पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि करको दायरा फराकिलो बनाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । असार १ गते ल्याएको बजेटमार्फत गण्डकी प्रदेश सरकारले करको दायरा फराकिलो बनाएको हो ।

सरकारले बजेट मार्फत ल्याएको आर्थिक ऐनले प्रदेशको आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने गरी करको दायरा व्यापक फराकिलो बनाएको छ । प्रदेशको आन्तरिक राजस्व पनि कमजोर र बजेट ल्याउन संघ सरकारकै भर पर्नुपर्ने भएपछि गण्डकी सरकारले करको दायरा वृद्धि गरेको हो ।

प्रदेश संरचनाले कुनै प्रतिफल नदिएको, प्रदेश सरकार सेतो हात्ती भयो र नेता व्यवस्थापनको थलो मात्र भयो भनेर आवाज उठिरहेको बेला सरकारले करको दायरा फराकिलो बनाएको हो ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशबाट सञ्चालित सिमेन्ट कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउने भएको छ । प्रदेशका अर्थमन्त्री जित प्रकाश आले मगरले असार १ गते ल्याएको बजेटमा साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी सिमेन्ट उद्योगलाई वातावरण कर लगाउने उल्लेख छ । जस अनुसार प्रदेशभित्र सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगले बिक्री गर्दा प्रति किलोग्राम दुई पैसाको दरले वातावरण कर तिनुपर्ने छ ।

हाल गण्डकी प्रदेशमा होङ्शी सिमेन्ट र चौधरी ग्रुपको सीजी सिमेन्ट सञ्चालमा छन् । होङ्शीले दैनिक तीन हजार र सीजीले १५ सय मेट्रिक टन उत्पादन गर्दै आइरहेका छन् । यसरी प्रदेशभित्र सञ्चालन भएका सिमेन्टमार्फत सरकारले वातावरण कर लिन आर्थिक ऐन ल्याएको हो ।  

यस्तै, सरकारले अनधिकृत रुपमा सञ्चालन भइरहेका राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिन लागेको छ । बजेटमार्फत राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिने गरी आर्थिक ऐन तयार गरिएको छ । पोखरामा अहिले राइड सेयर ‘इनड्राइभ’ लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ । इनड्राइभ, पठाओ जस्ता राइड सेयरिङ कम्पनीले कानुनी मान्यता नपाइरहेको बेला प्रदेश सरकारले त्यस्ता कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन लागेको हो ।

पोखरामा राइड सेयरिङ एप इनड्राइभमार्फत युवाहरुले मोटरसाइकल र स्कुटरबाट यात्रुहरुलाई सेवा दिइरहेका छन् । इनड्राइभले कानुनी मान्यता नपाएको हुँदा अहिलेसम्म सरकारले कर लिन पाएको छैन । यात्रुको दुर्घटना भइहाले कानुनी अभावकै पनि छ । सोही विषयलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउने गरी आर्थिक ऐन ल्याएको हो ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले नाइट क्लब तथा डान्सबार जाने ग्राहकबाट पनि कर लिने गरी आर्थिक ऐन ल्याएको छ । नाइट क्लब तथा डान्सबार जाने ग्राहकबाट २५ रुपैयाँ कर लिने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा गरिएको छ । नाइट क्लबसँगै, डान्सबार, क्यासिनोमा, भिडियो घर, कन्सर्ट र दोहोरी साँझ जानेले आगामी आर्थिक वर्षबाट कर तिर्नुपर्ने छ ।

क्यासिनो जानेलाई १ सय र कन्सर्ट, दोहोरी साँझ, नाइट क्लब र भिडियो घर जाने ग्राहकबाट २५ रुपैयाँ कर उठाउने उठाउने गरी आर्थिक ऐन ल्याएको हो । सरकारले चलचित्र प्रदर्शन गर्दा टिकट मूल्यको ५ प्रतिशत कर लिने गरी आर्थिक ऐन ल्याएको छ । सर्कस, खेलमेला, जादु, चटके, मसाज, स्पा, जिपलाइन, प्याराग्लान्डिङ, बन्जीजम्प, वाटर गार्डेन, सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, थिएटर/नाटकघर, फनपार्क, बाल उद्यानदेखि फुटसल, जुम्बा, केवलकार, जीप फ्लायर, रक क्लाइम्बिङ र क्यानोनिङ, स्विमिङपुल र पार्क प्रवेश गर्नेले अब सरकारलाई ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको हो । यस्तै अब हवाई चार्टर्ड उडान, अल्ट्रालाइटमा पनि ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने छ ।

यस्तै, सरकारले पर्यटकलाई दिने सूचना केन्द्रबाट पनि कर लिने नीति ल्याएको छ । सरकारले सूचना केन्द्र स्थापना गरी उपलब्ध गराउने सेवामा विदेशीलाई एक हजार, स्वदेशी पर्यटकलाई २ सय रूपैयाँका दरले कर लिने तयारी गरेको हो । प्राचिन स्मारक तथा पुरातात्विक सम्पदा र संग्रहालय प्रवेशमा जस्तै तालतलैया, गुफा, पार्क, पिकनिक स्थल, भ्यू टावर, संरक्षण क्षेत्र, सिकार आरक्ष प्रवेश गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकले पनि अब सरकारलाई प्रवेश शुल्कको ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।