काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले यस पटक उच्च अदालतमा हुने न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा पहिलेको जस्तो विवाद नआउने बताएका छन् । उच्च अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा जिल्ला न्यायाधीशको अपमान हुने गरी नियुक्ति हुने गरेकामा यसपटक त्यस्तो नहुने प्रधानन्यायाधीश कार्कीले स्पष्ट पारे ।

सोमबार रातोपाटीसँगको अन्तरवार्ताको क्रममा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले यसपटक उच्च अदालतमा हुने न्यायाधीश नियुक्ति मापदण्डकै आधारमा हुने दाबी गरे । २०४८ सालदेखिको बेथिति रातारात परिवर्तन र निर्मूल पार्न नसकिने भए पनि पहिलेको जस्तो अदालत नै नटेकेका व्यक्ति, लाइसेन्स लिएको १० वर्ष पुग्ने बित्तिकै न्यायाधीश बनाउने अवस्था नरहेको र नबन्ने उनले ठोकुवा गरे ।

‘न्यायपालिकामा विकृतिको सुरुवात न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा उच्च र सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन्छ भन्ने आरोप छ । क्याडर जजहरूलाई जुनियर बनाएर सर्वोच्चमा न्यायाधीश नभएर प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गरिन्छ भन्ने आरोप अब फेरि लाग्छ कि लाग्दैन ?’ भन्ने प्रश्नमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीको जवाफ यस्तो छ :

– अहिले हामीले निर्देशिका बनाएर काम गरिरहेको र विचाराधीन रहिरहेको विषय छ, उच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्तिको सम्बन्धमा । त्यसमा हामीले सर्ट लिष्टिङ गर्दा नै २० वर्ष कानुन व्यवसाय गरेका व्यक्तिहरू मात्रै लिष्टिङ गरेका छौँ । २० वर्ष कानुन व्यवसाय गर्नुभएको भनेको २०५९ सालदेखि कानुन व्यवसाय गर्नुभएको कानुन व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ । अब त्यसको हिसाब गर्ने हो भने कोही व्यक्ति शाखा अधिकृतको रूपमा नियुक्ति भएर जिल्ला न्यायाधीशमा योग्य भएर जिल्ला न्यायाधीश हुने अवधिमा जिल्ला न्यायाधीश बनेका रहेछन् भने ती व्यक्तिसँग करिबकरिब मिल्न आउँछ, समकालीनता मिल्छ ।

– त्यही समकालीनता मिलेन भनेर त अहिले हामीले मापदण्ड र निर्देशिका बनाएका हौँ नि । मौका दियो भने त आउँदा रहेछन् नि त ! हामीले कानुन मन्त्रालयलाई पनि सुझाव पठाएका छौँ कि पेन्सन पाउने अवधिचाहिँ अलि छोट्याउँ भनेर । त्यो भनेको यही शाखा अधिकृत हुँदै जिल्ला न्यायाधीश बनेर जानेहरूसँग समकालीन बनाउन वा मिलाउने प्रयोजनकै लागि हो । किनभने अहिले उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति पाएको १२ वर्षपछि मात्रै उनीहरूले पेन्सन पाउँछन् । हामीले पेन्सन नपाउने व्यक्तिलाई सर्ट लिस्टमै राखेनौँ । उहाँहरू उच्च अदालतमा न्यायाधीशका लागि आवेदन दिएर त आउनुभएको छ, तर पेन्सन नपाउने भएपछि हामीले विविध कारणले उहाँहरूलाई सर्ट लिष्टिङ नै गरेनौँ ।

– पेन्सन नपाउने भएपछि हामीले सर्ट लिष्टिङ नगर्नुका कारण के हो भने भोलि गएर उसको जीवन सुरक्षाको ग्यारेण्टी पनि त हामीले गरिदिनु पर्‍यो नि । पेन्सन नै नपाउने मान्छे त्यहाँ गयो भने ...?

यो पनि

प्रधानन्यायाधीशलाई प्रश्न : राजनीतिक दलसँग सौदाबाजी गरेर तपाईं प्रधानन्यायाधीश बन्नु भएको हो ?

