सुर्खेत । ‘अरु प्रदेश हिँडे पुग्छ, कर्णाली दौडनुपर्छ’, ०७४ यता कर्णाली प्रदेशसभामा रहेका सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीदेखि विश्लेषकहरूले समेत भन्ने गरेको भनाइ हो यो । तर प्रदेश सरकारले बर्सेनि ल्याउने बजेट हेर्दा अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीले छलाङ लगाउनु त परै जाओस्, प्रदेशलाई समृद्ध तुल्याउने प्रभावकारी खाकासमेत कोर्न नसकेको देखिन्छ ।

शुक्रबार अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजारको बजेट प्रस्तुत गरे । जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १ अर्बभन्दा केही बढी हो ।

चालुतर्फ ९ अर्ब २० लाख २४ हजार अर्थात् २६.९७ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख ४३ हजार अर्थात् ५८.६५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ८० करोड ४ लाख ४० हजार अर्थात् १४.३८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

मन्त्री उत्पादनको कारखानाका रूपमा प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल बितेको कर्णालीमा दोस्रो कार्यकालमा केही नयाँ नेताको आगमनले नयाँ सोच अनुसार ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को नारालाई सार्थक तुल्याउने आम अपेक्षा थियो । तर, नयाँ भनिएका मन्त्रीहरूले पनि उही पुरानै बाटोलाई अँगालेका छन् भने बजेट पनि परम्परागत तरिकाले नै आएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

राजनीतिक विश्लेषक पिताम्बर ढकाल व्यक्ति नयाँ भए पनि बजेट पुरानै ढर्रामा आएको बताउँछन् । बजेट कार्यान्वयन गर्ने पाटोलाई महत्त्व दिएर सरकारले नयाँ बजेट निर्माण गर्नुपर्थ्यो भन्ने उनको तर्क छ ।

‘नयाँ भनिएका सांसदहरू पढेलेखेका छन्, नयाँ सोचका साथ आएका छन् र केही आशा गर्ने गरी काम गर्न सक्छन् भन्ने थियो,’ ढकाल भन्छन्, ‘तर बजेट कार्यक्रम विगतकै निरन्तरता, वितरणमुखी र टुक्रे योजनामा सीमित रहेको देखियो ।’ यो बजेटले कुनै रणनीतिक काम गर्न नसक्ने उनको दाबी छ ।

बजेट विशेषगरी पूर्वाधारमा केन्द्रित भएर आएको छ । यो पटक रोजगारीले पनि स्थान पाएको छ भने अधिकांश कार्यक्रम विगतकै निरन्तरतामा आधारित छन् । केही कार्यक्रम विगतमा रहेका तर, शीर्षक बदलेर आएका छन् । पूर्वाधारपछि स्वास्थ्य क्षेत्रले पनि प्राथमिकता पाएको देखिन्छ ।

विश्लेषक ढकाल प्रदेश सरकार आफैँले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटले न्याय गर्न नसकेको बताउँछन् । नीति तथा कार्यक्रममा पारित भएको सिद्धान्त अनुसार बजेट बनाइनुपर्ने भए पनि त्यसबाट विमुख भएको उनको भनाइ छ ।

उदाहरणका लागि कर्णालीमा कृषि र पशुपालन जीविकोपार्जनको माध्यम हो । यद्यपि मान्छेको आवश्यकतालाई बजेटले न्याय गर्न नसकेको उनले बताए ।

ढकालका अनुसार विगत सरकारले ल्याएको प्राङ्गारिक मल उत्पादन कारखाना स्थापना गर्ने कार्यक्रम अहिले हराएको छ । नयाँ बजेट नागरिकको अपेक्षाभन्दा टाढा रहेको उनी बताउँछन् ।

यस्तै शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले शिक्षा क्षेत्रका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन नगरेको बताएका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

बजेटमा सामुदायिक शिक्षा सुधारको कुनै योजना छैन भने वर्तमान आर्थिक सङ्कटलाई समाधान गर्ने कुनै योजना छैन । सीमित व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने खालको बजेट आएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । समग्रमा बजेट वितरणमुखी आएको प्रतिक्रिया व्याप्त छ । निजी क्षेत्रको मागसमेत सम्बोधन हुन नसकेको निजी क्षेत्रका अगुवाहरूको भनाइ छ ।

के छ बजेटमा नयाँ ?

