा प्रदेश सरकार तिनी अभिभावकविहीनको अभिभावक बन्नुपर्थ्यो । 

सुर्खेतको खानेपानी क्षेत्रमा पनि बजेट विनियोजन भएन । एक घर एक धारा नारा मात्र मिठो भए पनि यो नाराले सुर्खेतको खानेपानी अभावले काकाकुल भएका बस्तीलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । खानेपानीको योजनाबिना एक घर धारा नारा मात्र समावेश गरेर हुँदैन ।

मैँले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा विगतमा बाँडिएका कृषि अनुदानको दुरुपयोगसम्बन्धी छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरेकी थिएँ । प्रदेश सरकारले यसपटक पनि विभिन्न नाममा कृषि अनुदानमा थुप्रै बजेट विनियोजन गरेको रहेछ । यसपटक पनि हामीले कृषि अनुदान पुरानै शैली र कार्यविधिका साथ बाँड्ने हो भने त्यो बालुवामा पानी हाले सरह हुनेछ । सीमित कृषकले लाभ पाउने र जो वास्तविक केही सहायता पाएर कृषि उद्यम गर्न चाहने कृषक राज्यको परिधिबाट टाढै रहन सक्छ, त्यसतर्फ पनि विचार पुर्‍याउनुपर्नेछ । त्यसैले विगतमा भएको कृषि अनुदान दुरुपयोगमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्दछु ।

शान्ति सुरक्षा, मानवअधिकारको संरक्षण अहिलेको चुनौती हो । मानव अधिकारको सर्वमान्य मूल्य मान्यताको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्थ्यो । वृक्षारोपण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ भनिएको छ र तर पाँच वर्षसम्म कहाँ कति वृक्षारोपण गरियो ? कुनै अत्तोपत्तो छैन । प्रभावकारी र देखिने गरी वृक्षारोपण अभियान अगाडि बढाउनुपर्छ र आगामी आर्थिक वर्षलाई वृक्षारोपण वर्षका रूपमा लिनुपर्दछ ।

जलवायु परिवर्तनले अहिले विश्व आक्रान्त छ । कर्णाली प्रदेश पनि त्यसको मारमा छ । अहिलेसम्म वर्षा हुन सकेको छैन । वन फडानी, वनमा आगलागीका घटनाहरू भइरहेका छन् । प्रदेश सरकारले यसबारे के सोचिरहेको छ ? जलवायु अनुकूलनका अभियानहरू सञ्चालनमा के ध्यान दिने ? प्रदेश सरकारले प्रस्ट नीति कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ ।

बजेट निर्माणका बेला अर्थमन्त्रीलाई दबाब आएको, धम्की आएको कुरा र बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको सहभागिता भएको समाचारमा नै आएको थियो । अर्थमन्त्रीले गरिमामय यस सदनमा त्यसबारे जानकारी दिनुपर्छ, कसले उहाँलाई दबाब दियो, बजेट निर्माणमा को को संलग्न गराइयो भन्नेबारे यस सदनमा प्रस्ट जानकारी दिनुपर्छ ।