– होला, कोही कोही व्यक्तिले मलाई पेन्सन चाहिँदैन पनि भन्लान् । तर नीतिगत हिसाबले हेर्दा हामीलाई लागेको कुरा के हो भने कुनै व्यक्तिको जीवन सुरक्षाका लागि हेर्नु नियुक्ति दिने व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी पनि हो । त्यसकारणले पेन्सन नपाउने व्यक्तिहरूका लागि बरु कानुनमा संशोधन गरौँ र उच्च अदालतमा पेन्सनको अवधि १२ वर्षबाट घटाएर ८ वर्षमा ल्याउँ भन्ने हाम्रो सुझाव हो । पेन्सनको अवधिलाई १२ वर्षबाट ८ वर्षमा झार्न सक्यौँ भने त २० वर्ष कानुन व्यवसाय गरेको व्यक्तिको ठाउँमा २५ वर्षसम्म वकालत गरेकाहरू पनि जान तयार हुनुहुन्छ ।

– हिजो सेलेक्सनमा ती मान्छे किन परेनन् ? आखिर उहाँहरू उच्च जान त चाहनुभएकै रहेछ त । तर गए को त भन्दा ठिक्क १० वर्ष टेकेका व्यक्तिहरू गए । कतिपय गुनासा त एकदिन पनि अदालत नटेकेकाहरू पनि गए भन्ने आयो । त्यसकारणले यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्नका लागि एउटा निवेदन नै आह्वान गरौँ भन्ने सोच आएको हो । सुरुको कन्सेप्ट त निवेदन माग गरेर जाने होइन भन्ने नै हो । तर हामी न्यायाधीश नियुक्तिको सेलेक्सनमा त्यति पर्फेक्ट भएनौँ ।

– २०४८ सालदेखिकै नियुक्ति हेर्दा हामीले ठिक ढङ्गले सेलेक्सन गर्न सक्यौँ भन्ने कुरा कहीँबाट आएन र त्यो व्यापक आलोचना र गुनासोको विषय बन्यो । नियुक्ति सधैँ विवादास्पद बन्यो । अपवादमा बाहेक सधैँका लागि विवादास्पद बनिरह्यो । त्यसकारण त्यो विवादको अन्त्य होस् भन्नका लागि कम्तीमा एउटा निश्चित मापदण्ड चाहिन्छ भनेर हामीले निर्देशिका बनाएका हौँ । १० वर्ष निरन्तर वकालत गर्नेले १ सयवटा फैसला पनि ल्याउन सक्दैन भने उसले वकालत पेसा नै गरेको हो भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ?

– निरन्तरताका विषयमा हामीले के गर्‍यौँ भने कहिलेकाहीँ मुद्दा दर्ता गर्‍यो, तर एक वर्षसम्म पेसी हुँदैन । पेसी भए पनि फैसला हुँदैन । कहिले के आदेश हुन्छ, कहिले के आदेश आउँछ । त्यसो भयो भने त एउटा मुद्दा फैसला हुनै दुई तीन वर्ष लाग्ने भयो । त्यसो हुँदा वार्षिक कम्तीमा ५ वटा फैसला चाहिन्छ भनेर भन्यो भने त वकालतको सुरुवाती चरणमा गाह्रो पर्छ । त्यसैले गर्दा हामीले वर्षमा कम्तीमा ५ वटा आदेश भए पनि हुन्छ भनेर निरन्तरताका लागि कम्तीमा ५ वटा आदेश चाहिने भन्यौँ ।

– कोही व्यक्ति विदेशमा पढ्न जालान्, कोही कुनै आयोगमा जालान्, कोही अस्थायी प्रकृतिको जिम्मेवारीमा रहलान् । कुनै व्यक्ति एक समयका लागि राजनीतिक नियुक्तिमै जालान्, फेरि ब्याक भएर वकालत नै गर्‍यो भने समग्रमा १० वर्ष नै वकालत गरेको हुनैपर्‍यो भन्ने मान्यता राखेका हौँ ।

– कुनै महिलाको विवाह होला र सन्तान प्राप्तिको विषयहरू आउलान्, त्यस्तो अवस्थामा दुई तीन वर्षसम्म पनि वकालतमा आउन नपाएको अवस्था पनि हुनसक्छ । निरन्तरताको मात्रै कुरा गर्दा त्यस्तो बेलामा समस्या हुन सक्ने भएकाले त्यो अमानवीय पनि हुन सक्छ । कुनै व्यक्ति दुई वर्षसम्म बिरामी पनि हुनसक्छ, त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरू वञ्चित हुन नपरोस् भनेर त्यसरी नै निर्देशिका बनाएका छौँ । तर समग्रमा २० वर्ष वकालत गरेका व्यक्तिहरूलाई मात्रै हामीले सर्ट लिस्टमा राखेका छौँ ।