बजेटमा नयाँ कार्यक्रमका रूपमा वार्षिक न्यूनतम १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम समावेश छ । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पदबहाली गर्दा गरेको निर्णय हो यो । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्रमुखताका साथ यो कार्यक्रम समेटिएको छ ।

बजेटमा भनिएको छ, ‘कर्णालीको मुख्य समस्याको रूपमा रहेको गरिबी अन्त्यका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगार : त्यसका लागि पूर्वाधार भन्ने अभियानका साथ कर्णाली समृद्धि अभियानलाई परियोजनाको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । बेरोजगार युवाहरूलाई नवप्रवर्तनमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि रोजगारी मार्फत स्वरोजगारी प्रवर्द्धन गर्न सिप नक्साङ्कन गरी आवश्यक ज्ञान, सिप, तालिम, प्रविधि र वित्तीय पहुँचको व्यवस्था मिलाई स्वरोजगार बनाइनेछ ।’

कर्णाली समृद्धि परियोजनालाई प्रदेशको रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा विकास गर्ने र यस परियोजनालाई व्यवस्थित, पारदर्शी नतिजामुखी र दिगो बनाउन छुट्टै ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

सरकारले यो कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यद्यपि यसको आधार के हो भन्ने विषयमा स्वयं सरकार नै अनभिज्ञ छ ।

सरकारले बजेटमा चार पाङ्ग्रे सवारी खरिद नगर्ने, नयाँ संरचना स्थापना नगर्ने, कार्तिक मसान्तभित्र ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेका आयोजनाको रकम रोक्का गर्ने लगायतका केही आवश्यक विषय भने बजेटमा समेटेको छ ।

यस्तै ‘नदी माथिका गरा, बनाउँछौ हराभरा’ भन्ने नारा सुन्दा नयाँ भए पनि विगतकै कार्यक्रमको प्रारूप हो । विगतमा कृषि सम्बन्धी अधिकांश कार्यक्रमलाई समष्टिगत रूपमा यो नारामा समेटिएको देखिन्छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ल्याएको चर्चित ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम परिमार्जन भएर आएको छ । बालिकाहरूलाई कम्तीमा स्नातक तहसम्मको अध्ययन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित ल्याएको यो कार्यक्रम अहिले ‘छोरीहरूको जीवन बिमा’ भनेर २५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रतिपक्ष भन्छ– सत्तामा रहेका व्यक्ति केन्द्रित बजेट

बजेटको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले भने सत्तामा रहेका व्यक्ति केन्द्रित बजेट आएको बताएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले बजेटमा खासै उत्साह गरिहाल्नुपर्ने पक्ष नरहेको र वितरणमुखी रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

एमाले प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले बजेट सत्ता केन्द्रित आएको बताए । रातोपाटीसँग उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री, मन्त्री, पूर्व मुख्यमन्त्रीको जिल्ला केन्द्रित बजेट आएको छ ।’

राप्रपाका सांसद सन्तोषी शाहीले पनि पछाईकै कुरामा समर्थन जनाइन् । ‘बजेटले प्रदेश राजधानीलाई उपेक्षा गरेको छ भने सत्तामा रहेका व्यक्ति केन्द्रित बजेट आएको छ, यसले कुनै रणनीतिक रूपमा आशालाग्ने परिणाम देखिन्छ भनेर कसरी भन्ने ?’

परम्परागत सोचबाट माथि उठेर समग्र कर्णालीलाई कसरी विकासपथमा लम्काउने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहने भए पनि बजेटमा त्यो नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

सत्ता पक्षधर सांसदहरू भने बजेट उत्कृष्ट नभए पनि ठिकै रहेको बताउँछन् । कांग्रेस सांसद घनश्याम भण्डारी बजेट आउनुभन्दा कार्यान्वयन प्रमुख कुरा भएको बताउँछन् ।

‘तल्लो कर्णालीमा धेरै बाटो भएर समस्या छ, माथिल्लो कर्णालीमा बाटो नभएर समस्या छ,’ भण्डारी भन्छन्, ‘डोल्पा, हुम्लाका लागि बाटो पुग्नु विकास हो भने सुर्खेत, दैलेख लगायतका जिल्लामा बाटो व्यवस्थापन विकास हो, भौगोलिक विविधता फरक तरिकाको छ, यसले पनि समस्या बनाएको छ ।’

माओवादी सांसद महेन्द्र केसी बजेट राम्रो आएको तर कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने तर्क राख्छन् ।

‘नयाँ गर्ने कोसिस गरेकै हो’

अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले भने बजेट केही परम्परागत भए पनि केही नयाँ गर्ने कोसिस आफूबाट भएको बताउँछन् । यद्यपि बजेट बनाउँदा आफूले दबाब, बार्गेनिङदेखि धम्की समेत खेप्नुपरेको उनले बताए ।

प्रदेश योजना आयोगका मान्छेबाटै योजना आफ्नो ठाउँमा पार्नका लागि दबाब र बार्गेनिङ आएको उनले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलन मै खुलासा गरे ।