बारा । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण सिमरा सेजमा सरकारले बर्सेनि करोडौँ लगानी थप्दै गए पनि प्रतिफल भने बालुवामा पानी बराबर  भएको छ । राष्ट्रिय रूपमा व्यापार घाटा कम गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले  स्थापना भएको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणमा गत वर्षसम्म मात्रै ५ अर्ब भन्दा माथिका लगानी भइसकेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा दुधौरा खोला तटबन्ध र पर्खाल निर्माणमा मात्रै १९ करोड, क्यान्टिन, प्रदर्शनी हल, मुलगेट  निर्माणको लागि ८ करोडको, ब्लक ‘ई’ मा पर्खाल निर्माणमा करिब ४ करोड, र पेट्रोल पम्प र धर्मकाँटा (तौलपुल) निर्माणको लागि ३ करोडको टेन्डर आवह्रान गरेको सिमरा सेजका इन्जिनियर यज्ञराज जोशीले जनाएका छन् । करिब ३ करोड लगानीमा निर्माण भएको प्रदर्शनी हलमा भने ठेकदारको चरम लापरबाहीका कारण निर्माणका क्रममै भवन भत्किएको छ । सरकारको अर्बौको लगानी भएको क्षेत्रमा ठेकदारको चरम लापरबाहीले  निर्माणाधीन संरचना भत्कँदा करोडौँको आर्थिक अनियमितता भएको आशङ्का उब्जिएको थियो ।

उद्योग मन्त्रालय मातहतमा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको मुख्य कार्यालय काठमाडौँमा छ । मन्त्री र सचिवको अनुगम बाहेक सेजमा न कार्यालय प्रमुख आउँछन् न त  प्राविधिक नै । अर्बौको लगानी रहेको सिमरा सेज एक जना इन्जिनियर र १ जना सहायकको भरमा चलिरहेको छ ।  ८ सय ३३ बिगाहा क्षेत्रफलमा रहेको सेजको ५ वटा ब्लकहरु छन् । हाल ‘ए ब्लक’ मा रहेको ३४३ बिगाहा मध्ये १६० बिगाहामा रहेको ६८ वटा प्लट मध्ये ४-५ वटा  प्लटहरूमा मात्रै उद्योगीले सम्झौता गरेका छन् । बाँकी बुकिङ भएका प्लटकको हकमा उद्योगीले सम्झौता गर्न चासो देखाएका छैनन् ।

इन्जिनियर जोशीले ए ब्लकको ३४३ बिगाहाको विस्तारित क्षेत्रमा ८ करोड लगानीमा सडक, कल्भट निर्माणको काम भइरहेको र  नयाँ आर्थिक वर्षको लागि  पेट्रोल पम्प र धर्मकाँटाको ३ करोडको टेन्डर सार्वजनिक भइसकेको बताएका छन् । ‘निकट भविष्यमै यहाँ धेरै लगानीहरू भित्रिएर रोजगारीहरू सिर्जना हुदैछ’ इन्जिनियर जोशीले भने ।

सेजले आगामी एक साता भित्र खोला तटबन्धको काम सम्पन्न हुने जनाएको छ । करिब २ किलोमिटर दुधौरा खोलाको तटबन्ध र पर्खाल निमार्णको लागि मात्रै १९ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो ।

सिमरा सेजमा यसअघि करिब ५ अर्बौको लगानीमा बैंक, बिमा, प्रशासनिक भवन, भन्सार, बालबालिकाहरू लागि डे केयर, पोलिक्लिनिक, क्यान्टिन, सार्वजनिक शौचालय, खानेपानी, विद्युत्तीकरण, आन्तरिक सडक, नाला निमार्ण लगायत उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने संरचनाहरू निमार्ण भइसकेको छ । इन्जिनियर जोशीका अनुसार ६८ वटा प्लटहरूमा ५० वटाले अनुमति लिए पनि सम्झौता भने छिट फुटले मात्रै गरेको बताएका छन् ।

प्रति प्लट जग्गाको मात्रा १८ कठ्ठादेखि २३ कठ्ठा सम्म रहेको छ । उद्योग मन्त्रालयले जग्गा भाडामा लिएर उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने उद्योगीहरुको हकमा जग्गाको भाडा प्रतिवर्गमिटर मासिक १० रुपियाँसम्म तोकेको छ । खाली जग्गामा सम्झौता गर्नु पूर्व नै ६ महिनाको भाडा एकमुष्ट बुझाउनुपर्ने र १ वर्षको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने भएपछि बुकिङ भएका जग्गाको प्लटहरु पनि सम्झौता भने हुन नसकेको इन्जिनियर जोशीले जनाएका छन् ।

जग्गाको भाडा दर चर्को भएको, उद्योगमा शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएको, सेजमा सञ्चालन हुने उद्योगहरूको भू–बहाल अवधि बढीमा ३० वर्ष रहने र थप १० वर्ष थप्न सक्ने व्यवस्था अनुसार ४० वर्षपछि उद्योगीले बनाएको  भौतिक संरचना कसरी ह्रयाण्डओभर गर्ने, नेपाल सरकारको जग्गा धितो राख्न नपाउने प्रावधानका कारण बैंकबाट कर्जा पाउन समस्या हुने, सेज छेउछाउका मानव बस्तीका कारण भोलिका दिनमा उद्योगी र स्थानीयबीच द्वन्द्व सिर्जना हुनसक्ने, सिमरा टेलिकमदेखि सेजसम्मको साँघुरो सडक खण्डका कारण सिमरा सेजमा उद्योगीहरू आउन इच्छुक देखिएका छैनन् ।

पछिल्लो समय मुलुकमा देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण सेजमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण नभएको भन्दै  उद्योग वाणिज्य सङ्घ मधेस प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष गणेश लाठ, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका  अध्यक्ष अनिल अग्रवाल लगायत ठुला व्यवसायीहरूले बुकिङ गरेको जग्गामा ६ महिनाको भाडा तिरेर छोडेका छन् । सिमरा सेजमा एउटा प्लटको मासिक भाडा ६७ हजार पर्न आउँछ । खाली जग्गाको पनि चर्को भाडा बुझाउनु परेको भन्दै उद्योगीहरूले बुकिङ गरेको जग्गा धमाधम छोड्दै गएका छन् । हाल सिमरा सेजमा २ वटा उद्योगीले मात्रै आफ्नो संरचना निर्माण गरेका छन् ।